विधानसभा, जयपुर "मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी को वो ढील नहीं दी, वो स्पेस नहीं दिया कि वो कुछ ऐसी घोषणा कर दें जहाँ पर जनता को पसंद आए। ​तो वो टेक्निकल डिटेल्स में लंबे-लंबे पैराग्राफ, लंबे-लंबे भाषण दिए लेकिन जो धरातल पर कारगर कोई स्कीम उतरे, कोई नई योजना...":- श्री सचिन पायलट जी @SachinPilot #बजट2026

बजट के बाद डोटासरा और बालमुकुंद आचार्य के बीच मजाकिया चर्चा....

shyam baba ke payre darshan jisne kiye uska shyam baba rakhe shyam jai shree shyam....

Post by Radha M.k

खाटूश्याम जी में लक्खी मेले से पहले पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, SHO पर मारपीट सहित गंभीर आरोप, viral वीडियो में खुद SHO एक आदमी को धक्का देकर जमीन पर गिराते दिखाई दे रहे है, क्या कानून इसकी इजाजत देता है की ग्रामीणों को कोई दिक्कत होगी तो वो क्या कोई मांग भी नहीं कर सकते, वैसे भी इस SHO की भूमिका हमेशा संदेह के घेरे में रहती हैं,

Post by तीसरी आंख न्यूज पोर्टल हरिओम श

जयपुर। डी-नोटिफाइड ट्राइब्स (डीएनटी) समाज की विभिन्न संगठनों ने अपनी सात सूत्रीय माँगों को लेकर सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि वर्षों से लंबित माँगों पर अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे समुदाय में रोष बढ़ता जा रहा है। डीएनटी समाज की प्रमुख माँगों में 10 प्रतिशत पृथक आरक्षण लागू करने, समाज के लोगों को भूमि, आवास और पट्टों की सुविधा देने तथा पंचायतों में 10 प्रतिशत आरक्षण शामिल है। इसके साथ ही बालराई आंदोलन के दौरान आंदोलकारियों पर दर्ज 78 मुकदमों को वापस लेने की मांग भी उठाई गई है। समाज ने स्वर्गीय लक्ष्मणनाथ जोगी को शहीद का दर्जा देने की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वहीं, भरथरी धाम में आयोजित डीएनटी महासंगम के दौरान पुलिस द्वारा सात युवाओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की गई है। डीएनटी समाज के नेताओं ने बताया कि सरकार के साथ पूर्व में हुई वार्ता के दौरान जिन दस मांगों पर सहमति बनी थी, उन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाए, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

जयपुर शहर में नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। सवारी ई-रिक्शा में धड़ल्ले से भारी सामान ढोया जा रहा है और ऊपर से क्षमता से ज़्यादा सवारी बैठाई जा रही है। यह सीधा-सीधा यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ है। जब कोई हादसा होगा तो ज़िम्मेदार कौन होगा? पुलिस प्रशासन? आरटीओ? या फिर मासूम जनता? सबसे हैरानी की बात यह है कि ना पुलिस कोई सख्त कार्रवाई करती दिख रही है और ना ही आरटीओ की ओर से कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। नियम केवल कागज़ों में हैं क्या? ई-रिक्शा सवारी के लिए होते हैं, माल ढोने के लिए नहीं। ओवरलोडिंग से वाहन असंतुलित हो सकता है, ब्रेक फेल हो सकते हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन से मांग है कि तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए और शहर में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी निर्दोष की जान खतरे में न पड़े। अब जागना होगा, वरना देर हो जाएगी। #जयपुर #ईरिक्शा #ओवरलोडिंग #सड़क_सुरक्षा #आरटीओ #पुलिस_प्रशासन #जनता_की_आवाज़ #JustJaipurLive

विधानसभा, जयपुर "मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी को वो ढील नहीं दी, वो स्पेस नहीं दिया कि वो कुछ ऐसी घोषणा कर दें जहाँ पर जनता को पसंद आए। ​तो वो टेक्निकल डिटेल्स में लंबे-लंबे पैराग्राफ, लंबे-लंबे भाषण दिए लेकिन जो धरातल पर कारगर कोई स्कीम उतरे, कोई नई योजना...":- श्री सचिन पायलट जी @SachinPilot #बजट2026