राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने मुकदमों का होगा निपटारा: 12 सितंबर को लगेगी अदालत, सुलह-समझौते से मिलेगा सस्ता और त्वरित न्याय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की सचिव सुश्री मुक्ता त्यागी ने बताया कि 12 सितंबर 2026, शनिवार को सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जनपद न्यायालय परिसर सुल्तानपुर, सभी बाहरी न्यायालयों, तहसील मुख्यालयों, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कलेक्ट्रेट और अन्य विभागों में लगेगी। इसके अलावा अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना, गौरीगंज और अमेठी तहसील में भी इसका आयोजन होगा। लोक अदालत में त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इसमें कोई शुल्क नहीं लगता और कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। सबसे खास बात यह है कि लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती। सचिव सुश्री मुक्ता त्यागी ने बताया कि पक्षकार खुद सुलह-समझौते की पहल कर सकते हैं। आपसी सहमति से ही अंतिम आदेश जारी किया जाएगा। जनपदवासी अपने लंबित मामलों को नियत कराने के लिए संबंधित न्यायालय या डीएलएसए कार्यालय, सुल्तानपुर से संपर्क कर सकते हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में तहसील न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसमें सिविल, उत्तराधिकार, बैंक ऋण वसूली, प्री-लिटिगेशन, पारिवारिक-वैवाहिक, नगर निगम/पालिका, श्रम, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, सर्विस मैटर्स, मनरेगा, व्यापार कर, वजन-मापतौल, वन अधिनियम, उपभोक्ता फोरम, मोटर दुर्घटना, एनआई एक्ट, विद्युत-जल, आर्बिट्रेशन, आपदा राहत और यातायात चालानी वाद जैसे मामले शामिल हैं।

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सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश•

13 hrs ago

राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने मुकदमों का होगा निपटारा: 12 सितंबर को लगेगी अदालत, सुलह-समझौते से मिलेगा सस्ता और त्वरित न्याय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की सचिव सुश्री मुक्ता त्यागी ने बताया कि 12 सितंबर 2026, शनिवार को सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जनपद न्यायालय परिसर सुल्तानपुर, सभी बाहरी न्यायालयों, तहसील मुख्यालयों, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कलेक्ट्रेट और अन्य विभागों में लगेगी। इसके अलावा अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना, गौरीगंज और अमेठी तहसील में भी इसका आयोजन होगा। लोक अदालत में त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इसमें कोई शुल्क नहीं लगता और कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। सबसे खास बात यह है

कि लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती। सचिव सुश्री मुक्ता त्यागी ने बताया कि पक्षकार खुद सुलह-समझौते की पहल कर सकते हैं। आपसी सहमति से ही अंतिम आदेश जारी किया जाएगा। जनपदवासी अपने लंबित मामलों को नियत कराने के लिए संबंधित न्यायालय या डीएलएसए कार्यालय, सुल्तानपुर से संपर्क कर सकते हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में तहसील न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसमें सिविल, उत्तराधिकार, बैंक ऋण वसूली, प्री-लिटिगेशन, पारिवारिक-वैवाहिक, नगर निगम/पालिका, श्रम, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, सर्विस मैटर्स, मनरेगा, व्यापार कर, वजन-मापतौल, वन अधिनियम, उपभोक्ता फोरम, मोटर दुर्घटना, एनआई एक्ट, विद्युत-जल, आर्बिट्रेशन, आपदा राहत और यातायात चालानी वाद जैसे मामले शामिल हैं।