तातापानी में कानून पस्त, भू-माफिया मस्त NH-343 के किनारे सरकारी जमीन पर खड़ा हुआ 'अवैध किराए के बिल्डिंग तातापानी में कानून पस्त, भू-माफिया मस्त NH-343 के किनारे सरकारी जमीन पर खड़ा हुआ 'अवैध किराए के बिल्डिंग ​अली खान 9754053874 छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र तातापानी इन दिनों अपनी गर्म जलधाराओं के लिए नहीं, बल्कि भू-माफियाओं के बेखौफ कब्जों के लिए चर्चा में है। जिला मुख्यालय से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 343 (NH-343) के किनारे शासकीय बेशकीमती जमीन और बजार की भूमि पर भू-माफियाओं ने कंक्रीट का जाल बिछा दिया है। आलम यह है कि प्रशासन के नाक के नीचे सरकारी संपत्ति की 'बंदरबांट' जारी है और जिम्मेदार तंत्र ने रहस्यमयी चुप्पी साध ली है। ​रसूख के आगे थमी प्रशासन की कलम ​हैरानी की बात यह है कि जिस मार्ग पर रोजाना जिले के आला अधिकारियों और सफेदपोश नेताओं का काफिला गुजरता है, वहीं धड़ल्ले से अवैध निर्माण की इमारतें खड़ी हो रही हैं। यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या प्रशासन को यह निर्माण दिखाई नहीं देता या फिर माफियाओं के रसूख के आगे सरकारी तंत्र नतमस्तक हो चुका है ​दोहरा मापदंड गरीब पर बुलडोजर, रसूखदारों को अभयदान ​क्षेत्र में चर्चा है कि प्रशासन का 'बुलडोजर' केवल गरीब भूमिहीनों की झोपड़ियों तक ही सीमित है। जब कोई गरीब दो गज जमीन पर सिर छुपाने की कोशिश करता है, तो प्रशासन तुरंत सक्रिय हो जाता है, लेकिन तातापानी के "धनकुबेरों" द्वारा करोड़ों की सरकारी जमीन डकारने पर विभाग के पसीने छूट रहे हैं ​शासकीय जमीन पर व्यापार: निजी तिजोरी में जा रहा सरकारी किराया ​तातापानी में अवैध कब्जा सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां 'दुकानों का काला बाजार' फल-फूल रहा है। माफियाओं ने सरकारी जमीन पर दुकानें बनाकर उन्हें किराए पर चढ़ा दिया है। विडंबना देखिए कि संपत्ति सरकार की है, लेकिन उससे होने वाली मोटी कमाई माफियाओं की तिजोरी में जा रही है। ​सैंया भये कोतवाल, अब डर काहे का" यह कहावत यहाँ सटीक बैठती है। राजनैतिक संरक्षण और मिलीभगत के कारण इन कब्जाधारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कानून का जरा भी भय नहीं है। ​सड़क की बर्बादी और पंचायत का मौन ​इन अवैध निर्माणों का खामियाजा आम जनता और सरकारी खजाने को भुगतना पड़ रहा है: ​जल निकासी ठप: बेतरतीब निर्माण के कारण नालियां जाम हो गई हैं। ​NH-343 को खतरा: जलभराव की वजह से करोड़ों की लागत से बनी सड़क समय से पहले जर्जर हो रही है। ​पंचायत की चुप्पी: स्थानीय ग्राम पंचायत भी इस पूरे प्रकरण में मूकदर्शक बनी हुई है, जिससे मिलीभगत की आशंका और गहरा जाती है। ​क्या NH-343 के किनारे हो रहे इन विशाल निर्माणों के पास कोई वैध नक्शा या अनुमति है? ​सरकारी जमीन पर निजी व्यवसाय और किराया वसूली पर प्रशासन अब तक मौन क्यों है ​क्या बलरामपुर में सत्ता की हनक, कानून और जनहित से ऊपर हो गई है तातापानी की यह स्थिति प्रशासन की साख पर एक बड़ा सवालिया निशान है। यदि समय रहते इन 'सफेदपोश' माफियाओं पर नकेल नहीं कसी गई, तो आने वाले समय में सरकारी जमीनों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन अपनी 'कुंभकर्णी' नींद से कब जागता है।

Ali Khan

बलरामपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

18 hrs ago

तातापानी में कानून पस्त, भू-माफिया मस्त NH-343 के किनारे सरकारी जमीन पर खड़ा हुआ 'अवैध किराए के बिल्डिंग तातापानी में कानून पस्त, भू-माफिया मस्त NH-343 के किनारे सरकारी जमीन पर खड़ा हुआ 'अवैध किराए के बिल्डिंग ​अली खान 9754053874 छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र तातापानी इन दिनों अपनी गर्म जलधाराओं के लिए नहीं, बल्कि भू-माफियाओं के बेखौफ कब्जों के लिए चर्चा में है। जिला मुख्यालय से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 343 (NH-343) के किनारे शासकीय बेशकीमती जमीन और बजार की भूमि पर भू-माफियाओं ने कंक्रीट का जाल बिछा दिया है। आलम यह है कि प्रशासन के नाक के नीचे सरकारी संपत्ति की 'बंदरबांट' जारी है और जिम्मेदार तंत्र ने रहस्यमयी चुप्पी साध ली है। ​रसूख के आगे थमी प्रशासन की कलम ​हैरानी की बात यह है कि जिस मार्ग पर रोजाना जिले के आला अधिकारियों और सफेदपोश नेताओं का काफिला गुजरता है, वहीं धड़ल्ले से अवैध निर्माण की इमारतें खड़ी हो रही हैं। यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या प्रशासन को यह निर्माण दिखाई नहीं देता या फिर माफियाओं के रसूख के आगे सरकारी तंत्र नतमस्तक हो चुका है ​दोहरा मापदंड गरीब पर बुलडोजर, रसूखदारों को अभयदान ​क्षेत्र में चर्चा है कि प्रशासन का 'बुलडोजर' केवल गरीब भूमिहीनों की झोपड़ियों तक ही सीमित है। जब कोई गरीब दो गज जमीन पर सिर छुपाने की कोशिश करता है, तो प्रशासन तुरंत सक्रिय हो जाता है, लेकिन तातापानी के "धनकुबेरों" द्वारा करोड़ों की सरकारी जमीन डकारने पर विभाग के पसीने छूट रहे हैं ​शासकीय जमीन पर व्यापार: निजी तिजोरी में

जा रहा सरकारी किराया ​तातापानी में अवैध कब्जा सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां 'दुकानों का काला बाजार' फल-फूल रहा है। माफियाओं ने सरकारी जमीन पर दुकानें बनाकर उन्हें किराए पर चढ़ा दिया है। विडंबना देखिए कि संपत्ति सरकार की है, लेकिन उससे होने वाली मोटी कमाई माफियाओं की तिजोरी में जा रही है। ​सैंया भये कोतवाल, अब डर काहे का" यह कहावत यहाँ सटीक बैठती है। राजनैतिक संरक्षण और मिलीभगत के कारण इन कब्जाधारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कानून का जरा भी भय नहीं है। ​सड़क की बर्बादी और पंचायत का मौन ​इन अवैध निर्माणों का खामियाजा आम जनता और सरकारी खजाने को भुगतना पड़ रहा है: ​जल निकासी ठप: बेतरतीब निर्माण के कारण नालियां जाम हो गई हैं। ​NH-343 को खतरा: जलभराव की वजह से करोड़ों की लागत से बनी सड़क समय से पहले जर्जर हो रही है। ​पंचायत की चुप्पी: स्थानीय ग्राम पंचायत भी इस पूरे प्रकरण में मूकदर्शक बनी हुई है, जिससे मिलीभगत की आशंका और गहरा जाती है। ​क्या NH-343 के किनारे हो रहे इन विशाल निर्माणों के पास कोई वैध नक्शा या अनुमति है? ​सरकारी जमीन पर निजी व्यवसाय और किराया वसूली पर प्रशासन अब तक मौन क्यों है ​क्या बलरामपुर में सत्ता की हनक, कानून और जनहित से ऊपर हो गई है तातापानी की यह स्थिति प्रशासन की साख पर एक बड़ा सवालिया निशान है। यदि समय रहते इन 'सफेदपोश' माफियाओं पर नकेल नहीं कसी गई, तो आने वाले समय में सरकारी जमीनों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन अपनी 'कुंभकर्णी' नींद से कब जागता है।