मुख्य रास्ते पर पानी भर जाने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई मकान भी पानी में खड़े हैं, जो इस खतरे का एक बड़ा कारण बन गए हैं। इस समस्या के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है, न तो विधायक इस पर ध्यान देते हैं और न ही कोई अधिकारी उनकी बात सुनता है।

6 hrs ago

आविद गहलोत

हाथरस, हाथरस, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

आविद गहलोत
हाथरस, हाथरस, उत्तर प्रदेश
ये चार साल से ज्यादा दिन हो गए रास्ता बंद हुए कोई नेता या प्रधान सुनने को तैयार नहीं है बोट मांगने तो सब चले आते है
6 hrs ago

भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा है। यह ज्ञापन मथुरा रोड स्थित सादाबाद विधायक कार्यालय पहुंचकर विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया के माध्यम से बुधवार सुबह प्रेषित किया गया। यूनियन ने प्रदेश के प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्रों, जिनमें आगरा, अलीगढ़, मेरठ और कानपुर मंडल शामिल हैं, के किसानों की गंभीर आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। इन चारों मंडलों से 106 विधायक आलू उत्पादक किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और पिछले वर्ष से आलू की लगातार गिरती कीमतों के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वे गहरे आर्थिक संकट में हैं। ज्ञापन सौंपने से पहले, भाकियू के पदाधिकारियों और किसानों ने आलू के गिरते दामों और किसानों की दयनीय स्थिति के विरोध में एक सांकेतिक 'आलू की शवयात्रा' निकाली। यह शवयात्रा सादाबाद के मथुरा अड्डा स्थित चौधरी चरण सिंह प्रतिमा स्थल से शुरू होकर विधायक सादाबाद के कार्यालय तक गई। किसानों ने अपने हाथों में आलू और अपनी मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण आलू की खेती अब घाटे का सौदा बन गई है। इस प्रदर्शन के माध्यम से किसानों ने सरकार का ध्यान आलू उत्पादकों की समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुए सरकारी खरीद शुरू करने, निर्यात बढ़ाने, कोल्ड स्टोरेज का किराया माफ करने और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने की मांग उठाई। भारतीय किसान यूनियन ने सरकार के समक्ष सात प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें किसानों का कोल्ड स्टोरेज किराया माफ करना, सरकार द्वारा आलू की 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद सुनिश्चित करना और भारत से पड़ोसी देशों को सरकारी स्तर पर आलू का निर्यात कराना शामिल है। इसके अतिरिक्त, यूनियन ने आलू उत्पादक क्षेत्रों में दो-दो आलू प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने, किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराने, किसान रजिस्ट्री की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद करने तथा उर्वरकों की उपलब्धता आधार कार्ड और खतौनी के आधार पर सुनिश्चित करने की भी मांग की है। ज्ञापन में यूरिया की 50 किलोग्राम वाली बोरी को पुनः उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई है। भाकियू पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो संगठन किसानों के हित में एक व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद, विधायक प्रदीप चौधरी ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी मांगों को मुख्यमंत्री तक गंभीरता से पहुंचाया जाएगा और सरकार से किसानों के हित में सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया जाएगा।

Sunil kumar

पत्रकार Hathras, Uttar Pradesh•

3 hrs ago