भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच 10 खास समझौते और 18 बड़े फैसले हुए हैं। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में ये सौदे साइन किए गए हैं। यह पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा है, इससे पहले साल 1986 में राजीव गांधी ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था। अपनी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत दोनों देशों ने साल 2030 तक आपसी कारोबार को 35,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। रिकॉर्ड 9 महीने के भीतर दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) किया गया है, जिसके तहत भारत से न्यूजीलैंड जाने वाली ज्यादातर चीजों पर शून्य टैक्स लगेगा और न्यूजीलैंड से आने वाली वस्तुओं पर भी बेहद कम या शून्य टैक्स लागू होगा। इसके साथ ही, न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 1.72 लाख करोड़ रुपये (20 अरब डॉलर) का बड़ा निवेश करेगा, जिससे भारत के विकास में मदद मिलेगी। इस व्यापारिक साझेदारी के तहत भारत न्यूजीलैंड को केमिकल्स, प्रोसेस्ड फूड, एग्री प्रोडक्ट्स और अन्य चीजों की सप्लाई करेगा, जबकि न्यूजीलैंड से कीवी, अन्य फल और क्रिटिकल मिनरल्स समेत कई चीजें सस्ती कीमतों पर भारत आएंगी। समझौते के तहत दोनों देश व्यापार, डिफेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, कल्चर और टूरिज्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2030 तक का रोडमैप तैयार करेंगे। रक्षा और समुद्री क्षेत्र में दोनों देश सहयोग और निगरानी बढ़ाएंगे, नौसैनिक चार्ट व डेटा शेयर करेंगे और जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे की सेनाओं को लॉजिस्टिक सुविधाएं देंगे। आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा और खुफिया जानकारी साझा की जाएगी। इसके अलावा, डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी व विशेषज्ञता साझा की जाएगी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवागमन आसान किया जाएगा, और रग्बी, रोइंग, एथलेटिक्स व गोल्फ जैसे खेलों में स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स साइंस के जरिए सहयोग किया जाएगा। फूड टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने और कीवी को लेकर नया एक्शन प्लान बनाने के साथ-साथ, भारत के UPI को न्यूजीलैंड के फास्ट पेमेंट सिस्टम से जोड़ने पर भी सहमति बनी है जिससे डिजिटल भुगतान बेहद आसान हो जाएगा।

Sunita Jain

Engineer वसंत विहार, नई दिल्ली, दिल्ली•

2 hrs ago

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच 10 खास समझौते और 18 बड़े फैसले हुए हैं। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में ये सौदे साइन किए गए हैं। यह पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा है, इससे पहले साल 1986 में राजीव गांधी ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था। अपनी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत दोनों देशों ने साल 2030 तक आपसी कारोबार को 35,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। रिकॉर्ड 9 महीने के भीतर दोनों देशों के बीच

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) किया गया है, जिसके तहत भारत से न्यूजीलैंड जाने वाली ज्यादातर चीजों पर शून्य टैक्स लगेगा और न्यूजीलैंड से आने वाली वस्तुओं पर भी बेहद कम या शून्य टैक्स लागू होगा। इसके साथ ही, न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 1.72 लाख करोड़ रुपये (20 अरब डॉलर) का बड़ा निवेश करेगा, जिससे भारत के विकास में मदद मिलेगी। इस व्यापारिक साझेदारी के तहत भारत न्यूजीलैंड को केमिकल्स, प्रोसेस्ड फूड, एग्री प्रोडक्ट्स और अन्य चीजों की सप्लाई करेगा, जबकि न्यूजीलैंड से कीवी, अन्य फल और क्रिटिकल मिनरल्स समेत कई चीजें सस्ती कीमतों पर भारत आएंगी। समझौते के तहत दोनों देश व्यापार, डिफेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, कल्चर और टूरिज्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2030 तक का रोडमैप तैयार करेंगे। रक्षा और समुद्री क्षेत्र

में दोनों देश सहयोग और निगरानी बढ़ाएंगे, नौसैनिक चार्ट व डेटा शेयर करेंगे और जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे की सेनाओं को लॉजिस्टिक सुविधाएं देंगे। आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा और खुफिया जानकारी साझा की जाएगी। इसके अलावा, डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी व विशेषज्ञता साझा की जाएगी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवागमन आसान किया जाएगा, और रग्बी, रोइंग, एथलेटिक्स व गोल्फ जैसे खेलों में स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स साइंस के जरिए सहयोग किया जाएगा। फूड टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने और कीवी को लेकर नया एक्शन प्लान बनाने के साथ-साथ, भारत के UPI को न्यूजीलैंड के फास्ट पेमेंट सिस्टम से जोड़ने पर भी सहमति बनी है जिससे डिजिटल भुगतान बेहद आसान हो जाएगा।