देश में एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में अस्थायी ढील देते हुए चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर केरोसिन (मिट्टी का तेल) बेचने की अनुमति दे दी है।29 मार्च 2026 को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार यह व्यवस्था 60 दिनों के लिए लागू रहेगी। इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए आम लोगों को केरोसिन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि गैस की कमी के बीच उन्हें वैकल्पिक ईंधन मिल सके।सरकार के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर केरोसिन स्टोरेज और बिक्री की अनुमति दी गई है। हर जिले में अधिकतम दो पेट्रोल पंप इस योजना के तहत नामित किए जाएंगे, जबकि प्रत्येक पंप पर 5,000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा।यह व्यवस्था देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी, जिनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। जिन राज्यों में पहले केरोसिन बंद कर दिया गया था, वहां भी अब जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम घरेलू उपयोग,खाना पकाने और रोशनी,के लिए उठाया गया है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। पश्चिम एशिया, खासकर ईरान से जुड़े तनाव और हार्मुज में आई बाधाओं के कारण वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका असर भारत में एलपीजी की उपलब्धता पर भी पड़ा है।सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। यह कदम केवल एहतियात और राहत के तौर पर उठाया गया है। केरोसिन PDS दरों पर ही उपलब्ध रहेगा।सरकार ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और जरूरत के अनुसार ही ईंधन का उपयोग करें।

आईरा समाचार बीकानेर

Journalist Bikaner, Rajasthan•

1 hr ago