कहलगांव में प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में 440 मामले का किया गया निपटारा 1.76 करोड़ का समझौता कहलगांव व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को वर्ष 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। शनिवार को दोपहर 3:00 बजे मिली जानकारी के अनुसार बताया गया की इस लोक अदालत में आपसी सहमति से कुल 440 मामलों का निपटारा किया गया। इन मामलों में 1 करोड़ 76 लाख 35 हजार 73 रुपये की राशि पर समझौता हुआ, जबकि 1 करोड़ 40 लाख 72 हजार 303 रुपये की राशि की वसूली भी की गई। प्रथम बेंच में अवर न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार और अधिवक्ता शंकर रविदास न्यायिक पदाधिकारी के रूप में शामिल थे। इस बेंच ने मनी सूट के दो मामलों सहित कुल 304 मामलों का निपटारा किया। इन मामलों में 1 करोड़ 14 लाख 36 हजार 651 रुपये की राशि पर समझौता हुआ।दूसरी बेंच की न्यायिक पदाधिकारी मुंसिफ प्रज्ञा मिश्रा और अधिवक्ता शंकर प्रसाद शाह थे। इस बेंच ने कुल 136 मामलों का निस्तारण किया, जिसमें 61 लाख 98 हजार 422 रुपये की राशि पर समझौता हुआ तथा 37 लाख 93 हजार 182 रुपये की वसूली की गई। निष्पादित मामलों में विभिन्न बैंकों और संस्थानों से जुड़े प्रकरण शामिल थे। इनमें स्टेट बैंक के 95, यूको बैंक के 143, ग्रामीण बैंक के 147, यूनियन बैंक के 14, बीएसएनएल का 1, आरोहण के 22, बैंक ऑफ बड़ौदा के 9, इंडियन ओवरसीज बैंक के 2, पंजाब नेशनल बैंक के 3 और केनरा बैंक के 2 मामले शामिल थे। इन सभी मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर प्राधिकार के अध्यक्ष अवर न्यायाधीश अखिलेश कुमार, सचिव मुंसिफ प्रज्ञा मिश्रा, प्राधिकार के मनीष पांडेय, शिवनारायणपुर स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर परमानंद शुक्ला और धनंजय कुमार मौजूद थे। अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने अपने संबोधन में बैंकरों से मामलों के निष्पादन में लचीला रुख अपनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य सुलह और समझौते के माध्यम से लंबित वादों का त्वरित निस्तारण कर लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाना है।

Ajit Singh public app reporter

Court reporter गोराडीह, भागलपुर, बिहार•

2 hrs ago

कहलगांव में प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में 440 मामले का किया गया निपटारा 1.76 करोड़ का समझौता कहलगांव व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को वर्ष 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। शनिवार को दोपहर 3:00 बजे मिली जानकारी के अनुसार बताया गया की इस लोक अदालत में आपसी सहमति से कुल 440 मामलों का निपटारा किया गया। इन मामलों में 1 करोड़ 76 लाख 35 हजार 73 रुपये की राशि पर समझौता हुआ, जबकि 1 करोड़ 40 लाख 72 हजार 303 रुपये की राशि की वसूली भी की गई। प्रथम बेंच में अवर न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार और अधिवक्ता शंकर रविदास न्यायिक पदाधिकारी के रूप में शामिल थे। इस बेंच ने मनी सूट के दो मामलों सहित कुल 304 मामलों का निपटारा किया। इन मामलों में 1 करोड़ 14 लाख 36 हजार 651 रुपये की राशि पर समझौता हुआ।दूसरी बेंच की न्यायिक पदाधिकारी मुंसिफ प्रज्ञा मिश्रा और अधिवक्ता शंकर प्रसाद शाह थे। इस बेंच ने कुल 136 मामलों का निस्तारण किया, जिसमें 61 लाख 98 हजार 422 रुपये की राशि पर समझौता हुआ तथा 37 लाख 93 हजार 182 रुपये की वसूली की गई। निष्पादित मामलों में विभिन्न बैंकों और संस्थानों से जुड़े प्रकरण शामिल थे। इनमें स्टेट बैंक के 95, यूको बैंक के 143, ग्रामीण बैंक के 147, यूनियन बैंक के 14, बीएसएनएल का 1, आरोहण के 22, बैंक ऑफ बड़ौदा के 9, इंडियन ओवरसीज बैंक के 2, पंजाब नेशनल बैंक के 3 और केनरा बैंक के 2 मामले शामिल थे। इन सभी मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर प्राधिकार के अध्यक्ष अवर न्यायाधीश अखिलेश कुमार, सचिव मुंसिफ प्रज्ञा मिश्रा, प्राधिकार के मनीष पांडेय, शिवनारायणपुर स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर परमानंद शुक्ला और धनंजय कुमार मौजूद थे। अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने अपने संबोधन में बैंकरों से मामलों के निष्पादन में लचीला रुख अपनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य सुलह और समझौते के माध्यम से लंबित वादों का त्वरित निस्तारण कर लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाना है।