UP पंचायत चुनाव 2026: प्रधान सीटों पर बड़ा खेल! हाईकोर्ट के बाद आरक्षण पर बड़ी हलचल | G Express उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अहम निर्देशों के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और गांव-गांव में सबसे बड़ी चर्चा ग्राम प्रधान सीटों के आरक्षण को लेकर हो रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव से हैं या पंचायत चुनाव में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। G Express पर आपको उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो Like करें, Share करें और Channel को Subscribe करना न भूलें। नोट: अंतिम आरक्षण सूची और चुनाव संबंधी आधिकारिक जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होने पर ही मान्य होगी। #UPPanchayatElection #GramPanchayat #प्रधानचुनाव #UPNews #PanchayatElection2026 #AllahabadHighCourt #UttarPradesh #VillageNews #GExpress #HindiNews

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कत्यूर रामलीला में तालीम शुरू, पहले दिन ऑडिशन में उमड़ी कलाकारों की भीड़ कत्यूर रामलीला में तालीम शुरू, पहले दिन ऑडिशन में उमड़ी कलाकारों की भीड़

पिथौरागढ़ पुलिस का नशे पर करारा प्रहार: भिनगड़ी बनकोट में 10 नाली अवैध भांग की खेती नष्ट। ‎​बेरीनाग / पिथौरागढ़: ‎'ड्रग फ्री देवभूमि मिशन' के तहत पिथौरागढ़ पुलिस ने नशे के कारोबारियों और अवैध खेती के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सोमवार (24 अगस्त 2026) को कोतवाली बेरीनाग पुलिस की टीम ने ग्राम भिनगड़ी, बनकोट में छापेमारी कर करीब 10 नाली भूमि पर फैली अवैध भांग की खेती को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ‎​पुलिस टीम की कार्रवाई ‎कोतवाल नरेश कुमार गंगवार के नेतृत्व में वरिष्ठ उपनिरीक्षक हरीश सिंह कोरंगा, अपर उपनिरीक्षक शान्ति प्रकाश, मुख्य आरक्षी मोहन सिंह, संजीव पन्त, कृष्णा नेगी तथा आरक्षी राजकुमार की टीम ने क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाकर भांग के पौधों को उखाड़कर विनिष्ट किया। ‎​नशे के खिलाफ सख्त संदेश ‎पुलिस प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि जनपद में नशे की खेती, तस्करी या किसी भी तरह के मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अभियान के दौरान ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए अवैध भांग की खेती न करने के लिए जागरूक भी किया गया। ‎​पिथौरागढ़ पुलिस की अपील ‎मादक पदार्थों (चरस, स्मैक, अवैध भांग आदि) से जुड़ी किसी भी सूचना की जानकारी तुरंत मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 पर दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। ‎

मण्डलसेरा विद्यालय में शौचालय और पेयजल की समस्या बागेश्वर। संघर्ष वाहिनी बागेश्वर ने जिले के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में व्याप्त समस्याओं और कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं में सुधार की मांग की। चेतावनी दी कि पांच सितंबर तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षक दिवस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जनता को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि कपकोट स्थित राजकीय इंटर कालेज सोंग का भवन जर्जर हालत में है। छत से पानी टपकने के साथ ही विद्यालय भवन के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए खतरा बनी हुई है। संगठन ने भवन का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कराने और हाईटेंशन लाइन के संबंध में कार्रवाई की मांग की। मण्डलसेरा विद्यालय में शौचालय और पेयजल की समस्या संघर्ष वाहिनी ने मण्डलसेरा के सरकारी विद्यालय के जर्जर भवन, खराब शौचालय और पेयजल की समस्या का भी समाधान करने की मांग की। ज्ञापन में विद्यालयों में विद्यार्थियों से दुलान कार्य करवाने की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। शिक्षकों की कमी दूर करने और प्राथमिक स्तर पर PET नियुक्ति की मांग संगठन ने कहा कि जिले के कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। स्वीकृत रिक्त पदों पर शीघ्र स्थायी नियुक्ति करने तथा प्राथमिक विद्यालयों से ही शारीरिक अध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई। मिड-डे मील की गुणवत्ता की हो जांच ज्ञापन में विद्यालयों में मिड-डे मील की गुणवत्ता, साफ-सफाई और रखरखाव की शिकायतों का उल्लेख करते हुए उच्चस्तरीय समिति गठित कर जांच कराने की मांग की गई। इसके अलावा निजी विद्यालयों में महंगी पुस्तकें अनिवार्य करने, अतिरिक्त शुल्क वसूलने और निर्धारित दुकानों से यूनिफार्म व अन्य सामग्री खरीदने के लिए दबाव बनाने की शिकायतों की जांच की मांग उठाई गई। स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठाए सवाल संघर्ष वाहिनी ने स्कूल बसों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने, सुरक्षा उपकरणों की कमी, हेल्पर की अनुपस्थिति और चालकों के सत्यापन से जुड़ी शिकायतों को गंभीर बताते हुए परिवहन सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने की मांग की। संगठन ने विद्यालयों में खेल सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, बिजली, पंखे, प्रकाश व्यवस्था तथा पर्याप्त डेस्क-बेंच उपलब्ध कराने की भी मांग की। पुराने और क्षतिग्रस्त फर्नीचर को हटाकर नए डेस्क-बेंच उपलब्ध कराने की मांग की गई। ज्ञापन में जिलाध्यक्ष कवि जोशी के अलावा महेश कालाकोटी, नीरज सिंह, प्रकाश पांडे, वीरेंद्र नेगी और अंकुर उपाध्याय के हस्ताक्षर हैं। संगठन ने कहा कि पांच सितंबर तक मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।

जिला अस्पताल शिफ्ट करने का प्रयास हुआ तो होगा जनआंदोलन: मनोज तिवारी अल्मोड़ा। जिला चिकित्सालय को नगर क्षेत्र से अन्य स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की चर्चाओं के बीच अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अस्पताल को वर्तमान स्थान से हटाने का निर्णय लिया गया तो कांग्रेस जनता के साथ मिलकर व्यापक जनआंदोलन करेगी। सोमवार को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल को शहर से बाहर ले जाना जनहित के खिलाफ होगा। विधायक ने कहा कि जिला चिकित्सालय वर्षों से अल्मोड़ा नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज यहां उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अस्पताल को दूर स्थानांतरित करने से विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की परेशानियां बढ़ेंगी तथा इलाज के लिए अतिरिक्त समय और खर्च उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को अस्पताल को स्थानांतरित करने के बजाय वर्तमान परिसर में ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और आवश्यक संसाधनों को बढ़ाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप जिला चिकित्सालयों को भी सशक्त बनाया जाना चाहिए। मनोज तिवारी ने संभावित स्थानांतरण योजना को जनविरोधी बताते हुए कहा कि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों में अस्पताल की सुलभता सबसे महत्वपूर्ण है। आपातकालीन स्थिति में अस्पताल की दूरी मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के समक्ष उठाकर अस्पताल को वर्तमान स्थान पर ही बनाए रखने की मांग की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि यदि सरकार ने अस्पताल स्थानांतरण का कोई आदेश जारी किया तो कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से इसका पुरजोर विरोध करेगी और जनता के साथ मिलकर आंदोलन छेड़ेगी। प्रेसवार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज, महानगर अध्यक्ष तारा चंद्र जोशी, पूर्व पालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, आनंद सिंह बगड़वाल, परितोष जोशी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

मिलावटखोरी के खिलाफ चम्पावत में सख्त अभियान जारी: आगामी त्योहारों के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुख्य बाजार में किया निरीक्षण। चंपावत 25 अगस्त 2026, सूवि। आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तराखंड तथा जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशों के अनुपालन में जिला खाद्य सुरक्षा विभाग का सघन निरीक्षण अभियान मंगलवार को भी निरंतर जारी रहा। आगामी रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पर्वों को देखते हुए वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी के नेतृत्व में विभागीय टीम द्वारा चम्पावत मुख्य बाजार स्थित विभिन्न मिठाई प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। कार्रवाई के दौरान मिठाइयों की गुणवत्ता परखने के साथ-साथ किचन एरिया की स्वच्छता और हाइजीन स्थिति की भी गहनता से जाँच की गई। निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम ने प्रतिष्ठानों से मावा बर्फी, बेसन लड्डू, गुलाब जामुन, बाल मिठाई और पेड़ा जैसी मिठाइयों के 05 नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जाँच हेतु भेजे हैं। इसके अतिरिक्त एक मिठाई दुकान पर लगभग 08 किलोग्राम पुरानी व खराब हो चुकी मिठाई पाई जाने पर उसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया तथा संबंधित व्यवसायी को सख्त चेतावनी नोटिस जारी किया गया। विभाग ने समस्त खाद्य कारोबारियों को केवल गुणवत्तायुक्त एवं मानक-अनुरूप सामग्री बनाने तथा बेचने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए बाजार में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने खाद्य व्यवसायियों को निर्देशित किया कि वे बिना बिल के सामग्री की खरीद न करें, स्टॉक का व्यवस्थित विवरण रखें, कालातीत सामग्री का भंडारण या विक्रय न करें और अपने परिसरों में नियमित साफ-सफाई व कीटनाशक छिड़काव सुनिश्चित करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम (FSS Act) के कड़े प्रावधानों के तहत दंडात्मक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन ने सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाण पत्र को दृश्यमान स्थान पर प्रदर्शित करने, दर तालिका (रेट लिस्ट) लगाने, पैक्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण व समाप्ति तिथि अनिवार्य रूप से अंकित करने तथा प्रत्येक खरीद पर कैश मेमो जारी करने व लेने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आम जनता से भी अपील की गई है कि कहीं भी मिलावटखोरी या अनियमितता की आशंका होने पर तुरंत विभाग को सूचित करें, ताकि त्वरित कार्रवाई कर नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। अभियान के दौरान सहायक दिनेश फर्त्याल शामिल रहे।

चंपावत: *मां बाराही देवीधुरा मेले में अग्निसुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण* चंपावत: *मां बाराही देवीधुरा मेले में अग्निसुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण*

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