पीथमपुर मार्ग स्थित चिनार कॉलोनी में सेना की फायरिंग रेंज से कॉलोनी के मार्ग पर बम गिरा दो घायल

महू lक्षिप्रा पुलिस थाना में आज जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक श्रीमति यंगचेन डोलकर भूटिया ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं और सुझाव लिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच समन्वय और विश्वास को मजबूत बनाना था। पुलिस अधीक्षक ने महिला अपराध, साइबर अपराध, और डिजिटल अरेस्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। लिया कार्यक्रम में एसडीओपी श्री देवेन्द्र सिंह धुर्वे, थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी, और चौकी प्रभारी विश्वदीप सिंह तोमर भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में करीब 120 नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य जनता की सेवा करना है और हम उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार हैं।

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*डॉक्टर दंपति का ओवरब्रिज पर जश्न! नियम-कानून की धज्जियां उड़ी।* रीवा के सिरमौर चौराहा ओवरब्रिज पर देर रात डॉक्टर निकिता सेन और पति राहुल सेन ने फोर व्हीलर बीच सड़क पर खड़ी कर शादी की सालगिरह मनाई। केक काटा, आतिशबाजी की और बड़ी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण किया। वीडियो वायरल होते ही शहर में आक्रोश! क्या डॉक्टरों के लिए कानून अलग है? प्रशासन अब कार्रवाई करेगा या मामला शांत हो जाएगा?

कभी-कभी प्रशासनिक कार्रवाई की जल्दबाजी आम नागरिकों के अधिकारों पर भारी पड़ जाती है, लेकिन न्यायपालिका ऐसे मामलों में संतुलन कायम करने का काम करती है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया, जहां माननीय न्यायालय ने एक कर्मचारी को बड़ी राहत प्रदान की। प्रकरण के अनुसार, संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते में यूपीआई के माध्यम से एक राशि प्राप्त हुई थी, जिसे उसने तत्परता दिखाते हुए तत्काल वापस कर दिया। इसके बावजूद जांच एजेंसी ने बिना किसी पूर्व सूचना के उसका बैंक खाता फ्रीज कर दिया, जिससे उसे अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस कार्रवाई के विरुद्ध कर्मचारी ने न्यायालय की शरण ली, मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि बिना ठोस आधार और उचित प्रक्रिया का पालन किए किसी व्यक्ति के बैंक खाते को फ्रीज करना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश देते हुए जांच एजेंसी को कहा कि वे अनावश्यक रूप से खाते को होल्ड न रखें और तत्काल प्रभाव से खाते का संचालन बहाल किया जाए। साथ ही, विवादित राशि को नियमानुसार जमा कराने के लिए याचिकाकर्ता को तीन माह की समयावधि प्रदान की गई है।न्यायालय के इस निर्णय को न केवल पीड़ित पक्ष के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि यह प्रशासनिक कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत भी माना जा रहा है।

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