पश्चिम रेल्वेत ५ वर्षांत तिकीट दलालीची २,८८५ प्रकरणे; अटक टाऊट, एजंट व कर्मचाऱ्यांची माहितीच उपलब्ध नाही माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा, २००५ अंतर्गत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागविलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम रेल्वेच्या सुरक्षा विभागाने दिलेल्या उत्तरातून वर्ष २०२१ ते २०२६ (आजपर्यंत) या कालावधीत रेल्वे तिकीटांच्या अवैध दलालीसंदर्भात (टाऊटिंग) एकूण २,८८५ प्रकरणे नोंदविण्यात आल्याचा खुलासा झाला आहे. मात्र, या प्रकरणांमध्ये अटक करण्यात आलेल्या टाऊट, एजंट तसेच रेल्वे कर्मचाऱ्यांची माहिती उपलब्ध नसल्याचे पश्चिम रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्ष २०२१ मध्ये ६८४, २०२२ मध्ये ६२९, २०२३ मध्ये ६५५, २०२४ मध्ये ५३८, २०२५ मध्ये २४९ आणि २०२६ मध्ये आतापर्यंत १३० प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. यावरून पश्चिम रेल्वे सुरक्षा दलाकडून (RPF) तिकीट दलालीविरोधात सातत्याने कारवाई होत असल्याचे दिसून येते. आरटीआय अर्जामध्ये मागील पाच वर्षांत अटक करण्यात आलेल्या टाऊट, एजंट तसेच या प्रकरणांमध्ये अटक झालेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा वर्षनिहाय आणि विभागनिहाय तपशील मागविण्यात आला होता. मात्र, पश्चिम रेल्वेने उत्तरात नमूद केले की, "अशा प्रकारची आकडेवारी विभागीय मुख्यालयाच्या स्तरावर संकलित किंवा जतन केली जात नाही." त्यामुळे अटक करण्यात आलेल्या टाऊट, एजंट आणि कर्मचाऱ्यांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले की, तिकीट दलालीविरोधात हजारो प्रकरणे नोंदविली जाणे ही समस्या किती गंभीर आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. त्यांनी म्हटले की, जर पश्चिम रेल्वे विभागीय मुख्यालय स्तरावर अटक झालेल्या टाऊट, एजंट आणि कर्मचाऱ्यांची केंद्रीकृत नोंदच ठेवत नसेल, तर देखरेख आणि उत्तरदायित्वावर परिणाम होतो. त्यामुळे अशा सर्व प्रकरणांचा केंद्रीकृत डेटा संधारित करून तो नियमितपणे सार्वजनिक करावा, जेणेकरून तिकीट दलालीवर अधिक प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवता येईल.

Ajinkya

मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र•

3 hrs ago

पश्चिम रेल्वेत ५ वर्षांत तिकीट दलालीची २,८८५ प्रकरणे; अटक टाऊट, एजंट व कर्मचाऱ्यांची माहितीच उपलब्ध नाही माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा, २००५ अंतर्गत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागविलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम रेल्वेच्या सुरक्षा विभागाने दिलेल्या उत्तरातून वर्ष २०२१ ते २०२६ (आजपर्यंत) या कालावधीत रेल्वे तिकीटांच्या अवैध दलालीसंदर्भात (टाऊटिंग) एकूण २,८८५ प्रकरणे नोंदविण्यात आल्याचा खुलासा झाला आहे. मात्र, या प्रकरणांमध्ये अटक करण्यात आलेल्या टाऊट, एजंट तसेच रेल्वे कर्मचाऱ्यांची माहिती उपलब्ध नसल्याचे पश्चिम रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्ष २०२१ मध्ये ६८४, २०२२ मध्ये ६२९, २०२३ मध्ये ६५५, २०२४ मध्ये ५३८, २०२५ मध्ये २४९ आणि २०२६ मध्ये आतापर्यंत १३० प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. यावरून पश्चिम रेल्वे सुरक्षा दलाकडून (RPF) तिकीट दलालीविरोधात सातत्याने कारवाई होत असल्याचे दिसून येते. आरटीआय अर्जामध्ये मागील पाच वर्षांत अटक करण्यात आलेल्या टाऊट, एजंट तसेच या प्रकरणांमध्ये अटक झालेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा वर्षनिहाय आणि विभागनिहाय तपशील मागविण्यात आला होता. मात्र, पश्चिम रेल्वेने उत्तरात नमूद केले की, "अशा प्रकारची आकडेवारी विभागीय मुख्यालयाच्या स्तरावर संकलित किंवा जतन केली जात नाही." त्यामुळे अटक करण्यात आलेल्या टाऊट, एजंट आणि कर्मचाऱ्यांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले की, तिकीट दलालीविरोधात हजारो प्रकरणे नोंदविली जाणे ही समस्या किती गंभीर आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. त्यांनी म्हटले की, जर पश्चिम रेल्वे विभागीय मुख्यालय स्तरावर अटक झालेल्या टाऊट, एजंट आणि कर्मचाऱ्यांची केंद्रीकृत नोंदच ठेवत नसेल, तर देखरेख आणि उत्तरदायित्वावर परिणाम होतो. त्यामुळे अशा सर्व प्रकरणांचा केंद्रीकृत डेटा संधारित करून तो नियमितपणे सार्वजनिक करावा, जेणेकरून तिकीट दलालीवर अधिक प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवता येईल.