आशाओं ने की मानदेय बढ़ाने और स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग अल्मोड़ा। मानदेय वृद्धि, नियमितीकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर ऐक्टू से संबद्ध उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने मंगलवार को नगर के गांधी पार्क में धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के जल्द समाधान की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि 31 अगस्त 2021 को खटीमा वार्ता में सरकार ने आशाओं को 11,500 रुपये मासिक मानदेय देने का वादा किया था, लेकिन करीब पांच साल बीतने के बाद भी यह प्रस्ताव लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आशाएं 24 घंटे मातृ-शिशु सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं में जुटी रहती हैं, इसके बावजूद उन्हें दैनिक मजदूर से भी कम भुगतान किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने दरज़ामंत्री कुंदन लटवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में वर्ष 2021 के प्रस्ताव को तत्काल लागू करने, आशाओं को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने और सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन पेंशन की नीति बनाने की मांग की गई। आशाओं ने कहा कि जब तक स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक सेवामुक्त होने वाली आशाओं को 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि दी जाए। इसके अलावा महीनों से लंबित भुगतान जारी करने, पल्स पोलियो अभियान और प्रशिक्षण के लिए 500 रुपये प्रतिदिन का भत्ता देने तथा सरकारी अस्पतालों में आशाओं के साथ होने वाली बदसलूकी पर रोक लगाने की मांग भी की गई। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और उग्र करने के लिए मजबूर होंगी।

Vinod Joshi

Local News Reporter Almora, Uttarakhand•

6 hrs ago

आशाओं ने की मानदेय बढ़ाने और स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग अल्मोड़ा। मानदेय वृद्धि, नियमितीकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर ऐक्टू से संबद्ध उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने मंगलवार को नगर के गांधी पार्क में धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के जल्द समाधान की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि 31 अगस्त 2021 को खटीमा वार्ता में सरकार ने आशाओं को 11,500 रुपये मासिक मानदेय देने का वादा किया था, लेकिन करीब पांच साल बीतने के बाद भी यह प्रस्ताव लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आशाएं 24 घंटे मातृ-शिशु सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं में जुटी रहती हैं, इसके बावजूद उन्हें दैनिक मजदूर से भी कम भुगतान किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने दरज़ामंत्री कुंदन लटवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में वर्ष 2021 के प्रस्ताव को तत्काल लागू करने, आशाओं को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने और सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन पेंशन की नीति बनाने की मांग की गई। आशाओं ने कहा कि जब तक स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक सेवामुक्त होने वाली आशाओं को 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि दी जाए। इसके अलावा महीनों से लंबित भुगतान जारी करने, पल्स पोलियो अभियान और प्रशिक्षण के लिए 500 रुपये प्रतिदिन का भत्ता देने तथा सरकारी अस्पतालों में आशाओं के साथ होने वाली बदसलूकी पर रोक लगाने की मांग भी की गई। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और उग्र करने के लिए मजबूर होंगी।