मुंबईत पावसाच्या आगमनासोबतच रस्ते अपघातांची मालिका सुरू झाली आहे. वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर पावसामुळे नियंत्रण सुटल्याने एका डंपरने एकाच वेळी अनेक वाहनांना धडक दिली, ज्यामुळे ती वाहनं अक्षरशः उडून गेली.

सपाचे कळवा मुंब्रा अध्यक्ष शब्बीर खान यांनी एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंब्रा परिसरात दिव्यांगांनी लावलेले कोणतेही स्टॉल सध्या 'कायदेशीर' नाहीत.

नाशिकमध्ये भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यांक मोर्चाच्या जिल्हा उपाध्यक्षपदी असलमभाई शेख यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ भाजप नेते मनसूरभाई मुलाणी यांच्या हस्ते त्यांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले. सामाजिक, शैक्षणिक आणि जनसंपर्क क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या असलमभाई शेख यांच्या या नियुक्तीमुळे पक्ष संघटन अधिक बळकट होईल, असा विश्वास पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी त्यांचे अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.

मुंब्रामध्ये जलविभाग कार्यालयासमोरच पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होत आहे, जिथे बहुमोल पाणी रस्त्यांवर आणि नाल्यांमध्ये वाहत आहे. एका बाजूला शहराच्या अनेक भागांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असताना, दुसऱ्या बाजूला पाण्याची ही सततची नासाडी चिंताजनक आहे. या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आमच्या टीमने घटनास्थळी भेट दिली आणि स्थानिक लोकांशी संवाद साधला. या गंभीर समस्येकडे संबंधित विभाग लक्ष देईल का, आणि पाण्याची ही नासाडी कधी थांबवली जाईल, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. वाचकांनी यावर आपली मते कमेंटमध्ये नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मुंबईतील दादर पूर्व येथील पारसमणि टॉवरच्या खाली एक महिला सातत्याने कबुतरांना धान्य आणून टाकते. यामुळे परिसरात कबुतरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, ज्याचा नागरिकांना त्रास होत आहे.

महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नवीन माहितीचा अधिकार नियमांनुसार अर्जदाराने माहिती मागण्याचे प्रयोजन नमूद करणे बंधनकारक केले होते. मात्र, अवघ्या एका आठवड्यात, १९ जून २०२६ रोजी शासनाने ही तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे माहिती अधिकार नियमांवरून सरकारचा यू-टर्न समोर आला आहे. या सरकारी निर्णयावर माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. गलगली यांनी विचारले आहे की, जर माहिती मागण्याचे प्रयोजन सांगण्याची अट योग्य आणि कायदेशीर होती, तर ती अवघ्या आठवड्यात का रद्द करण्यात आली? आणि जर ती चुकीची होती, तर ती मूळ नियमांमध्ये समाविष्टच का करण्यात आली? माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूलभूत तत्त्वांनुसार नागरिकाला माहिती मागण्यासाठी कारण देण्याची आवश्यकता नसते, असेही गलगली यांनी अधोरेखित केले. शासनाच्या या यू-टर्नमुळे नवीन नियम तयार करताना पुरेसा कायदेशीर आणि लोकशाही पातळीवर विचार करण्यात आलेला नव्हता, असे स्पष्ट होते, अशी त्यांची भूमिका आहे. अनिल गलगली यांनी असेही नमूद केले आहे की, नवीन बदल विधिमंडळाच्या पटलावर न ठेवता सामान्य प्रशासन विभागामार्फत निर्णय जारी करण्यात आल्याबाबत प्रधान सचिव यांच्या स्तरावर चौकशी होणे आवश्यक आहे. या घटनेवरून नवीन नियमांमधील अनेक तरतुदी घाईघाईत आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगतपणे तयार करण्यात आल्या असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आता नागरिकत्वाचा पुरावा, अपील शुल्क, वकिलांवरील बंदी तसेच १५० शब्दांची मर्यादा यांसारख्या इतर वादग्रस्त तरतुदींचाही पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.

मुंब्रा एनसीपी एसपीचे अध्यक्ष शमीम खान यांनी 'SIR' संदर्भात एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी जे बोलले होते ते करून दाखवले आहे. त्यांनी 'ऑपरेशन टायगर' यशस्वी करत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (UBT) गटाच्या सहा खासदारांना आपल्या शिवसेनेत समाविष्ट करून घेतले आहे.

मुंबईत पावसाच्या आगमनासोबतच रस्ते अपघातांची मालिका सुरू झाली आहे. वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर पावसामुळे नियंत्रण सुटल्याने एका डंपरने एकाच वेळी अनेक वाहनांना धडक दिली, ज्यामुळे ती वाहनं अक्षरशः उडून गेली.