भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 11 जून, 2026 को एक आधिकारिक राजपत्र जारी करते हुए पेट्रोल और डीजल की खरीद-बिक्री से संबंधित नए सख्त नियम लागू किए हैं। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, यह कदम वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति श्रृंखला और शिपिंग लॉजिस्टिक्स पर पड़ने वाले विपरीत असर के बीच घरेलू स्तर पर तेल के विवेकपूर्ण प्रबंधन की आवश्यकता को देखते हुए उठाया गया है। इन नियमों की सबसे बड़ी वजह थोक (Bulk) और खुदरा (Retail) कीमतों में बड़ा अंतर बताया गया है। इस अंतर का फायदा उठाकर औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत खरीदारों, जैसे बड़ी फैक्ट्रियों, मॉल, निजी कंपनियों और बड़े ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी अधिकृत 'कंज्यूमर पंप' व्यवस्था से तेल न खरीदकर, आम जनता के लिए बने सामान्य खुदरा पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में डीजल-पेट्रोल उठाना शुरू कर दिया था। इससे देश के कई हिस्सों में कृत्रिम किल्लत, जमाखोरी और आम जनता के लिए ईंधन संकट पैदा होने का गंभीर खतरा मंडरा रहा था। नए कानून के तहत, सभी संस्थागत, प्रत्यक्ष, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को अब सामान्य पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या डीजल खरीदने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। उन्हें अपनी जरूरत केवल अपने अधिकृत कंज्यूमर पंपों से ही पूरी करनी होगी। साथ ही, आम पेट्रोल पंप डीलर अब किसी भी ग्राहक या वाहन को केवल उनके वाहनों के ईंधन टैंक में ही सीधे डीजल भर सकेंगे। यदि किसी को कंटेनर में डीजल चाहिए, तो वह केवल PESO (Petroleum and Explosives Safety Organization) द्वारा स्वीकृत कंटेनर में ही दिया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रतिदिन प्रति ग्राहक 200 लीटर होगी। इन नियमों के तहत पेट्रोल पंपों से खरीदे गए ईंधन को आगे किसी भी कीमत पर दोबारा बेचा नहीं जा सकेगा। यह सख्त आदेश शुरुआती तौर पर 90 दिनों की अवधि के लिए जारी किया गया है, जिसे सरकार आवश्यकतानुसार आगे बढ़ा सकती है। इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षक (DSP) या उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारियों, और तेल कंपनियों के सेल्स ऑफिसर (जो कम से कम रेंट ऑफिसर रैंक के हों) को सघन चेकिंग, औचक छापेमारी और नियम उल्लंघन पर ईंधन व वाहनों को जब्त करने के सीधे अधिकार दिए गए हैं। अधिसूचना के क्लॉज 7 के अनुसार, यदि कोई भी पेट्रोल पंप डीलर या वाणिज्यिक उपभोक्ता इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और अन्य संबंधित कड़े कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ तत्काल सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। यह कदम उद्योगों को सस्ते दाम पर तेल लूटने से रोकेगा, जिससे आम नागरिकों और मुख्य रूप से खेती-किसानी के सीजन में किसानों को पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनों और डीजल की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा।

News Prahari

हजारीबाग, हजारीबाग, झारखंड•

15 hrs ago

भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 11 जून, 2026 को एक आधिकारिक राजपत्र जारी करते हुए पेट्रोल और डीजल की खरीद-बिक्री से संबंधित नए सख्त नियम लागू किए हैं। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, यह कदम वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति श्रृंखला और शिपिंग लॉजिस्टिक्स पर पड़ने वाले विपरीत असर के बीच घरेलू स्तर पर तेल के विवेकपूर्ण प्रबंधन की आवश्यकता को देखते हुए उठाया गया है। इन नियमों की सबसे बड़ी वजह थोक (Bulk) और खुदरा (Retail) कीमतों में बड़ा अंतर बताया गया है। इस अंतर का फायदा उठाकर औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत खरीदारों, जैसे बड़ी फैक्ट्रियों, मॉल, निजी कंपनियों और बड़े ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी अधिकृत 'कंज्यूमर पंप' व्यवस्था से तेल न खरीदकर, आम जनता के लिए बने सामान्य खुदरा पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में डीजल-पेट्रोल उठाना शुरू कर दिया था। इससे देश के कई हिस्सों में कृत्रिम किल्लत, जमाखोरी और आम जनता के लिए ईंधन संकट पैदा होने का गंभीर खतरा मंडरा रहा था। नए कानून के तहत, सभी संस्थागत, प्रत्यक्ष, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को अब सामान्य पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या डीजल खरीदने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। उन्हें अपनी जरूरत केवल अपने अधिकृत कंज्यूमर पंपों से ही पूरी करनी होगी। साथ ही, आम पेट्रोल पंप डीलर अब किसी भी ग्राहक या वाहन को केवल उनके वाहनों के ईंधन टैंक में ही सीधे डीजल भर सकेंगे। यदि किसी को कंटेनर में डीजल चाहिए, तो वह केवल PESO

(Petroleum and Explosives Safety Organization) द्वारा स्वीकृत कंटेनर में ही दिया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रतिदिन प्रति ग्राहक 200 लीटर होगी। इन नियमों के तहत पेट्रोल पंपों से खरीदे गए ईंधन को आगे किसी भी कीमत पर दोबारा बेचा नहीं जा सकेगा। यह सख्त आदेश शुरुआती तौर पर 90 दिनों की अवधि के लिए जारी किया गया है, जिसे सरकार आवश्यकतानुसार आगे बढ़ा सकती है। इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षक (DSP) या उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारियों, और तेल कंपनियों के सेल्स ऑफिसर (जो कम से कम रेंट ऑफिसर रैंक के हों) को सघन चेकिंग, औचक छापेमारी और नियम उल्लंघन पर ईंधन व वाहनों को जब्त करने के सीधे अधिकार दिए गए हैं। अधिसूचना के क्लॉज 7 के अनुसार, यदि कोई भी पेट्रोल पंप डीलर या वाणिज्यिक उपभोक्ता इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और अन्य संबंधित कड़े कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ तत्काल सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। यह कदम उद्योगों को सस्ते दाम पर तेल लूटने से रोकेगा, जिससे आम नागरिकों और मुख्य रूप से खेती-किसानी के सीजन में किसानों को पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनों और डीजल की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा।