अम्बाह तहसील के रुअर गाँव में ग्रामीण एक आम रास्ते की बहाली की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, 1996 से पहले रुअर नहर से एक सार्वजनिक रास्ता (शहर) मौजूद था, लेकिन 1996 में हुए बंदोबस्त के बाद यह रास्ता केवल मानचित्रों में सिमट कर रह गया है और अब जमीन पर दिखाई नहीं देता। इससे किसानों को बैलगाड़ियों से अपने खेतों तक पहुँचने में असुविधा हो रही है, क्योंकि अब उन्हें वहाँ तक पहुँचने का कोई मार्ग नहीं मिलता। यह रास्ता अब उन्हीं खेतों में अपने-अपने कब्ज़े में ले लिया गया है, जिससे आम नागरिकों को निकलने में परेशानी हो रही है और यह विवाद का कारण बन गया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने हल्का पटवारी से निवेदन किया था। शिकायत के बाद, गाँव के हल्का पटवारी ने जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया और 1996 के बाद के नक्शे से मिलान किया। जांच के आधार पर, उन्हें जमीन पर कोई भी सरकारी आम रास्ता दिखाई नहीं दिया। पटवारी ने अपनी जांच रिपोर्ट पंचनामा के रूप में तैयार की है और ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि इस जांच को उनके वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द एक टीम बनाकर आम रास्ते की सही जानकारी निकाली जाएगी ताकि इस समस्या का निराकरण किया जा सके। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी जमीन/सरकारी शहर पर कब्ज़े हो चुके हैं, जो आपसी विवाद का कारण बन रहे हैं।

पत्रकार-धर्मेन्द्र सिंह तोमर

Voice of people अंबाह, मुरैना, मध्य प्रदेश•

13 hrs ago

अम्बाह तहसील के रुअर गाँव में ग्रामीण एक आम रास्ते की बहाली की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, 1996 से पहले रुअर नहर से एक सार्वजनिक रास्ता (शहर) मौजूद था, लेकिन 1996 में हुए बंदोबस्त के बाद यह रास्ता केवल मानचित्रों में सिमट कर रह गया है और अब जमीन पर दिखाई नहीं देता। इससे किसानों को

बैलगाड़ियों से अपने खेतों तक पहुँचने में असुविधा हो रही है, क्योंकि अब उन्हें वहाँ तक पहुँचने का कोई मार्ग नहीं मिलता। यह रास्ता अब उन्हीं खेतों में अपने-अपने कब्ज़े में ले लिया गया है, जिससे आम नागरिकों को निकलने में परेशानी हो रही है और यह विवाद का कारण बन गया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने हल्का

पटवारी से निवेदन किया था। शिकायत के बाद, गाँव के हल्का पटवारी ने जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया और 1996 के बाद के नक्शे से मिलान किया। जांच के आधार पर, उन्हें जमीन पर कोई भी सरकारी आम रास्ता दिखाई नहीं दिया। पटवारी ने अपनी जांच रिपोर्ट पंचनामा के रूप में तैयार की है और ग्रामीणों को आश्वासन दिया

है कि इस जांच को उनके वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द एक टीम बनाकर आम रास्ते की सही जानकारी निकाली जाएगी ताकि इस समस्या का निराकरण किया जा सके। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी जमीन/सरकारी शहर पर कब्ज़े हो चुके हैं, जो आपसी विवाद का कारण बन रहे हैं।