ग्राम प्रधान बनकर अवैध लगान वसूली के आरोप पर सीओ को जांच का आदेश, जल छाजन योजना में 15 लाख से अधिक की कथित फर्जी निकासी की शिकायत पर डीडीसी करेंगे जांच जामताड़ा:जिले में आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में डीसी आलोक कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों और फरियादियों ने जमीन, ग्राम प्रधान, विकास योजनाओं, वित्तीय अनियमितता समेत कई मामलों से जुड़ी शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखीं। डीसी ने प्रत्येक मामले को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। डीसी ने अधिकारियों को अधिकांश मामलों का एक सप्ताह के भीतर निष्पादन कर इसकी जानकारी डीसी कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा। वहीं, जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव था, उन्हें मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनता दरबार में नारायणपुर प्रखंड के सबज्जाकनाली गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने एक व्यक्ति पर खुद को गांव का ग्राम प्रधान बताकर ग्रामीणों और रैयतों को गुमराह करने तथा अवैध रूप से लगान वसूली करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने डीसी को दिए आवेदन में बताया कि मौजा सज्जाकनाली के रिकॉर्डेड ग्राम प्रधान मनोहर नारायण सिंह की कई वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद से गांव में ग्राम प्रधान की नियुक्ति नहीं हुई है। आरोप है कि चामगड़ा निवासी शिवलाल किस्कू स्वयं को सबज्जाकनाली नंबर-1 का रेवेन्यू ग्राम प्रधान बताकर ग्रामीणों और रैयतों को गुमराह कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति प्रधानी जोत की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है तथा विरोध करने पर ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। इस पर डीसी आलोक कुमार ने कहा कि नारायणपुर प्रखंड में कुछ ग्राम प्रधान के पद रिक्त हैं। उन्होंने नारायणपुर के अंचलाधिकारी को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। डीसी ने स्पष्ट किया कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, फतेहपुर प्रखंड के बांदरनाचा गांव से पहुंचे जल छाजन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों और ग्रामीणों ने भी गंभीर शिकायत उपायुक्त के समक्ष रखी। समिति की ओर से एक स्वयंसेवी संस्था पर योजना के संचालन में मनमानी, वित्तीय अनियमितता और समिति के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। आवेदन में दावा किया गया कि NABARD समर्थित जल छाजन योजना में अब तक 15 लाख रुपये से अधिक की कथित अवैध एवं फर्जी निकासी की गई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कार्य किए जाने के बावजूद भुगतान स्थानीय मजदूरों या आपूर्तिकर्ताओं के खातों में नहीं किया गया, बल्कि देवघर जिले के कथित फर्जी खाताधारकों के खातों में राशि भेजी गई। शिकायत में कुछ खाताधारकों और एक हार्डवेयर प्रतिष्ठान के नाम भी दिए गए हैं। साथ ही सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि सामग्री स्थानीय स्तर से लिए जाने के बावजूद भुगतान अन्य जिले के कथित वेंडर के खाते में किए जाने का आरोप लगाया गया है। समिति के सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि योजना स्थल पर आवश्यक सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया। इसके अलावा डोभा, तालाब और मेड़ निर्माण जैसे तकनीकी कार्यों में निर्धारित तकनीकी मानकों और विशेषज्ञों की देखरेख का पालन नहीं किए जाने की शिकायत की गई। जल छाजन समिति के सदस्यों ने शिकायत में आरोप लगाया कि समिति का बैठक रजिस्टर, चेकबुक और बैंक पासबुक भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उनका कहना है कि समिति के अध्यक्ष-सचिव की सहमति और आमसभा के प्रस्ताव के बिना ही योजना से जुड़े कई कार्य कराए जा रहे हैं। समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि खर्च का हिसाब और बैंक रिकॉर्ड मांगने पर संस्था के पदाधिकारियों की ओर से उन्हें धमकी दी जाती है। शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले की विशेष ऑडिट कराने, संदिग्ध भुगतान पर रोक लगाने, दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और समिति के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त आलोक कुमार ने उप विकास आयुक्त (डीडीसी) को जांच का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल छाजन योजना में बिना काम किए किसी भी प्रकार की अवैध निकासी सामने आती है तो संबंधित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता दरबार के दौरान डीसी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आम लोगों को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि नियमानुसार किए जा सकने वाले कार्यों को बिना अनावश्यक विलंब के पूरा किया जाए और प्रशासन की संवेदनशीलता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो। उन्होंने अधिकारियों से शिकायतों पर केवल खानापूर्ति नहीं, बल्कि मौके पर वास्तविक स्थिति की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। गौरतलब है कि जामताड़ा में जनता दरबार प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाता है। इसमें आम लोग सीधे उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्याएं और शिकायतें रख सकते हैं।

Suman Bhattacharjee

Local News Reporter जामताड़ा, जामताड़ा, झारखंड•

8 hrs ago

ग्राम प्रधान बनकर अवैध लगान वसूली के आरोप पर सीओ को जांच का आदेश, जल छाजन योजना में 15 लाख से अधिक की कथित फर्जी निकासी की शिकायत पर डीडीसी करेंगे जांच जामताड़ा:जिले में आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में डीसी आलोक कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों और फरियादियों ने जमीन, ग्राम प्रधान, विकास योजनाओं, वित्तीय अनियमितता समेत कई मामलों से जुड़ी शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखीं। डीसी ने प्रत्येक मामले को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। डीसी ने अधिकारियों को अधिकांश मामलों का एक सप्ताह के भीतर निष्पादन कर इसकी जानकारी डीसी कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा। वहीं, जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव था, उन्हें मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनता दरबार में नारायणपुर प्रखंड के सबज्जाकनाली गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने एक व्यक्ति पर खुद को गांव का ग्राम प्रधान बताकर ग्रामीणों और रैयतों को गुमराह करने तथा अवैध रूप से लगान वसूली करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने डीसी को दिए आवेदन में बताया कि मौजा सज्जाकनाली के रिकॉर्डेड ग्राम प्रधान मनोहर नारायण सिंह की कई वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद से गांव में ग्राम प्रधान की नियुक्ति नहीं हुई है। आरोप है कि चामगड़ा निवासी शिवलाल किस्कू स्वयं को सबज्जाकनाली नंबर-1 का रेवेन्यू ग्राम प्रधान बताकर ग्रामीणों और रैयतों को गुमराह कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति प्रधानी जोत की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है तथा विरोध करने पर ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। इस पर डीसी आलोक कुमार ने कहा कि नारायणपुर प्रखंड में कुछ ग्राम प्रधान के पद रिक्त हैं। उन्होंने नारायणपुर के अंचलाधिकारी को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। डीसी ने स्पष्ट किया कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, फतेहपुर प्रखंड के बांदरनाचा गांव से पहुंचे जल छाजन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों और ग्रामीणों ने भी गंभीर शिकायत उपायुक्त के समक्ष रखी। समिति की ओर से एक स्वयंसेवी संस्था पर योजना के संचालन में मनमानी, वित्तीय अनियमितता और समिति के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। आवेदन में दावा किया गया कि NABARD

समर्थित जल छाजन योजना में अब तक 15 लाख रुपये से अधिक की कथित अवैध एवं फर्जी निकासी की गई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कार्य किए जाने के बावजूद भुगतान स्थानीय मजदूरों या आपूर्तिकर्ताओं के खातों में नहीं किया गया, बल्कि देवघर जिले के कथित फर्जी खाताधारकों के खातों में राशि भेजी गई। शिकायत में कुछ खाताधारकों और एक हार्डवेयर प्रतिष्ठान के नाम भी दिए गए हैं। साथ ही सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि सामग्री स्थानीय स्तर से लिए जाने के बावजूद भुगतान अन्य जिले के कथित वेंडर के खाते में किए जाने का आरोप लगाया गया है। समिति के सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि योजना स्थल पर आवश्यक सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया। इसके अलावा डोभा, तालाब और मेड़ निर्माण जैसे तकनीकी कार्यों में निर्धारित तकनीकी मानकों और विशेषज्ञों की देखरेख का पालन नहीं किए जाने की शिकायत की गई। जल छाजन समिति के सदस्यों ने शिकायत में आरोप लगाया कि समिति का बैठक रजिस्टर, चेकबुक और बैंक पासबुक भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उनका कहना है कि समिति के अध्यक्ष-सचिव की सहमति और आमसभा के प्रस्ताव के बिना ही योजना से जुड़े कई कार्य कराए जा रहे हैं। समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि खर्च का हिसाब और बैंक रिकॉर्ड मांगने पर संस्था के पदाधिकारियों की ओर से उन्हें धमकी दी जाती है। शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले की विशेष ऑडिट कराने, संदिग्ध भुगतान पर रोक लगाने, दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और समिति के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त आलोक कुमार ने उप विकास आयुक्त (डीडीसी) को जांच का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल छाजन योजना में बिना काम किए किसी भी प्रकार की अवैध निकासी सामने आती है तो संबंधित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता दरबार के दौरान डीसी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आम लोगों को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि नियमानुसार किए जा सकने वाले कार्यों को बिना अनावश्यक विलंब के पूरा किया जाए और प्रशासन की संवेदनशीलता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो। उन्होंने अधिकारियों से शिकायतों पर केवल खानापूर्ति नहीं, बल्कि मौके पर वास्तविक स्थिति की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। गौरतलब है कि जामताड़ा में जनता दरबार प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाता है। इसमें आम लोग सीधे उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्याएं और शिकायतें रख सकते हैं।