टीकमगढ़ जिले के पलेरा में श्री दीपनारायण सिंह यादव जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी है।

महोबा जिले के चरखारी से विधायक बृजभूषण राजपूत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक एक दरोगा पर काफी सख्त नजर आ रहे हैं और उसे फटकार लगा रहे हैं। घटना के पीछे का कारण एक किसान के साथ दरोगा द्वारा की गई बेरहमी से मारपीट का आरोप है, जिसकी शिकायत मिलने के बाद विधायक मौके या थाने पर पहुंचे थे। वायरल वीडियो में विधायक बृजभूषण राजपूत दरोगा को चेतावनी देते हुए कहते सुनाई दे रहे हैं कि वे या तो माफी मांगें, अन्यथा उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी जाएगी। विधायक ने इस दौरान स्पष्ट किया कि जनता के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी और मारपीट को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरोगा द्वारा जनता की बात न सुनने और अनुचित व्यवहार करने पर विधायक ने अपना कड़ा विरोध जताया।

टीकमगढ़ जिले के पलेरा में श्री दीपनारायण सिंह यादव जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी है।

बटियागढ़ थाना प्रभारी रजनी शुक्ला और उनकी पुलिस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए टेड़ा आम के पास से 13 पेटी देशी मसाला शराब बरामद की है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने एक फोर व्हीलर वाहन को भी जब्त किया है। यह सफलता भगवती मानव संगठन के कार्यकर्ताओं के सहयोग से प्राप्त हुई, जब शाम करीब 6 बजे पुलिस ने घेराबंदी कर यह कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले में शामिल अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

मध्य प्रदेश में 1554 करोड़ रुपये की लागत से 38 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है। इस विकास कार्य से राज्य में औद्योगिक विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

छतरपुर में 10 जुलाई को दोपहर करीब 12:00 बजे जिला स्वास्थ्य समिति और महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने स्वास्थ्य सेवाओं में बरती जा रही लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की संभावित प्रसव तिथि से 15 दिन पहले से ही नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए और इस कार्य में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। कुपी और देवरा की एएनएम पर पंजीयन में लापरवाही, बिजावर और गौरिहार के बीएमओ पर हाई रिस्क महिलाओं के प्रबंधन में कमी, तथा नौगांव और ईशानगर के बीएमओ पर डिलेवरी अपडेट न होने के कारण वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, प्रथम प्रसव के बाद घर जाकर फॉलोअप न करने वाली आशा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने हरपालपुर के एक डॉक्टर की संविदा समाप्त करने और देवरा एसएमओ के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करने को भी कहा है। यू-विन पोर्टल पर टीकाकरण, टीबी कार्यक्रम, एमएलसी, बच्चों के पंजीयन, चाइल्ड डेथ रिव्यू और एनसीडी स्क्रीनिंग में लापरवाही के चलते संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और वेतन कटौती के आदेश दिए गए हैं। बैठक में जननी सुरक्षा योजना के लंबित भुगतान, ब्लड कैंप के आयोजन और 14 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रस्तावित दस्तक अभियान एवं स्टॉप डायरिया कैंपेन की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने मातृ मृत्यु के प्रत्येक मामले की गहन समीक्षा और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

छतरपुर जिले के नौगांव में केंद्रीय विद्यालय का औपचारिक शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बच्चों को पेन और टॉफियां वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित किया। इस केंद्रीय विद्यालय के खुलने से नौगांव क्षेत्र के विद्यार्थियों को अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए अवसर प्राप्त होंगे। उम्मीद जताई गई है कि इस विद्यालय की स्थापना से क्षेत्र के शैक्षणिक विकास को एक नई गति मिलेगी।

मध्य प्रदेश के सतना जिले की मझगवां जनपद पंचायत से निलंबित संविदा उपयंत्री सतीश समेले ने पहली बार मीडिया के सामने आकर राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। समेले ने दावा किया कि जनपद स्तर से लेकर भोपाल तक एक सुनियोजित कमीशन का सिस्टम सक्रिय है और उन्हें भी अधिकारियों के लिए जबरन वसूली करने को मजबूर किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्यों के भुगतान और उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने जैसी प्रक्रियाओं के लिए सरपंच, सचिव, जीआरएस, उपयंत्री और सहायक यंत्री के स्तर पर कमीशन पहले से तय होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जिला, संभाग और भोपाल से आने वाले निरीक्षण अधिकारियों तक 'सूटकेस' भेजने का भी दावा किया है। समेले ने खुद पर हुई निलंबन की कार्रवाई को पूरे सिस्टम को बचाने की एक सोची-समझी साजिश बताया है। उनका कहना है कि विभाग छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर असल भ्रष्टाचार को छिपा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पास इन दावों को पुष्ट करने के लिए ऑडियो, वीडियो और अन्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें वे हाईकोर्ट में पेश करेंगे। गौरतलब है कि सतीश समेले मझगवां जनपद पंचायत की हिरौंदी ग्राम पंचायत में आरईएस विभाग में तैनात थे। उनके खिलाफ सरपंचों, सचिवों और ग्रामीणों ने निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान बंदूक लेकर चलने जैसी कई गंभीर शिकायतें दर्ज कराई थीं। इन शिकायतों के आधार पर जिला पंचायत सीईओ ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हें पहले कार्यालय से अटैच किया गया और बाद में निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई।

मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने अपने उम्मीदवार में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने नरोत्तम के स्थान पर आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस फैसले से पहले नरोत्तम ने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था और वे लगातार चुनावी सभाएं आयोजित कर जनसंपर्क में जुटे हुए थे। बावजूद इसके, पार्टी नेतृत्व ने ऐन मौके पर उनका टिकट काट दिया है।