राजस्थान पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन (पंजी.) ब्लॉक धरियावद ने मंत्रालयिक कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों के समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन ने मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और विभागीय अधिकारियों को एसडीएम धरियावद और विकास अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा। मीडिया प्रभारी उमेर अहमद ने बताया कि इस प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष घासीराम मीणा, जिला उपाध्यक्ष कमलेन्द्र सिंह राणावत, कृष्णा शर्मा, शिला देवी, ब्लॉक अध्यक्ष मोहब्बत सिंह चावड़ा, किशोर मिश्रा, पुष्पेंद्र लबाना, ऋषि मीणा, खानुराम मेघवाल सहित सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि पंचायती राज विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगें अब तक अनसुलझी हैं, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर समय रहते उचित और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन की रूपरेखा के अनुसार, विरोध-प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन एवं सरकार की होगी। संगठन ने सरकार से कर्मचारियों की जायज मांगों का शीघ्र निराकरण कर मंत्रालयिक कर्मचारियों को राहत प्रदान करने की पुरजोर मांग की है।

जुबेर अहमद पत्रकार व लॉ छात्र

धरियावद, प्रतापगढ़, राजस्थान•

2 hrs ago

राजस्थान पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन (पंजी.) ब्लॉक धरियावद ने मंत्रालयिक कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों के समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन ने मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और विभागीय अधिकारियों को एसडीएम धरियावद और विकास अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा। मीडिया प्रभारी उमेर अहमद ने बताया कि इस प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष घासीराम मीणा, जिला उपाध्यक्ष कमलेन्द्र सिंह राणावत, कृष्णा शर्मा, शिला देवी, ब्लॉक अध्यक्ष मोहब्बत सिंह चावड़ा, किशोर मिश्रा, पुष्पेंद्र लबाना, ऋषि मीणा, खानुराम मेघवाल सहित सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया

कि पंचायती राज विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगें अब तक अनसुलझी हैं, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर समय रहते उचित और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन की रूपरेखा के अनुसार, विरोध-प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन एवं सरकार की होगी। संगठन ने सरकार से कर्मचारियों की जायज मांगों का शीघ्र निराकरण कर मंत्रालयिक कर्मचारियों को राहत प्रदान करने की पुरजोर मांग की है।