उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निबंधन (रजिस्ट्री) कार्यालयों के कार्यों को निजी कंपनियों को सौंपने के निर्णय के खिलाफ फर्रुखाबाद में अधिवक्ताओं, विलेख लेखकों, स्टाम्प विक्रेताओं और टाइपिस्टों में भारी आक्रोश फैल गया है। सरकार की इस नीति के विरुद्ध सदर तहसील में शुरू हुआ यह आंदोलन अब पूरे जिले में विस्तृत हो चुका है, जिसके कारण सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह से रुक गया है। सोमवार को उप-निबंधक कार्यालय परिसर में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टाम्प विक्रेताओं और टाइपिस्टों ने एकजुट होकर एक भव्य धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीति के विरोध में "निजीकरण वापस लो", "रोजगार छीनो नहीं", और "जनता के हित में फैसला लो" जैसे जोरदार नारे लगाए। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि रजिस्ट्री कार्यालयों का निजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि यह हजारों लोगों की आजीविका छीन लेगा और आम आदमी का शोषण करेगा। उन्होंने तर्क दिया कि निजी कंपनियां मनमानी फीस वसूलेंगी, जिससे आम व्यक्ति के लिए जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री कराना मुश्किल हो जाएगा और पहले से ही महंगाई से त्रस्त जनता पर यह अतिरिक्त बोझ बनेगा। वकीलों ने सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा की बात करते हुए आशंका जताई कि निजीकरण से भ्रष्टाचार, देरी और महंगे शुल्क बढ़ेंगे। प्रदर्शन के बाद, आंदोलनकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रमुख अधिवक्ता अतुल मिश्रा, विनोद सक्सेना, संजय कटियार, कुलदीप त्रिपाठी, ओमू दुबे और विपिन यादव ने जोर देकर कहा कि यह आंदोलन सिर्फ रोजगार की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए भी है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि यदि सरकार ने जल्द कोई सकारात्मक पहल नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसमें जिले भर के सभी अधिवक्ता और संबंधित कर्मचारी शामिल होंगे। इस आंदोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी पड़ने की संभावना है। जनता और वकीलों की मुख्य मांग है कि निबंधन कार्यालयों के निजीकरण का निर्णय तुरंत वापस लिया जाए और मौजूदा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी व सुगम बनाया जाए।

Aryan bajpai

Local News Reporter फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निबंधन (रजिस्ट्री) कार्यालयों के कार्यों को निजी कंपनियों को सौंपने के निर्णय के खिलाफ फर्रुखाबाद में अधिवक्ताओं, विलेख लेखकों, स्टाम्प विक्रेताओं और टाइपिस्टों में भारी आक्रोश फैल गया है। सरकार की इस नीति के विरुद्ध सदर तहसील में शुरू हुआ यह आंदोलन अब पूरे जिले में विस्तृत हो चुका है, जिसके कारण सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह से रुक गया है। सोमवार को उप-निबंधक कार्यालय परिसर में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टाम्प विक्रेताओं और टाइपिस्टों ने एकजुट होकर एक भव्य धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों

ने सरकार की नीति के विरोध में "निजीकरण वापस लो", "रोजगार छीनो नहीं", और "जनता के हित में फैसला लो" जैसे जोरदार नारे लगाए। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि रजिस्ट्री कार्यालयों का निजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि यह हजारों लोगों की आजीविका छीन लेगा और आम आदमी का शोषण करेगा। उन्होंने तर्क दिया कि निजी कंपनियां मनमानी फीस वसूलेंगी, जिससे आम व्यक्ति के लिए जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री कराना मुश्किल हो जाएगा और पहले से ही महंगाई से त्रस्त जनता पर यह अतिरिक्त

बोझ बनेगा। वकीलों ने सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा की बात करते हुए आशंका जताई कि निजीकरण से भ्रष्टाचार, देरी और महंगे शुल्क बढ़ेंगे। प्रदर्शन के बाद, आंदोलनकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रमुख अधिवक्ता अतुल मिश्रा, विनोद सक्सेना, संजय कटियार, कुलदीप त्रिपाठी, ओमू दुबे और विपिन यादव ने जोर देकर कहा कि यह आंदोलन सिर्फ रोजगार की रक्षा

के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए भी है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि यदि सरकार ने जल्द कोई सकारात्मक पहल नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसमें जिले भर के सभी अधिवक्ता और संबंधित कर्मचारी शामिल होंगे। इस आंदोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी पड़ने की संभावना है। जनता और वकीलों की मुख्य मांग है कि निबंधन कार्यालयों के निजीकरण का निर्णय तुरंत वापस लिया जाए और मौजूदा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी व सुगम बनाया जाए।