छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) अंबिकापुर की टीम ने मनोरा जनपद पंचायत के प्रभारी उप-अभियंता (एसडीओ) संजय कुमार दिवाकर को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 17 जून 2026 को की गई। एसीबी सूत्रों के अनुसार, ग्राम पंचायत कपरोल के पूर्व उप सरपंच रीतु राम यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2022-23 में रोजगार गारंटी योजना के तहत कराए गए गेजबियन संरचना निर्माण कार्य के मूल्यांकन और बिल भुगतान के लिए अधिकारी उनसे लगातार पैसों की मांग कर रहा था। शुरुआत में एसडीओ ने 70,000 रुपये की मांग की थी, जिससे काम छह महीने तक अटका रहा। बाद में 50,000 रुपये की घूस लेने के बाद ही उसने इंजीनियरों को भेजकर कार्य का मूल्यांकन कराया था। इसके बाद अंतिम बिल भुगतान और मूल्यांकन रिपोर्ट के सत्यापन के एवज में आरोपी एसडीओ संजय कुमार दिवाकर ने फिर से 30,000 रुपये की मांग की। पीड़ित ने रिश्वत देने के बजाय एसीबी से शिकायत की। शिकायत का सत्यापन होने पर मोलभाव के दौरान आरोपी अधिकारी 25,000 रुपये लेने पर सहमत हुआ। तय रणनीति के तहत एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही प्रार्थी ने रिश्वत की राशि आरोपी को सौंपी, टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Jarif Khan

अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़•

3 hrs ago

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) अंबिकापुर की टीम ने मनोरा जनपद पंचायत के प्रभारी उप-अभियंता (एसडीओ) संजय कुमार दिवाकर को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 17 जून 2026 को की गई। एसीबी सूत्रों के अनुसार, ग्राम पंचायत कपरोल के पूर्व उप सरपंच रीतु राम यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2022-23 में रोजगार गारंटी योजना के तहत कराए गए गेजबियन संरचना निर्माण कार्य के मूल्यांकन और बिल भुगतान के लिए अधिकारी उनसे लगातार पैसों की मांग कर रहा था। शुरुआत में एसडीओ ने 70,000 रुपये की मांग की थी, जिससे काम छह महीने तक अटका रहा। बाद में 50,000 रुपये की घूस लेने के बाद ही उसने इंजीनियरों को भेजकर कार्य का मूल्यांकन कराया था। इसके बाद अंतिम बिल भुगतान और मूल्यांकन रिपोर्ट के सत्यापन के एवज में आरोपी एसडीओ संजय कुमार दिवाकर ने फिर से 30,000 रुपये की मांग की। पीड़ित ने रिश्वत देने के बजाय एसीबी से शिकायत की। शिकायत का सत्यापन होने पर मोलभाव के दौरान आरोपी अधिकारी 25,000 रुपये लेने पर सहमत हुआ। तय रणनीति के तहत एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही प्रार्थी ने रिश्वत की राशि आरोपी को सौंपी, टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।