बलरामपुर पंचयात कागजों पर विकास की 'गंगा', धरातल पर बलरामपुर की 476 पंचायतें बदहाल बलरामपुर पंचयात कागजों पर विकास की 'गंगा', धरातल पर बलरामपुर की 476 पंचायतें बदहाल ​बलरामपुर: छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में विकास की 'गंगा' बहाने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। जिले के ग्रामीण अंचलों में स्थिति यह है कि पंचायत चुनाव हुए लगभग ढाई साल बीत चुके हैं, मगर विकास के नाम पर अब भी 'शून्य' ही हाथ लगा है। ​बलरामपुर जिले की कुल 476 ग्राम पंचायतों की स्थिति आज दयनीय बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय किए गए वादे ठंडे बस्ते में चले गए हैं। मूलभूत सुविधाओं जैसे—सड़क, नाली, पेयजल और स्ट्रीट लाइट के लिए ग्रामीण आज भी तरस रहे हैं। ढाई साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी गांवों की तस्वीर नहीं बदली है। ​हैरानी की बात यह है कि केवल आम जनता ही नहीं, बल्कि गांवों के जनप्रतिनिधि (सरपंच) और सचिव भी सिस्टम की बेरुखी से त्रस्त हैं। सरपंचों का कहना है कि: ​विकास कार्यों के लिए फंड (राशि) का अभाव है। ​प्रशासनिक स्तर पर फाइलों को मंजूरी मिलने में भारी देरी हो रही है। ​बिना बजट के वे ग्रामीणों की उम्मीदों पर खरा उतरने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। ​"ढाई साल बीत गए, लेकिन पंचायतों को वह गति नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। हम जनता को जवाब देते-देते थक चुके हैं, लेकिन ऊपर से फंड और स्वीकृतियां नहीं मिल रही हैं। ​जिले की 476 पंचायतों में विकास कार्य ठप होने के कारण ग्रामीणों में शासन-प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सवाल यह उठता है कि अगर यही रफ्तार रही, तो क्या अगले ढाई सालों में इन पंचायतों की तस्वीर बदल पाएगी? ​बलरामपुर की यह स्थिति सरकार के उन दावों पर सवालिया निशान लगाती है, जिनमें 'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़' की बात कही जाती है। अब देखना यह होगा कि इस रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन और राज्य सरकार इन पंचायतों की सुध लेती है या यहाँ की जनता विकास के लिए ऐसे ही 'रस्ता' तकती रहेगी।

Ali Khan

बलरामपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

18 hrs ago

बलरामपुर पंचयात कागजों पर विकास की 'गंगा', धरातल पर बलरामपुर की 476 पंचायतें बदहाल बलरामपुर पंचयात कागजों पर विकास की 'गंगा', धरातल पर बलरामपुर की 476 पंचायतें बदहाल ​बलरामपुर: छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में विकास की 'गंगा' बहाने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। जिले के ग्रामीण अंचलों में स्थिति यह है कि पंचायत चुनाव हुए लगभग ढाई साल बीत चुके हैं, मगर विकास के नाम पर अब भी 'शून्य' ही हाथ लगा है। ​बलरामपुर जिले की कुल 476 ग्राम पंचायतों की स्थिति आज दयनीय बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय किए गए वादे ठंडे बस्ते में चले गए हैं। मूलभूत सुविधाओं जैसे—सड़क, नाली, पेयजल और स्ट्रीट लाइट के लिए ग्रामीण आज भी तरस रहे हैं। ढाई साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी गांवों की तस्वीर नहीं बदली है। ​हैरानी की बात यह है कि केवल आम जनता ही नहीं, बल्कि गांवों के जनप्रतिनिधि (सरपंच) और सचिव भी सिस्टम की बेरुखी से त्रस्त हैं। सरपंचों का कहना है कि: ​विकास कार्यों के लिए फंड (राशि) का अभाव है। ​प्रशासनिक स्तर पर फाइलों को मंजूरी मिलने में भारी देरी हो रही है। ​बिना बजट के वे ग्रामीणों की उम्मीदों पर खरा उतरने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। ​"ढाई साल बीत गए, लेकिन पंचायतों को वह गति नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। हम जनता को जवाब देते-देते थक चुके हैं, लेकिन ऊपर से फंड और स्वीकृतियां नहीं मिल रही हैं। ​जिले की 476 पंचायतों में विकास कार्य ठप होने के कारण ग्रामीणों में शासन-प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सवाल यह उठता है कि अगर यही रफ्तार रही, तो क्या अगले ढाई सालों में इन पंचायतों की तस्वीर बदल पाएगी? ​बलरामपुर की यह स्थिति सरकार के उन दावों पर सवालिया निशान लगाती है, जिनमें 'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़' की बात कही जाती है। अब देखना यह होगा कि इस रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन और राज्य सरकार इन पंचायतों की सुध लेती है या यहाँ की जनता विकास के लिए ऐसे ही 'रस्ता' तकती रहेगी।