बड़वानी में आऊटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सौंपा गया ज्ञापन, ठोस नीति बनाने की मांग बड़वानी।भारतीय मजदूर संघ, मध्यप्रदेश के बैनर तले आज कलेक्टर कार्यालय बड़वानी में आऊटसोर्स एवं ठेका कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन में प्रदेश के विभिन्न विभागों, उद्योगों एवं संस्थाओं में कार्यरत आऊटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गईं। संघ ने मांग की कि आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए ठोस नीति बनाकर सामाजिक सुरक्षा एवं उचित वेतन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही श्रम कानूनों का सख्ती से पालन हो और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। संघ द्वारा प्रमुख मांगों में 8 घंटे से अधिक कार्य पर अतिरिक्त भुगतान, समय पर वेतन (हर माह की 7 तारीख तक), वेतन पर्ची प्रदान करना, ईपीएफ एवं ईएसआई जैसी सुविधाएं लागू करना, बिचौलिया प्रथा समाप्त कर सीधे विभाग से भुगतान, समान कार्य के लिए समान वेतन, तथा बिना जांच नौकरी से निकाले जाने पर रोक शामिल हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर वेतन वृद्धि, नियमित भर्ती में अवसर, सेवा सुरक्षा, साप्ताहिक अवकाश, 62 वर्ष तक सेवा का प्रावधान, दुर्घटना बीमा 20 लाख रुपये तक, तथा कौशल विकास प्रशिक्षण देने की भी मांग की गई। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने कहा कि आऊटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान श्रमिकों और प्रदेश दोनों के हित में है, इसलिए सरकार को जल्द ठोस निर्णय लेना चाहिए। अंत में संघ ने प्रशासन से मांग की कि कर्मचारियों की जायज समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए।

पत्रकार आदित्य शर्मा बड़वानी

पत्रकार बड़वानी, बड़वानी, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

बड़वानी में आऊटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सौंपा गया ज्ञापन, ठोस नीति बनाने की मांग बड़वानी।भारतीय मजदूर संघ, मध्यप्रदेश के बैनर तले आज कलेक्टर कार्यालय बड़वानी में आऊटसोर्स एवं ठेका कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन में प्रदेश के विभिन्न विभागों, उद्योगों एवं संस्थाओं में कार्यरत आऊटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गईं। संघ ने मांग की कि आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए ठोस नीति बनाकर सामाजिक सुरक्षा एवं उचित वेतन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही श्रम कानूनों का सख्ती से पालन हो और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। संघ द्वारा प्रमुख मांगों में 8 घंटे से अधिक कार्य पर अतिरिक्त भुगतान, समय पर वेतन (हर माह की 7 तारीख तक), वेतन पर्ची प्रदान करना, ईपीएफ एवं ईएसआई जैसी सुविधाएं लागू करना, बिचौलिया प्रथा समाप्त कर सीधे विभाग से भुगतान, समान कार्य के लिए समान वेतन, तथा बिना जांच नौकरी से निकाले जाने पर रोक शामिल हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर वेतन वृद्धि, नियमित भर्ती में अवसर, सेवा सुरक्षा, साप्ताहिक अवकाश, 62 वर्ष तक सेवा का प्रावधान, दुर्घटना बीमा 20 लाख रुपये तक, तथा कौशल विकास प्रशिक्षण देने की भी मांग की गई। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने कहा कि आऊटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान श्रमिकों और प्रदेश दोनों के हित में है, इसलिए सरकार को जल्द ठोस निर्णय लेना चाहिए। अंत में संघ ने प्रशासन से मांग की कि कर्मचारियों की जायज समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए।