सैह गांव में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन प्रकाश कटारा/कंट्री विजन/कुम्हेर कुम्हेर। थाना क्षेत्र के गांव सैह में करीब दो माह से पेयजल व्यवस्था ठप होने से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर, एसडीएम और जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। आखिरकार ग्रामीणों को विरोध के लिए पानी की टंकी का सहारा लेना पड़ा। ग्रामीणों के टंकी पर चढ़ने की सूचना के बावजूद चुनाव प्रक्रिया में प्रशासनिक अधिकारियों के व्यस्त होने के कारण करीब पांच घंटे तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में जलदाय विभाग के दो कनिष्ठ अभियंता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। कनिष्ठ अभियंता ने 24 घंटे में नई मोटर लगाकर पेयजल व्यवस्था सुचारू करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण टंकी से नीचे उतरे।पंचायत और जलदाय विभाग के बीच हैंडओवर को लेकर असमंजस जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता हेमंत सिंह ने बताया कि विभाग का अनुबंध 20 जुलाई को पूरा हो चुका है। नई व्यवस्था के तहत अब पानी की टंकी और पेयजल व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। हालांकि ग्राम पंचायत द्वारा अभी तक टंकी को हैंडओवर नहीं लिया गया है। इधर, सरपंच प्रतिनिधि सुरेश गुर्जर का कहना है कि कार्य अधूरा होने के कारण पंचायत ने पानी की टंकी का हैंडओवर नहीं लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग और ग्राम पंचायत के बीच जिम्मेदारी को लेकर चल रहे असमंजस का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है और करीब दो माह से पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है।
सैह गांव में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन प्रकाश कटारा/कंट्री विजन/कुम्हेर कुम्हेर। थाना क्षेत्र के गांव सैह में करीब दो माह से पेयजल व्यवस्था ठप होने से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर, एसडीएम और जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। आखिरकार ग्रामीणों को विरोध के लिए पानी की टंकी का सहारा लेना पड़ा। ग्रामीणों के टंकी पर चढ़ने की सूचना के बावजूद चुनाव प्रक्रिया में प्रशासनिक अधिकारियों के व्यस्त होने के कारण करीब पांच घंटे तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में जलदाय विभाग के दो कनिष्ठ अभियंता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। कनिष्ठ अभियंता ने 24 घंटे में नई मोटर लगाकर पेयजल व्यवस्था सुचारू करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण टंकी से नीचे उतरे।पंचायत और जलदाय विभाग के बीच हैंडओवर को लेकर असमंजस जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता हेमंत सिंह ने बताया कि विभाग का अनुबंध 20 जुलाई को पूरा हो चुका है। नई व्यवस्था के तहत अब पानी की टंकी और पेयजल व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। हालांकि ग्राम पंचायत द्वारा अभी तक टंकी को हैंडओवर नहीं लिया गया है। इधर, सरपंच प्रतिनिधि सुरेश गुर्जर का कहना है कि कार्य अधूरा होने के कारण पंचायत ने पानी की टंकी का हैंडओवर नहीं लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग और ग्राम पंचायत के बीच जिम्मेदारी को लेकर चल रहे असमंजस का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है और करीब दो माह से पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है।
- सैह गांव में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन प्रकाश कटारा/कंट्री विजन/कुम्हेर कुम्हेर। थाना क्षेत्र के गांव सैह में करीब दो माह से पेयजल व्यवस्था ठप होने से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर, एसडीएम और जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। आखिरकार ग्रामीणों को विरोध के लिए पानी की टंकी का सहारा लेना पड़ा। ग्रामीणों के टंकी पर चढ़ने की सूचना के बावजूद चुनाव प्रक्रिया में प्रशासनिक अधिकारियों के व्यस्त होने के कारण करीब पांच घंटे तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में जलदाय विभाग के दो कनिष्ठ अभियंता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। कनिष्ठ अभियंता ने 24 घंटे में नई मोटर लगाकर पेयजल व्यवस्था सुचारू करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण टंकी से नीचे उतरे।पंचायत और जलदाय विभाग के बीच हैंडओवर को लेकर असमंजस जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता हेमंत सिंह ने बताया कि विभाग का अनुबंध 20 जुलाई को पूरा हो चुका है। नई व्यवस्था के तहत अब पानी की टंकी और पेयजल व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। हालांकि ग्राम पंचायत द्वारा अभी तक टंकी को हैंडओवर नहीं लिया गया है। इधर, सरपंच प्रतिनिधि सुरेश गुर्जर का कहना है कि कार्य अधूरा होने के कारण पंचायत ने पानी की टंकी का हैंडओवर नहीं लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग और ग्राम पंचायत के बीच जिम्मेदारी को लेकर चल रहे असमंजस का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है और करीब दो माह से पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है।1
- *राजस्थान पुलिस की बड़ी पहल: सितंबर 2026 को "साइबर सुरक्षित राजस्थान" जन-जागरूकता माह के रूप में मनाने का निर्णय* ° अमर दीप सेन डीग डीजीपी के निर्देशानुसार महीने भर चलेगा राज्यव्यापी विशेष अभियान; ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों से बचाव का मिलेगा संदेश ° राज्य स्तर पर एसपी-1 (R4C) और जिला स्तर पर एडिशनल एसपी बनाए गए नोडल अधिकारी राजस्थान पुलिस द्वारा सितंबर माह को ‘साइबर सुरक्षित राजस्थान’ जन-जागरूकता माह के रूप में मनाया जाएगा। महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में चलने वाले इस विशेष अभियान का उद्देश्य आमजन को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करना, सुरक्षा उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना तथा ऑनलाइन ठगी एवं धोखाधड़ी से सुरक्षित रहने के लिए सचेत करना है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम श्री विजय कुमार सिंह के अनुसार अभियान के सफल संचालन के लिए राज्य स्तर पर पुलिस अधीक्षक-1 (R4C) को राज्य नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं प्रत्येक जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को जिला नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। *वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनर्स पर विशेष ध्यान* अभियान के तहत पुलिस थानों के साइबर अपराध से जुड़े अधिकारी पेंशन विभाग के समन्वय से पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से ‘डिजिटल अरेस्ट’, निवेश के नाम पर होने वाली ठगी तथा अन्य साइबर अपराधों से बचाव के बारे में जागरूक करेंगे। *स्कूल-कॉलेजों में होंगे जागरूकता कार्यक्रम* जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारियों के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्याख्यान, कार्यशालाएं, प्रश्नोत्तरी, सेमिनार एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। छात्र-छात्राओं द्वारा एक दिवसीय मानव श्रृंखला बनाकर साइबर सुरक्षा का संदेश भी दिया जाएगा। *बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक* प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन तथा धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, ऑडियो-वीडियो संदेश और साइबर जागरूकता स्टॉल के माध्यम से आमजन को साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी जाएगी। *युवाओं और खेल गतिविधियों को भी जोड़ा जाएगा* अभियान में साइबर स्वयंसेवकों, एनएसएस एवं एनसीसी कैडेट्स को भी जोड़ा जाएगा। आरएसी इकाइयों और जिला खेल अधिकारियों के समन्वय से साइबर जागरूकता के लिए दौड़ एवं साइकिल रैली जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। *गांव-गांव पहुंचेगा साइबर सुरक्षा का संदेश* राज्य पुलिस अभियान को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए जिला मुख्य डाकपाल एवं पंचायती राज विभाग के समन्वय से ग्राम पंचायत स्तर तक साइबर जागरूकता गतिविधियां आयोजित करेगी। *सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार* अभियान के दौरान स्थानीय सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्तियों, खेल एवं सिनेमा जगत की हस्तियों के माध्यम से वीडियो अपील जारी करवाई जाएंगी। इसके अलावा स्थानीय एफएम, टेलीविजन चैनल, सिनेमा हॉल, निजी केबल टीवी तथा बाजारों में लगे डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में साइबर सुरक्षा संबंधी संदेश प्रसारित किए जाएंगे।1
- आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा सीधे बैंक खाते में मानदेय, सेवा सुरक्षा भी होगी मजबूत मथुरा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मियों के हित में शुरू किए गए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के पोर्टल, वेबसाइट एवं लोगो के शुभारंभ कार्यक्रम का बुधवार को मथुरा-वृंदावन नगर निगम के सभागार में सजीव प्रसारण किया गया। मथुरा नगर निगम स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नगर निगम सभागार में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने देखा। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के पोर्टल, वेबसाइट और लोगो का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के दौरान आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय, सेवा सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर नगर आयुक्त ओजस्वी राज ने बताया कि आउटसोर्स सेवा में पारदर्शिता और सुशासन स्थापित करने के साथ रोजगार के अवसरों को नई दिशा देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अब आउटसोर्स कर्मियों के बैंक खातों में सीधे मानदेय भेजने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनके मानदेय में किसी प्रकार की अनावश्यक कटौती की संभावना कम होगी। उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कर्मियों की सेवा समाप्त करने से पहले संबंधित आउटसोर्स कंपनी को सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। मामले की जांच और निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही ईएसआई की धनराशि का लाभ बीमा के रूप में कर्मियों को मिलेगा, जिससे उन्हें भविष्य में सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो सके। नगर आयुक्त ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों को नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए भी जागरूक किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नशे से दूर रहने के लिए सकारात्मक माहौल और अच्छी संगत का होना बेहद आवश्यक है। सामाजिक दायरा और संगत ऐसी होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति नशे से दूरी बनाए रखे। उन्होंने कहा कि कई लोग खुशी और गम के अवसरों पर भी नशे का सहारा लेते हैं और बाद में इससे छुटकारा पाने के लिए दवाओं का सहारा लेते हैं। सरकार का प्रयास है कि ऐसी स्थिति ही पैदा न हो और लोगों को नशे की लत से दूर रखने के लिए पहले से ही जागरूकता का माहौल तैयार किया जाए। आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा सीधे बैंक खाते में मानदेय, सेवा सुरक्षा भी होगी मजबूत मथुरा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मियों के हित में शुरू किए गए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के पोर्टल, वेबसाइट एवं लोगो के शुभारंभ कार्यक्रम का बुधवार को मथुरा-वृंदावन नगर निगम के सभागार में सजीव प्रसारण किया गया। मथुरा नगर निगम स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नगर निगम सभागार में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने देखा। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के पोर्टल, वेबसाइट और लोगो का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के दौरान आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय, सेवा सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर नगर आयुक्त ओजस्वी राज ने बताया कि आउटसोर्स सेवा में पारदर्शिता और सुशासन स्थापित करने के साथ रोजगार के अवसरों को नई दिशा देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अब आउटसोर्स कर्मियों के बैंक खातों में सीधे मानदेय भेजने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनके मानदेय में किसी प्रकार की अनावश्यक कटौती की संभावना कम होगी। उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कर्मियों की सेवा समाप्त करने से पहले संबंधित आउटसोर्स कंपनी को सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। मामले की जांच और निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही ईएसआई की धनराशि का लाभ बीमा के रूप में कर्मियों को मिलेगा, जिससे उन्हें भविष्य में सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो सके। नगर आयुक्त ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों को नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए भी जागरूक किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नशे से दूर रहने के लिए सकारात्मक माहौल और अच्छी संगत का होना बेहद आवश्यक है। सामाजिक दायरा और संगत ऐसी होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति नशे से दूरी बनाए रखे। उन्होंने कहा कि कई लोग खुशी और गम के अवसरों पर भी नशे का सहारा लेते हैं और बाद में इससे छुटकारा पाने के लिए दवाओं का सहारा लेते हैं। सरकार का प्रयास है कि ऐसी स्थिति ही पैदा न हो और लोगों को नशे की लत से दूर रखने के लिए पहले से ही जागरूकता का माहौल तैयार किया जाए। बाइट—ओजस्वी राज, नगर आयुक्त, मथुरा-वृंदावन नगर निगम।4
- एंकर, निम्स, यूनिवर्सिटी के छात्र मोहित सैनी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत लोकेशन गोवर्धन (यू.पी) एंकर..निम्स यूनिवर्सिटी के छात्र मोहित सैनी की संदिग्ध मौत,परिजनों ने जताई हत्या की आशंका वीओ..राजस्थान के जयपुर स्थित निम्स यूनिवर्सिटी के छात्र मोहित सैनी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के दादा हरस्वरूप सैनी ने जयपुर के चंदवाजी थाने में इस संबंध में मामला दर्ज कराया है। इसके साथ ही परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार की शाम 5 बजे मृतक के भाई और चाचा का कहना है कि मोहित आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को कुछ अज्ञात लोगों ने मोहित को जबरन गाड़ी में डालकर उसके साथ मारपीट की और उसका मोबाइल व पैसे छीन लिए थे। परिजनों का आरोप है कि इस घटना की शिकायत मोहित ने चंदवाजी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि यदि पुलिस ने उस शिकायत पर गंभीरता से ध्यान दिया होता, तो आज मोहित जीवित होता। वहीं, मृतक की बहन ने भी बताया कि मोहित पढ़ाई में बहुत होशियार था और घर में किसी भी तरह का तनाव नहीं था, इसलिए वह आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता। परिजनों को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, जबकि जिस पीजी में वह रहता था, वहाँ के संचालक और पुलिस का कहना है कि मोहित ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इधर मामले में जयपुर चंदवाजी थाना प्रभारी राजवीर सिंह के मुताबकि शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। बाइट.. मृतक के परिजन 1.2. # ITN National News रिपोर्ट कमलसैनी1
- छाता शुगरमिल पर भजन संध्या करते हुए किसान भाई, आंदोलन में समर्थन करने आए मथुरा के सभी क्षेत्रवासियों के गन्ना मिल खुलना बड़ी सौगात होगी जिसके ब्रज के हर गाँव के सभी लोग रात दिन आंदोलन को समर्थन देने पहुंच रहे हैं आज रात एक भजन कीर्तन मंडल भी शुगर मिल धरना प्रदर्शन में पहुंच गया है और कीर्तन मंडल भजनों पर नाच गाकर फ़ौजी और किसान भाइयों का मनोबल बढ़ा रहा है साथ ही आंदोलन करियो की सुरक्षा का जिम्मा भी बेहद जरूरी है जिसका लोग पूरा ख्याल रखा जा रहा है1
- चंद मिनटों की बारिश ने खोली नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल, टाउनशिप चौराहा जलमग्न मथुरा। चंद मिनटों की बारिश ने मथुरा में जल निकासी और सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। टाउनशिप चौराहे पर बिलिंकेट स्टोर के पास सड़क पर पानी और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश के दौरान जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर पानी जमा हो जाता है। इसके साथ ही गंदगी के कारण हालात और भी बदतर हो जाते हैं। राहगीरों को गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। एक ओर नगर निगम मथुरा-वृंदावन शहर की साज-सज्जा और सौंदर्यीकरण पर लाखों रुपये खर्च कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। शहर के प्रमुख चौराहे पर जलभराव और गंदगी की समस्या नगर निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि टाउनशिप चौराहे समेत जलभराव वाले क्षेत्रों में तत्काल सफाई कराकर पानी की निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए, ताकि बारिश के दौरान लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। अब सवाल यह है कि जब शहर के प्रमुख स्थानों पर ही जलभराव और गंदगी की समस्या बनी हुई है, तो आखिर नगर निगम की लाखों रुपये की व्यवस्थाओं का लाभ आम जनता को कब मिलेगा?1
- रक्षाबंधन पर चाकुओं से किया हमला शिकायतकर्ता को ही पुलिस कर रही परेशान घटना थाना हाईवे क्षेत्र की रक्षाबंधन पर चाकुओं से किया हमला शिकायतकर्ता को ही पुलिस कर रही परेशान घटना थाना हाईवे क्षेत्र की1
- डीग जिले के विभिन्न विद्यालयों में ‘स्ट्रेंजर डेंजर - नो-गो टेल’ (अजनबियों से सावधान- मना करो, दूर जाओ, बताओ ) विषय पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन अमर दीप सेन डीग, 01 सितम्बर 2026: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा), जयपुर के निर्देशानुसार आज दिनांक 01/09/2026 को डीग जिले के विभिन्न राजकीय एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों द्वारा विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों को "स्ट्रेंजर डेंजर - नो टेल" (अजनबियों से सावधान) थीम के तहत जागरूक एवं सतर्क बनाना रहा। शिविरों के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं को किसी भी अनजान व्यक्ति से सतर्क रहने, अनुचित स्पर्श (गुड टच-बैड टच), किसी अजनबी के बहकावे में न आने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत अपने अभिभावकों, शिक्षकों या पुलिस को सूचित करने के बारे में विस्तार से समझाया। इसके साथ ही बाल अधिकारों एवं पॉक्सो (POCSO) एक्ट से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। विभिन्न विद्यालयों में आयोजित शिविर एवं उपस्थित अधिकारी: राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जनूथर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हेमराज गौड़, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रामकिशन शर्मा एवं डिप्टी चीफ राजेंद्र शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित कर विधिक अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुचावटी: अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती सरोज मीणा तथा श्री विनोद कुमार शर्मा (चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, डीग) ने बच्चों को अजनबियों से बचाव के तरीके और विधिक सहायता तंत्र के बारे में बताया। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेउ: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री नमो नारायण मीणा ने शिविर का नेतृत्व करते हुए विद्यार्थियों को जागरूक किया। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नाहरौली: न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती भाविका कुलहरि द्वारा छात्र-छात्राओं को कानूनी प्रावधानों एवं सतर्कता के नियमों से अवगत कराया गया। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शीशवाड़ा: प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट (किशोर न्याय बोर्ड - JJB) सुश्री कुसुम मीणा ने बच्चों को बाल सुरक्षा व अधिकारों के प्रति मार्गदर्शन प्रदान किया। शिविरों में संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। उपस्थित बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई।4