प्रशासनातील अन्याय, दिरंगाई आणि निष्काळजीपणाचा तीव्र निषेध करत, प्रहार जनशक्ती पक्षाने आज, २३ जून २०२६ रोजी भव्य धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. पक्षाचे संस्थापक आणि माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू झाले असून, 'जनतेचा हक्क - मिळालाच पाहिजे!' आणि 'आश्वासने नकोत, ठोस कारवाई हवी!' या घोषणा देत आंदोलकांनी प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. आंदोलकांनी महसूल विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि पंचायत समिती या तीन प्रमुख विभागांच्या कारभारातील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. महसूल विभागाकडून तीन वर्षांचा हिशोब, नुकसानभरपाई, सेवा हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे खराब रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी आणि दुरुस्तीचे वेळापत्रक जाहीर करण्याची मागणी आहे, तर पंचायत समितीकडून प्रलंबित विकासकामे पूर्ण करणे, गोठ्यांच्या बिलांचे वाटप करणे आणि निधी वितरणातील दिरंगाई थांबवण्याची मागणी केली जात आहे. आंदोलनाचा पहिला दिवस असूनही, प्रशासनातील एकाही जबाबदार अधिकाऱ्याने अद्याप आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देऊन चर्चा केली नसल्याने आंदोलकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. प्रशासनाच्या या उदासीन धोरणामुळे सर्वसामान्य जनतेची केवळ आश्वासनांवर बोळवण केली जात असल्याचा आरोप प्रहार जनशक्ती पक्षाने केला आहे. पक्षाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर संबंधित विभागांनी तातडीने मागण्यांची दखल घेऊन ठोस कार्यवाही केली नाही, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. जनतेचा वेळ, पैसा आणि संयम आता वाया घालवणे सहन केले जाणार नाही, असेही पक्षामार्फत सांगण्यात आले आहे. आता प्रशासकीय अधिकारी या जनआक्रोशाची कधी दखल घेतात आणि आंदोलनावर काय तोडगा काढतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नरेश बोपचे

Journalist आमगाव, गोंदिया, महाराष्ट्र•

1 day ago

प्रशासनातील अन्याय, दिरंगाई आणि निष्काळजीपणाचा तीव्र निषेध करत, प्रहार जनशक्ती पक्षाने आज, २३ जून २०२६ रोजी भव्य धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. पक्षाचे संस्थापक आणि माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू झाले असून, 'जनतेचा हक्क - मिळालाच पाहिजे!' आणि 'आश्वासने नकोत, ठोस कारवाई हवी!' या घोषणा देत आंदोलकांनी प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. आंदोलकांनी महसूल विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि पंचायत समिती या तीन प्रमुख विभागांच्या कारभारातील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. महसूल विभागाकडून तीन वर्षांचा हिशोब, नुकसानभरपाई, सेवा हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे खराब रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी आणि दुरुस्तीचे वेळापत्रक जाहीर करण्याची मागणी आहे, तर पंचायत समितीकडून प्रलंबित विकासकामे पूर्ण करणे, गोठ्यांच्या बिलांचे वाटप करणे आणि निधी वितरणातील दिरंगाई थांबवण्याची मागणी केली जात आहे. आंदोलनाचा पहिला दिवस असूनही, प्रशासनातील एकाही जबाबदार अधिकाऱ्याने अद्याप आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देऊन चर्चा केली नसल्याने आंदोलकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. प्रशासनाच्या या उदासीन धोरणामुळे सर्वसामान्य जनतेची केवळ आश्वासनांवर बोळवण केली जात असल्याचा आरोप प्रहार जनशक्ती पक्षाने केला आहे. पक्षाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर संबंधित विभागांनी तातडीने मागण्यांची दखल घेऊन ठोस कार्यवाही केली नाही, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. जनतेचा वेळ, पैसा आणि संयम आता वाया घालवणे सहन केले जाणार नाही, असेही पक्षामार्फत सांगण्यात आले आहे. आता प्रशासकीय अधिकारी या जनआक्रोशाची कधी दखल घेतात आणि आंदोलनावर काय तोडगा काढतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.