सूरत के कडोदरा में एक भयावह बाल मजदूरी घोटाला सामने आया है, जहाँ 'जैसल सिल्क मिल लिमिटेड' के धधकते बॉयलर अनुभाग में मासूम बच्चों से जान जोखिम में डालकर काम करवाया जा रहा है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई-लिखाई करनी चाहिए, उस उम्र में उन्हें दिन-रात खतरनाक परिस्थितियों में काम करने को मजबूर किया जा रहा है, जिससे कानून की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस मामले में जागरूक नागरिकों द्वारा सूरत कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (SP) तक ठोस सबूतों के साथ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिससे मिल मालिकों में हड़कंप मच गया है। यह घटना टेक्स्टाइल हब माने जाने वाले सूरत के ग्रामीण इलाकों में उद्योगपतियों द्वारा सस्ते मजदूरों के लालच में कानूनों का खुलेआम उल्लंघन करने का एक ज्वलंत उदाहरण है। शिकायत के अनुसार, फैक्ट्री का बॉयलर अनुभाग अत्यंत गर्म, गैस और विस्फोट के खतरे वाला क्षेत्र है, जहाँ बड़े भी काम करने से कतराते हैं, वहाँ छोटे बच्चों को फँसाया गया है। 'बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम, 1986' और 'किशोर न्याय अधिनियम' (Juvenile Justice Act) के तहत ऐसे खतरनाक वातावरण में बच्चों को रखना एक गैर-जमानती अपराध है। बच्चों को बचाने और मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय सूरत, मुख्य श्रम आयुक्त/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, एसपी कार्यालय (सूरत ग्रामीण), और कडोदरा पुलिस स्टेशन को एक साथ शिकायतें भेजी गई हैं। शिकायतकर्ताओं ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में मांग की है कि केवल कागजी कार्रवाई करने के बजाय तुरंत कार्रवाई की जाए। इसमें 'जैसल सिल्क मिल' पर पुलिस और श्रम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से औचक छापा मारने, बॉयलर रूम में बंद सभी मासूमों को सुरक्षित बाहर निकालने और मिल मालिकों व प्रबंधन के खिलाफ केवल जुर्माना वसूलने के बजाय आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई है। यह एक ज्वलंत प्रश्न उठाता है कि कब तक चकाचौंध से भरी सिल्क मिलों के पीछे मासूमों की जिंदगी दांव पर लगती रहेगी। शिकायतकर्ताओं ने सूरत प्रशासन से आग्रह किया है कि इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए 'जैसल सिल्क मिल' पर 'बुलडोजर जैसी' कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई जाए।

SURAT PUBLIC ISSUE(ALL INDIA

Local News Reporter Handia, Prayagraj•

11 hrs ago

सूरत के कडोदरा में एक भयावह बाल मजदूरी घोटाला सामने आया है, जहाँ 'जैसल सिल्क मिल लिमिटेड' के धधकते बॉयलर अनुभाग में मासूम बच्चों से जान जोखिम में डालकर काम करवाया जा रहा है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई-लिखाई करनी चाहिए, उस उम्र में उन्हें दिन-रात खतरनाक परिस्थितियों में काम करने को मजबूर किया जा रहा है, जिससे कानून की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस मामले में जागरूक नागरिकों द्वारा सूरत कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (SP) तक ठोस सबूतों के साथ लिखित शिकायत

दर्ज कराई गई है, जिससे मिल मालिकों में हड़कंप मच गया है। यह घटना टेक्स्टाइल हब माने जाने वाले सूरत के ग्रामीण इलाकों में उद्योगपतियों द्वारा सस्ते मजदूरों के लालच में कानूनों का खुलेआम उल्लंघन करने का एक ज्वलंत उदाहरण है। शिकायत के अनुसार, फैक्ट्री का बॉयलर अनुभाग अत्यंत गर्म, गैस और विस्फोट के खतरे वाला क्षेत्र है, जहाँ बड़े भी काम करने से कतराते हैं, वहाँ छोटे बच्चों को फँसाया गया है। 'बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम, 1986' और 'किशोर न्याय अधिनियम' (Juvenile Justice Act) के तहत

ऐसे खतरनाक वातावरण में बच्चों को रखना एक गैर-जमानती अपराध है। बच्चों को बचाने और मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय सूरत, मुख्य श्रम आयुक्त/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, एसपी कार्यालय (सूरत ग्रामीण), और कडोदरा पुलिस स्टेशन को एक साथ शिकायतें भेजी गई हैं। शिकायतकर्ताओं ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में मांग की है कि केवल कागजी कार्रवाई करने के बजाय तुरंत कार्रवाई की जाए। इसमें 'जैसल सिल्क मिल' पर पुलिस और श्रम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से औचक छापा मारने, बॉयलर रूम में

बंद सभी मासूमों को सुरक्षित बाहर निकालने और मिल मालिकों व प्रबंधन के खिलाफ केवल जुर्माना वसूलने के बजाय आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई है। यह एक ज्वलंत प्रश्न उठाता है कि कब तक चकाचौंध से भरी सिल्क मिलों के पीछे मासूमों की जिंदगी दांव पर लगती रहेगी। शिकायतकर्ताओं ने सूरत प्रशासन से आग्रह किया है कि इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए 'जैसल सिल्क मिल' पर 'बुलडोजर जैसी' कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई जाए।