कानपुर के एक अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में न्याय प्रक्रिया पर सीधे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कोर्ट के भीतर अपने केस से संबंधित पेपर्स को ऊपर उछाल दिया। न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अधिवक्ता ने तीखा आक्रोश व्यक्त किया और कहा, "जब सब मौन है तो यह दिखावा क्यों?" अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेपर उछालने और सीधे तौर पर न्याय प्रणाली की कार्यशैली को कठघरे में खड़ा करने का यह मामला सामने आया है।

कानपुर के एक अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में न्याय प्रक्रिया पर सीधे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कोर्ट के भीतर अपने केस से संबंधित पेपर्स को ऊपर उछाल दिया। न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अधिवक्ता ने तीखा आक्रोश व्यक्त किया और कहा, "जब सब मौन है तो यह दिखावा क्यों?" अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेपर उछालने और सीधे तौर पर न्याय प्रणाली की कार्यशैली को कठघरे में खड़ा करने का यह मामला सामने आया है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच 10 खास समझौते और 18 बड़े फैसले हुए हैं। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में ये सौदे साइन किए गए हैं। यह पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा है, इससे पहले साल 1986 में राजीव गांधी ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था। अपनी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत दोनों देशों ने साल 2030 तक आपसी कारोबार को 35,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। रिकॉर्ड 9 महीने के भीतर दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) किया गया है, जिसके तहत भारत से न्यूजीलैंड जाने वाली ज्यादातर चीजों पर शून्य टैक्स लगेगा और न्यूजीलैंड से आने वाली वस्तुओं पर भी बेहद कम या शून्य टैक्स लागू होगा। इसके साथ ही, न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 1.72 लाख करोड़ रुपये (20 अरब डॉलर) का बड़ा निवेश करेगा, जिससे भारत के विकास में मदद मिलेगी। इस व्यापारिक साझेदारी के तहत भारत न्यूजीलैंड को केमिकल्स, प्रोसेस्ड फूड, एग्री प्रोडक्ट्स और अन्य चीजों की सप्लाई करेगा, जबकि न्यूजीलैंड से कीवी, अन्य फल और क्रिटिकल मिनरल्स समेत कई चीजें सस्ती कीमतों पर भारत आएंगी। समझौते के तहत दोनों देश व्यापार, डिफेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, कल्चर और टूरिज्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2030 तक का रोडमैप तैयार करेंगे। रक्षा और समुद्री क्षेत्र में दोनों देश सहयोग और निगरानी बढ़ाएंगे, नौसैनिक चार्ट व डेटा शेयर करेंगे और जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे की सेनाओं को लॉजिस्टिक सुविधाएं देंगे। आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा और खुफिया जानकारी साझा की जाएगी। इसके अलावा, डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी व विशेषज्ञता साझा की जाएगी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवागमन आसान किया जाएगा, और रग्बी, रोइंग, एथलेटिक्स व गोल्फ जैसे खेलों में स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स साइंस के जरिए सहयोग किया जाएगा। फूड टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने और कीवी को लेकर नया एक्शन प्लान बनाने के साथ-साथ, भारत के UPI को न्यूजीलैंड के फास्ट पेमेंट सिस्टम से जोड़ने पर भी सहमति बनी है जिससे डिजिटल भुगतान बेहद आसान हो जाएगा।

दक्षिण दिल्ली के साकेत इलाके में रेड लाइट के निकट सड़क पर गाड़ियाँ नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी की गई हैं। इन वाहनों की अवैध पार्किंग के कारण सड़क पर यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है।

देश और समाज को बचाने के उद्देश्य से भारतीय जन क्रान्ति सेना ने एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से जनता से जुड़ने और परिवर्तन के लिए संकल्प लेने की अपील की गई है। यदि आप स्वयं को सच्चा देशभक्त मानते हैं, तो इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। इस अभियान से जुड़ने के लिए इच्छुक लोग 'BJKS Join' लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के कानपुर के सिविल लाइंस स्थित कचहरी परिसर के पास 10 जुलाई की दोपहर बीच सड़क पर एक वकील और पुलिसकर्मी के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग हरकत में आया और तत्काल कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में यूपी-112 में तैनात एक सिपाही को अनुशासनहीनता और नशे में होने के आरोप में अशोभनीय आचरण का दोषी पाया गया। इसके बाद जॉइंट पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) विपिन टाडा ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं, मौके पर मौजूद दूसरा सिपाही पहले से ही लाइन हाजिर बताया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और इसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।