टीकमगढ़ जिले के जतारा में महिला बाल विकास विभाग का कार्यालय इन दिनों अधिकारियों की अनियमित उपस्थिति को लेकर चर्चा में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्यालय में जिम्मेदार अधिकारियों के नियमित रूप से मौजूद न रहने के कारण आमजन को अपने विभिन्न कार्यों के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि विभागीय योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आने वाले लोगों को अक्सर अधिकारियों के उपलब्ध न होने से निराश होकर लौटना पड़ता है। इस स्थिति में, कार्यालय की अधिकांश व्यवस्थाएं बाबुओं और अन्य कर्मचारियों के भरोसे संचालित होती दिख रही हैं। दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले हितग्राहियों का कहना है कि उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। स्थानीय नागरिकों ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि कार्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाया जाए और अधिकारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उनकी चिंता है कि जब विभागीय योजनाएं महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए संचालित हो रही हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों की उपस्थिति क्यों नहीं सुनिश्चित की जा रही है, ताकि हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके और कार्यालयीन कार्य सुचारु रूप से चल सकें।

Mahendra Kumar Dubey

Voice of people जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

टीकमगढ़ जिले के जतारा में महिला बाल विकास विभाग का कार्यालय इन दिनों अधिकारियों की अनियमित उपस्थिति को लेकर चर्चा में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्यालय में जिम्मेदार अधिकारियों के नियमित रूप से मौजूद न रहने के कारण आमजन को अपने विभिन्न कार्यों के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि विभागीय योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आने वाले लोगों को अक्सर अधिकारियों के उपलब्ध न होने से निराश होकर लौटना पड़ता है। इस स्थिति में, कार्यालय की अधिकांश व्यवस्थाएं बाबुओं और अन्य कर्मचारियों के भरोसे संचालित होती दिख रही हैं।

दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले हितग्राहियों का कहना है कि उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। स्थानीय नागरिकों ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि कार्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाया जाए और अधिकारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उनकी चिंता है कि जब विभागीय योजनाएं महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए संचालित हो रही हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों की उपस्थिति क्यों नहीं सुनिश्चित की जा रही है, ताकि हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके और कार्यालयीन कार्य सुचारु रूप से चल सकें।