सीतामढ़ी जिले के चोरौत में अब कचरा को रिसाइक्लिंग करके तैयार होगा बेंच किया, डीडीसी किया निरीक्षण  सीतामढ़ी जिले के चोरौत प्रखंड में  प्लास्टिक सहित अन्य सूखे कचरे के वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रबंधन की दिशा में पहल शुरू हुई है। एमआरएफ सेंटर शुरू होने के बाद पंचायतों और आसपास के क्षेत्रों से एकत्र प्लास्टिक एवं अन्य सूखे कचरे को यहां लाकर उसकी छंटाई की जाएगी। पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अलग कर रिसाइक्लिंग के लिए भेजा जाएगा। इससे सड़क किनारे, नालियों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फैलने की समस्या कम होने की उम्मीद है। साथ ही खुले में कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण पर भी अंकुश लगेगा। कचरा संग्रहण, छंटाई, परिवहन और प्रसंस्करण से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकते हैं। तथा कचरा को रिसाइक्लिंग करके स्कूलों में छात्रों के बैठने के लिए बैंच भी तैयार किया जा सकता है। एमआरएफ (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटर में पंचायतों से एकत्र किए जाने वाले प्लास्टिक और अन्य सूखे कचरे को वैज्ञानिक तरीके से छंटाई और पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) किया जाएगा। ग्रामीण व शहरी वार्डों से सूखा और प्लास्टिक कचरा एकत्र कर सेंटर तक पहुंचाया जाता है। वहां कचरे को अलग-अलग श्रेणियों (प्लास्टिक, कागज, धातु आदि) में छांटा जाता है। पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को उद्योगों को भेजा जाता है, जबकि गैर-रिसाइक्लिंग कचरे से आरडीएफ तैयार किया जाता है। इससे खुले में कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगती है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बनते हैं। यह परियोजना को मंजूरी दिलाने को लेकर प्रखंड मुख्यालय स्थित अडैला चौड़ में एनएच-227 के किनारे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर स्थापित करने के लिए  चिह्नित किए गए स्थल का सीतामढ़ी उप विकास आयुक्त सुश्री श्वेता भारती निरीक्षण किया। शनिवार को अधिकारियों की टीम ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर भूमि, पहुंच मार्ग और अन्य आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया। मौके पर डीआरडीए निदेशक सह प्रखंड नोडल पदाधिकारी शशिकांत शर्मा, बीडीओ अमित कुमार अमन, सीओ सुबोध कुमार आरओ आयुषी राजस्व कर्मचारी अधिकारियों ने एमआरएफ सेंटर के लिए चिन्हित स्थल की उपयुक्तता, उपलब्ध संसाधन एवं संचालन से जुड़ी संभावनाओं की जानकारी दी।तकनीकी टीम प्रस्तावित स्थल की जांच कर उपयुक्तता से संबंधित प्रतिवेदन देगी। इसके बाद आवश्यक एनओसी मिलने पर स्थल का अंतिम चयन किया जाएगा।

Manoj Kumar

Newspaper publisher चरौत, सीतामढ़ी, बिहार•

10 hrs ago

सीतामढ़ी जिले के चोरौत में अब कचरा को रिसाइक्लिंग करके तैयार होगा बेंच किया, डीडीसी किया निरीक्षण  सीतामढ़ी जिले के चोरौत प्रखंड में  प्लास्टिक सहित अन्य सूखे कचरे के वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रबंधन की दिशा में पहल शुरू हुई है। एमआरएफ सेंटर शुरू होने के बाद पंचायतों और आसपास के क्षेत्रों से एकत्र प्लास्टिक एवं अन्य सूखे कचरे को यहां लाकर उसकी छंटाई की जाएगी। पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अलग कर रिसाइक्लिंग के लिए भेजा जाएगा। इससे सड़क किनारे, नालियों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फैलने की समस्या कम होने की उम्मीद है। साथ ही खुले में कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण पर भी अंकुश लगेगा। कचरा संग्रहण, छंटाई, परिवहन और प्रसंस्करण से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकते हैं। तथा कचरा को रिसाइक्लिंग करके स्कूलों में छात्रों के बैठने के लिए बैंच भी तैयार किया जा सकता है। एमआरएफ (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटर में पंचायतों से एकत्र किए जाने वाले प्लास्टिक और अन्य सूखे कचरे को वैज्ञानिक तरीके से छंटाई और पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) किया जाएगा। ग्रामीण व शहरी वार्डों से सूखा और प्लास्टिक कचरा एकत्र कर सेंटर तक पहुंचाया जाता है। वहां कचरे को अलग-अलग श्रेणियों (प्लास्टिक, कागज, धातु आदि) में छांटा जाता है। पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को उद्योगों को भेजा जाता है, जबकि गैर-रिसाइक्लिंग कचरे से आरडीएफ तैयार किया जाता है। इससे खुले में कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगती है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बनते हैं। यह परियोजना को मंजूरी दिलाने को लेकर प्रखंड मुख्यालय स्थित अडैला चौड़ में एनएच-227 के किनारे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर स्थापित करने के लिए  चिह्नित किए गए स्थल का सीतामढ़ी उप विकास आयुक्त सुश्री श्वेता भारती निरीक्षण किया। शनिवार को अधिकारियों की टीम ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर भूमि, पहुंच मार्ग और अन्य आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया। मौके पर डीआरडीए निदेशक सह प्रखंड नोडल पदाधिकारी शशिकांत शर्मा, बीडीओ अमित कुमार अमन, सीओ सुबोध कुमार आरओ आयुषी राजस्व कर्मचारी अधिकारियों ने एमआरएफ सेंटर के लिए चिन्हित स्थल की उपयुक्तता, उपलब्ध संसाधन एवं संचालन से जुड़ी संभावनाओं की जानकारी दी।तकनीकी टीम प्रस्तावित स्थल की जांच कर उपयुक्तता से संबंधित प्रतिवेदन देगी। इसके बाद आवश्यक एनओसी मिलने पर स्थल का अंतिम चयन किया जाएगा।