जतारा जनपद में अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है, ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सरकारी खर्चों में कटौती तथा संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दे रहे हैं। इस व्यवस्था के कारण अधिकारियों को प्रतिदिन लंबी दूरी तय कर मुख्यालय पहुंचना पड़ रहा है, जिससे न केवल ईंधन की खपत बढ़ रही है, बल्कि कार्यालयीन कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। कई अधिकारी अपने मूल पदस्थापना स्थल से 100 से 170 किलोमीटर तक का अप-डाउन कर रहे हैं, जिसके चलते जनपद कार्यालय में उनकी नियमित उपस्थिति नहीं बन पा रही है। इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें आवश्यक कार्यों के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों की अनुपस्थिति से विकास कार्यों की निगरानी, शिकायतों का निराकरण और विभिन्न योजनाओं का संचालन बाधित हो रहा है। यह स्थिति शासन की खर्चों में कमी लाने की मंशा के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त ईंधन और समय की बर्बादी हो रही है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि जिन अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, उनके स्थान पर नियमित पदस्थापना की जाए। उनकी यह मांग है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके और जनता को समय पर सभी आवश्यक सेवाएं मिल सकें।

Mahendra Kumar Dubey

Voice of people जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

जतारा जनपद में अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है, ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सरकारी खर्चों में कटौती तथा संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दे रहे हैं। इस व्यवस्था के कारण अधिकारियों को प्रतिदिन लंबी दूरी तय कर मुख्यालय पहुंचना पड़ रहा है, जिससे न केवल ईंधन की खपत बढ़ रही है, बल्कि कार्यालयीन कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। कई अधिकारी

अपने मूल पदस्थापना स्थल से 100 से 170 किलोमीटर तक का अप-डाउन कर रहे हैं, जिसके चलते जनपद कार्यालय में उनकी नियमित उपस्थिति नहीं बन पा रही है। इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें आवश्यक कार्यों के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों की अनुपस्थिति से विकास कार्यों की निगरानी, शिकायतों का निराकरण और विभिन्न योजनाओं का संचालन बाधित हो रहा

है। यह स्थिति शासन की खर्चों में कमी लाने की मंशा के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त ईंधन और समय की बर्बादी हो रही है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि जिन अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, उनके स्थान पर नियमित पदस्थापना की जाए। उनकी यह मांग है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके और जनता को समय पर सभी आवश्यक सेवाएं मिल सकें।