लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम रुख: बालिगों को साथ रहने का अधिकार, धर्म से परे सुरक्षा का संरक्षण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अपने कई फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि दो बालिग व्यक्तियों का आपसी सहमति से साथ रहना किसी भी तरह से गैरकानूनी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक को प्राप्त है, जिसमें अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने और साथ रहने का अधिकार भी शामिल है। हाईकोर्ट ने अपने निर्णयों में कहा है कि यदि दो बालिग व्यक्ति आपसी सहमति से साथ रह रहे हैं तो यह अपराध नहीं है। ऐसे जोड़ों को खतरे की स्थिति में पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। राज्य का कर्तव्य है कि वह हर नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे। धर्म, जाति और समुदाय से परे सुरक्षा कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और कानूनी अधिकार किसी धर्म या जाति पर निर्भर नहीं हैं।चाहे कोई जोड़ा एक ही धर्म का हो या अलग-अलग धर्मों का, यदि दोनों बालिग हैं और स्वेच्छा से साथ रह रहे हैं, तो उन्हें समान रूप से कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। अदालत ने कई मामलों में यह भी माना है कि अंतर-धार्मिक (Interfaith) और अंतर-जातीय (Inter-caste) लिव-इन संबंधों में भी पुलिस सुरक्षा दी जा सकती है, यदि उन्हें खतरा हो। *घरेलू हिंसा कानून का संरक्षण* कोर्ट ने यह भी कहा है कि लंबे समय तक चले लिव-इन संबंध “विवाह जैसी प्रकृति” में आ सकते हैं, और ऐसे मामलों में महिला को घरेलू हिंसा से संरक्षण के तहत सुरक्षा मिल सकती है। Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 बच्चों के अधिकार अदालत के अनुसार ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों को भी कानूनी अधिकार मिल सकते हैं और उन्हें सामाजिक या कानूनी रूप से उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह रुख स्पष्ट करता है कि लिव-इन रिलेशनशिप का मामला पूरी तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है। इसमें धर्म, जाति या समुदाय का कोई प्रभाव नहीं है और कानून हर बालिग व्यक्ति को समान सुरक्षा प्रदान करता है।

आईरा समाचार बीकानेर

Journalist Bikaner, Rajasthan•

14 hrs ago

लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम रुख: बालिगों को साथ रहने का अधिकार, धर्म से परे सुरक्षा का संरक्षण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अपने कई फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि दो बालिग व्यक्तियों का आपसी सहमति से साथ रहना किसी भी तरह से गैरकानूनी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक को प्राप्त है, जिसमें अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने और साथ रहने का अधिकार भी शामिल है। हाईकोर्ट ने अपने निर्णयों में कहा है कि यदि दो बालिग व्यक्ति आपसी सहमति से साथ रह रहे हैं तो यह अपराध नहीं है। ऐसे जोड़ों को खतरे की स्थिति में पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। राज्य का कर्तव्य है कि वह हर नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे। धर्म, जाति और समुदाय से परे सुरक्षा कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और कानूनी अधिकार किसी धर्म या जाति पर निर्भर नहीं हैं।चाहे कोई जोड़ा एक ही धर्म का हो या अलग-अलग धर्मों का, यदि दोनों बालिग हैं और स्वेच्छा से साथ रह रहे हैं, तो उन्हें समान रूप से कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। अदालत ने कई मामलों में यह भी माना है कि अंतर-धार्मिक (Interfaith) और अंतर-जातीय (Inter-caste) लिव-इन संबंधों में भी पुलिस सुरक्षा दी जा सकती है, यदि उन्हें खतरा हो। *घरेलू हिंसा कानून का संरक्षण* कोर्ट ने यह भी कहा है कि लंबे समय तक चले लिव-इन संबंध “विवाह जैसी प्रकृति” में आ सकते हैं, और ऐसे मामलों में महिला को घरेलू हिंसा से संरक्षण के तहत सुरक्षा मिल सकती है। Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 बच्चों के अधिकार अदालत के अनुसार ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों को भी कानूनी अधिकार मिल सकते हैं और उन्हें सामाजिक या कानूनी रूप से उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह रुख स्पष्ट करता है कि लिव-इन रिलेशनशिप का मामला पूरी तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है। इसमें धर्म, जाति या समुदाय का कोई प्रभाव नहीं है और कानून हर बालिग व्यक्ति को समान सुरक्षा प्रदान करता है।