राज्य में व्याप्त बिजली संकट को लेकर कांग्रेस ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एमपीईबी (मध्यप्रदेश विद्युत बोर्ड) कार्यालय का घेराव किया और उस पर ताला जड़कर अपना विरोध दर्ज कराया।

राज्य में व्याप्त बिजली संकट को लेकर कांग्रेस ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एमपीईबी (मध्यप्रदेश विद्युत बोर्ड) कार्यालय का घेराव किया और उस पर ताला जड़कर अपना विरोध दर्ज कराया।

Post by Devbijore

आगर जिले के बड़ौद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 29 मई को विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम ब्लॉक बीएमओ डॉ. नीरज चौहान के निर्देशन में आयोजित किया गया, जिसमें किशोरियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में बीपीएम विजय नागर और एएनएम सीमा शर्मा ने किशोरियों को माहवारी स्वच्छता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान कीं। उन्हें माहवारी के दौरान सेनेटरी पैड के अनिवार्य उपयोग और व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाने के संबंध में विस्तार से समझाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोरियों को माहवारी के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वच्छता के लिए प्रेरित करना था। यह जानकारी ब्लॉक सुपरवाइजर कैलाश शर्मा द्वारा दी गई।

सुसनेर के सिविल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने तंबाकू मुक्त भविष्य का संकल्प लेते हुए एक महत्वपूर्ण शपथ ली है।

सुसनेर नगर परिषद भवन के सामने गायों को पानी पिलाने के लिए बनाए गए होद की सफाई का कार्य संपन्न कराया गया है।

पूज्य संत श्री आसाराम जी महाराज के आश्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी मिली है कि यह आयोजन उनके आश्रम परिसर में होगा।

मध्य प्रदेश के दतिया में नगर पालिका कार्यालय के समीप ₹5.91 करोड़ की लागत से निर्मित सर्वसुविधायुक्त नवीन बस स्टैंड भवन का शनिवार को विधिवत लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा थे, जिन्होंने पूर्व गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। डॉ. मिश्रा ने फीता काटकर और पट्टिका का अनावरण कर इस नवीन बस स्टैंड भवन का उद्घाटन किया।

सुसनेर के मोडी गाँव में प्रशासन मासूमों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हुआ। इस दौरान, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ग्रामीणों को पोक्सो कानून के महत्वपूर्ण पहलुओं और प्रावधानों से अवगत कराया, जिससे उन्हें बच्चों के संरक्षण से जुड़े नियमों की विस्तृत जानकारी मिल सके।