सतना जिले के जैतवारा थाना अंतर्गत ग्राम जैतवारा से 17 वर्षीय नाबालिग अरुण डोहर के अपहरण के मामले में पुलिस की उदासीनता और लचर कार्रवाई को लेकर डोहर समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। अपनी विधवा माँ के इकलौते सहारे अरुण का 24 जून 2026 को अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने और पीड़ित परिवार पर ही रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव बनाने के विरोध में डोहर समाज संघ सतना ने जन समूह के साथ पैदल मार्च निकाला और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा है। डोहर समाज के जिला अध्यक्ष राजेंद्र डोहर ने बताया कि अरुण डोहर (पिता स्वर्गीय कमलेश डोहर) को जैतवारा निवासी आरोपी दिनेश गुप्ता द्वारा एक अज्ञात किराना व्यापारी की दुकान से अगवा किया गया था। घटना की सूचना तुरंत जैतवारा थाने में दी गई थी, लेकिन आज तक न तो आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और न ही नाबालिग को बरामद किया जा सका है। सबसे दुखद बात यह है कि जैतवारा थाने के कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा पीड़ित विधवा माँ पर ही रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय लोगों में गहरा रोष है। इस प्रदर्शन के दौरान जिला डोहर समाज संघ के मुख्य संरक्षक रामगोपाल डोहर, नीति निर्धारक जयपाल डोहर, कार्यक्रम संयोजक संतोष डोहर, मुख्य सलाहकार रामबहादुर डोहर, जिला उपाध्यक्ष मोहनलाल डोहर, जिला संगठन मंत्री पुष्पेंद्र डोहर, कोषाध्यक्ष राजभान डोहर, सहसचिव सोहनलाल डोहर, महासचिव अभयराज डोहर, सहमीडिया प्रभारी धर्मराज डोहर, कार्यालय प्रभारी नेकमणी डोहर, जिला कार्यकारिणी सदस्य रामबिश्वास डोहर, गेंदलाल डोहर सहित छोटेलाल डोहर, बिनय डोहर, राजेश डोहर, रमेश डोहर और हजारों सामाजिक शुभचिंतक उपस्थित रहे। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख मांगें उठाई हैं, जिनमें आरोपी दिनेश गुप्ता की तुरंत गिरफ्तारी, नाबालिग की सुरक्षित बरामदगी, आरोपी के विरुद्ध आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई, अपहरण के स्थान वाली दुकान की जांच, और पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई शामिल है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा, आर्थिक सहायता और पूरे प्रकरण की आईजी या एडीजी स्तर पर मॉनिटरिंग की मांग की गई है। संघ ने शासन-प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि यदि तय समय के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो डोहर समाज उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

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Local News Reporter मैहर, सतना, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

सतना जिले के जैतवारा थाना अंतर्गत ग्राम जैतवारा से 17 वर्षीय नाबालिग अरुण डोहर के अपहरण के मामले में पुलिस की उदासीनता और लचर कार्रवाई को लेकर डोहर समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। अपनी विधवा माँ के इकलौते सहारे अरुण का 24 जून 2026 को अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने और पीड़ित परिवार पर ही रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव बनाने के विरोध में डोहर समाज संघ सतना ने जन समूह के साथ पैदल मार्च निकाला और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम

ज्ञापन सौंपा है। डोहर समाज के जिला अध्यक्ष राजेंद्र डोहर ने बताया कि अरुण डोहर (पिता स्वर्गीय कमलेश डोहर) को जैतवारा निवासी आरोपी दिनेश गुप्ता द्वारा एक अज्ञात किराना व्यापारी की दुकान से अगवा किया गया था। घटना की सूचना तुरंत जैतवारा थाने में दी गई थी, लेकिन आज तक न तो आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और न ही नाबालिग को बरामद किया जा सका है। सबसे दुखद बात यह है कि जैतवारा थाने के कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा पीड़ित विधवा माँ पर ही रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय लोगों

में गहरा रोष है। इस प्रदर्शन के दौरान जिला डोहर समाज संघ के मुख्य संरक्षक रामगोपाल डोहर, नीति निर्धारक जयपाल डोहर, कार्यक्रम संयोजक संतोष डोहर, मुख्य सलाहकार रामबहादुर डोहर, जिला उपाध्यक्ष मोहनलाल डोहर, जिला संगठन मंत्री पुष्पेंद्र डोहर, कोषाध्यक्ष राजभान डोहर, सहसचिव सोहनलाल डोहर, महासचिव अभयराज डोहर, सहमीडिया प्रभारी धर्मराज डोहर, कार्यालय प्रभारी नेकमणी डोहर, जिला कार्यकारिणी सदस्य रामबिश्वास डोहर, गेंदलाल डोहर सहित छोटेलाल डोहर, बिनय डोहर, राजेश डोहर, रमेश डोहर और हजारों सामाजिक शुभचिंतक उपस्थित रहे। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख मांगें उठाई हैं, जिनमें आरोपी दिनेश गुप्ता की तुरंत गिरफ्तारी, नाबालिग की सुरक्षित

बरामदगी, आरोपी के विरुद्ध आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई, अपहरण के स्थान वाली दुकान की जांच, और पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई शामिल है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा, आर्थिक सहायता और पूरे प्रकरण की आईजी या एडीजी स्तर पर मॉनिटरिंग की मांग की गई है। संघ ने शासन-प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि यदि तय समय के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो डोहर समाज उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।