महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही विकसित भारत की कुंजी: आरती द्विवेदी विधिक जागरूकता अभियान में अधिकारों, बाल विवाह उन्मूलन और शिक्षा पर दिया जोर जसवंत नगर ब्लॉक सभागार में आयोजित विधिक जागरूकता अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती आरती द्विवेदी ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि आजीविका का अधिकार प्रत्येक महिला का मौलिक अधिकार है, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान दिया जा रहा है, जिसका लाभ उठाकर महिलाएं सशक्त बन सकती हैं। साथ ही महिलाओं से समाज में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील करते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी से ही “विकसित भारत” का सपना साकार होगा। आरती द्विवेदी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इसके तहत कॉलेज, स्कूल, सरकारी कार्यालयों व ग्राम स्तर पर पॉश (POSH) कमेटियों का गठन किया जाएगा, जहां महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बाल विवाह और बाल श्रम जैसी कुरीतियों को समाप्त करने पर जोर देते हुए कहा कि यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसी किसी भी घटना की सूचना टोल फ्री नंबर 15100 पर दी जा सकती है, शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की “आशा” योजना के तहत बाल विवाह उन्मूलन को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की जानकारी भी दी। तहसीलदार नेहा सचान ने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने और शिक्षा पर ध्यान देने की बात कही। वहीं ‘माय भारत’ की उपनिदेशक सोनिका चंद्रा ने बेटियों की शिक्षा को जरूरी बताते हुए कम उम्र में विवाह को गलत परंपरा बताया। कार्यक्रम से पूर्व आरती द्विवेदी ने तहसील का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर बीडीओ मनोज कुमार, डॉ. वीरेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, एएनएम और आशा बहुएं मौजूद रहीं। फोटो: ब्लॉक सभागार में आयोजित विधिक जागरूकता अभियान में महिलाओं के साथ सचिव आरती द्विवेदी।

M. Janib -Jaswant Nagar

पत्रकार जसवंतनगर, इटावा, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही विकसित भारत की कुंजी: आरती द्विवेदी विधिक जागरूकता अभियान में अधिकारों, बाल विवाह उन्मूलन और शिक्षा पर दिया जोर जसवंत नगर ब्लॉक सभागार में आयोजित विधिक जागरूकता अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती आरती द्विवेदी ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि आजीविका का अधिकार प्रत्येक महिला का मौलिक अधिकार है, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान दिया जा रहा है, जिसका लाभ उठाकर महिलाएं सशक्त बन सकती हैं। साथ ही महिलाओं से समाज में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील करते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी से ही “विकसित भारत” का सपना साकार होगा। आरती द्विवेदी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इसके तहत कॉलेज, स्कूल, सरकारी कार्यालयों व ग्राम स्तर पर पॉश (POSH) कमेटियों का गठन किया जाएगा, जहां महिलाएं अपनी शिकायत

दर्ज करा सकेंगी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बाल विवाह और बाल श्रम जैसी कुरीतियों को समाप्त करने पर जोर देते हुए कहा कि यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसी किसी भी घटना की सूचना टोल फ्री नंबर 15100 पर दी जा सकती है, शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की “आशा” योजना के तहत बाल विवाह उन्मूलन को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की जानकारी भी दी। तहसीलदार नेहा सचान ने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने और शिक्षा पर ध्यान देने की बात कही। वहीं ‘माय भारत’ की उपनिदेशक सोनिका चंद्रा ने बेटियों की शिक्षा को जरूरी बताते हुए कम उम्र में विवाह को गलत परंपरा बताया। कार्यक्रम से पूर्व आरती द्विवेदी ने तहसील का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर बीडीओ मनोज कुमार, डॉ. वीरेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, एएनएम और आशा बहुएं मौजूद रहीं। फोटो: ब्लॉक सभागार में आयोजित विधिक जागरूकता अभियान में महिलाओं के साथ सचिव आरती द्विवेदी।