आज महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून ( मनरेगा ) मनरेगा बचाओ संग्राम चौपालें न्याय पंचायत बैंती के अन्तर्गत ग्राम पंचायत देहली के मजरे बलभद्र खेड़ा, ग्राम पंचायत दहिगवां के मजरे नाइन का पुरवा में संयोजक न्याय पंचायत अध्यक्ष बैंती श्री बीरेंद्र दीक्षित एवं आयोजकों में ग्राम पंचायत अध्यक्षों, बूथ अध्यक्षों के नेतृत्व में की गयी। चौपालों की अध्यक्षता ब्लाक अध्यक्ष दिनेश यादव ने किया। चौपाल में मुख्य वक्ता मनरेगा बचाओ संग्राम जिला कोआर्डिनेटर श्री उमेश बहादुर सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून ग्रामीण विकास गरीब अकुशल श्रमिकों के हित की विश्व सबसे बड़ी योजना लागू किया जिसमें ग्राम वासियों को ग्रामो के विकास करने का अधिकार एवं श्रमिकों को काम का कानूनी अधिकार दिया गया गांव का चहुंमुखी विकास हुआ। जिसको मोदी सरकार ने मनरेगा कानून में संशोधन करके बीबीजी राम योजना, ग्राम पंचायतों को योजनाएं बनाने एवं श्रमिकों के भुगतान समय से करने का कोई उल्लेख नहीं है। कांग्रेस की सरकार में समय से भुगतान मिलता था जबसे कांग्रेस की सरकार केन्द्र में नहीं है समय से मजदूरी भुगतान 6 माह तक नहीं दिया जा रहा है । आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी माननीया श्रीमती सोनिया गांधी जी, नेता बिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीया प्रियंका गांधी वाड्रा जी, ने मनरेगा बचाओ संग्राम का मनरेगा कानून के स्थान केन्द्र सरकार के द्वारा बदलाव खत्म करने तक जारी रहेगा। पराग प्रसाद रावत राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार मंच ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करते पंचायतीराज कानून लागू किया जिसमें पिछड़े दलितों महिलाओं को आरक्षण देकर प्रधान , ब्लाक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका दिया ग्रामीण विकास के लिए जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से विकास की बुनियाद मजबूत किया मोदी सरकार ने कांग्रेस सरकार की योजना का नाम बदलने का कार्य किया प्रमुख राजीव गांधी विद्युतीकरण, इन्दिरा गांधी आवास प्रमुख हैं उनकी विकास की कोई उपलब्धि नहीं है। मोदी सरकार ने सिर्फ महंगाई भृष्टाचार महिलाओं पर अत्याचार दुष्कर्म चरम पर है। मनरेगा कानून बहाल होने तक सड़क एवं जरूरत पड़ने पर जेल भरो आंदोलन होगा। ब्लाक अध्यक्ष दिनेश श्री यादव ने कहा कि यूपीए सरकार ने गरीबों को भूख से बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून बनाया जिसमें 72 प्रतिशत देश के गरीबों दो रुपए 3 रूपये प्रति किलो गेहूं चावल उपलब्ध कराया मोदी सरकार ने मिट्टी का तेल बंद कर गरीबों का चिराग छीना महंगाई चरम पर सोना चांदी इतना महंगा है गरीबों के विवाह आदि करना मुश्किल है जबकि यूपीए सरकार में काफी कम था गैस सिलेंडर इतना महंगा है कि खाना बनाना मुश्किल है गरीब महिलाएं चूल्हा जलाने पर मजबूर हैं। मनरेगा कानून में संशोधन वापस न लेने पर ब्लाक स्तर पर बिशाल धरना प्रदर्शन किया जायेगा। जिला सचिव ब्लाक प्रभारी श्री पल्टू दास पासी कैलाश नाथ विक्रम, साहब दीन पासी राजकुमारी रामनरेश बूथ अध्यक्ष नीलेश कुमार मिश्र, बिनोद कुमार सविता, ग्राम सभा अध्यक्ष ग्रामीणों एवं महिलाओं की उपस्थिति रही संचालन न्याय पंचायत अध्यक्ष बीरेंद्र दीक्षित ने किया।

Parag Prasad Rawat

Political party office Rae Bareli, Uttar Pradesh•

16 hrs ago

आज महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून ( मनरेगा ) मनरेगा बचाओ संग्राम चौपालें न्याय पंचायत बैंती के अन्तर्गत ग्राम पंचायत देहली के मजरे बलभद्र खेड़ा, ग्राम पंचायत दहिगवां के मजरे नाइन का पुरवा में संयोजक न्याय पंचायत अध्यक्ष बैंती श्री बीरेंद्र दीक्षित एवं आयोजकों में ग्राम पंचायत अध्यक्षों, बूथ अध्यक्षों के नेतृत्व में की गयी। चौपालों की अध्यक्षता ब्लाक अध्यक्ष दिनेश यादव ने किया। चौपाल में मुख्य वक्ता मनरेगा बचाओ संग्राम जिला कोआर्डिनेटर श्री उमेश बहादुर सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून ग्रामीण विकास गरीब अकुशल श्रमिकों के हित की विश्व सबसे बड़ी योजना लागू किया जिसमें ग्राम वासियों को ग्रामो के विकास करने का अधिकार एवं श्रमिकों को काम का कानूनी अधिकार दिया गया गांव का चहुंमुखी विकास हुआ। जिसको मोदी

सरकार ने मनरेगा कानून में संशोधन करके बीबीजी राम योजना, ग्राम पंचायतों को योजनाएं बनाने एवं श्रमिकों के भुगतान समय से करने का कोई उल्लेख नहीं है। कांग्रेस की सरकार में समय से भुगतान मिलता था जबसे कांग्रेस की सरकार केन्द्र में नहीं है समय से मजदूरी भुगतान 6 माह तक नहीं दिया जा रहा है । आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी माननीया श्रीमती सोनिया गांधी जी, नेता बिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीया प्रियंका गांधी वाड्रा जी, ने मनरेगा बचाओ संग्राम का मनरेगा कानून के स्थान केन्द्र सरकार के द्वारा बदलाव खत्म करने तक जारी रहेगा। पराग प्रसाद रावत राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार मंच ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने महात्मा गांधी के ग्राम

स्वराज के सपने को साकार करते पंचायतीराज कानून लागू किया जिसमें पिछड़े दलितों महिलाओं को आरक्षण देकर प्रधान , ब्लाक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका दिया ग्रामीण विकास के लिए जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से विकास की बुनियाद मजबूत किया मोदी सरकार ने कांग्रेस सरकार की योजना का नाम बदलने का कार्य किया प्रमुख राजीव गांधी विद्युतीकरण, इन्दिरा गांधी आवास प्रमुख हैं उनकी विकास की कोई उपलब्धि नहीं है। मोदी सरकार ने सिर्फ महंगाई भृष्टाचार महिलाओं पर अत्याचार दुष्कर्म चरम पर है। मनरेगा कानून बहाल होने तक सड़क एवं जरूरत पड़ने पर जेल भरो आंदोलन होगा। ब्लाक अध्यक्ष दिनेश श्री यादव ने कहा कि यूपीए सरकार ने गरीबों को भूख से बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून बनाया जिसमें 72 प्रतिशत

देश के गरीबों दो रुपए 3 रूपये प्रति किलो गेहूं चावल उपलब्ध कराया मोदी सरकार ने मिट्टी का तेल बंद कर गरीबों का चिराग छीना महंगाई चरम पर सोना चांदी इतना महंगा है गरीबों के विवाह आदि करना मुश्किल है जबकि यूपीए सरकार में काफी कम था गैस सिलेंडर इतना महंगा है कि खाना बनाना मुश्किल है गरीब महिलाएं चूल्हा जलाने पर मजबूर हैं। मनरेगा कानून में संशोधन वापस न लेने पर ब्लाक स्तर पर बिशाल धरना प्रदर्शन किया जायेगा। जिला सचिव ब्लाक प्रभारी श्री पल्टू दास पासी कैलाश नाथ विक्रम, साहब दीन पासी राजकुमारी रामनरेश बूथ अध्यक्ष नीलेश कुमार मिश्र, बिनोद कुमार सविता, ग्राम सभा अध्यक्ष ग्रामीणों एवं महिलाओं की उपस्थिति रही संचालन न्याय पंचायत अध्यक्ष बीरेंद्र दीक्षित ने किया।