बांदा में स्मार्ट मीटर की शिकायतों को लेकर राज्य मंत्री रामकेश निषाद का कड़ा रुख सामने आया। सर्किट हाउस में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और स्पष्ट शब्दों में कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को नजरअंदाज करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान स्मार्ट मीटर की गलत रीडिंग, बिलिंग में गड़बड़ी और उपभोक्ताओं की लगातार मिल रही शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने कहा कि आम जनता को परेशान करने वाली किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई तय है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाए और बिलिंग सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने दो टूक कहा कि अगर किसी भी उपभोक्ता के साथ अन्याय हुआ तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि फील्ड में जाकर वास्तविक स्थिति की जांच की जाए और जरूरत पड़ने पर मीटर बदलने की प्रक्रिया तेज की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। बैठक में अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि काम में ढिलाई और लापरवाही अब नहीं चलेगी—सरकार की प्राथमिकता जनता को राहत देना है, और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Shivam

Photographer बांदा, बांदा, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

बांदा में स्मार्ट मीटर की शिकायतों को लेकर राज्य मंत्री रामकेश निषाद का कड़ा रुख सामने आया। सर्किट हाउस में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और स्पष्ट शब्दों में कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को नजरअंदाज करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान स्मार्ट मीटर की गलत रीडिंग, बिलिंग में गड़बड़ी और उपभोक्ताओं की लगातार मिल रही शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने कहा कि आम जनता को परेशान करने वाली किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई तय है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाए और बिलिंग सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने दो टूक कहा कि अगर किसी भी उपभोक्ता के साथ अन्याय हुआ तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि फील्ड में जाकर वास्तविक स्थिति की जांच की जाए और जरूरत पड़ने पर मीटर बदलने की प्रक्रिया तेज की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। बैठक में अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि काम में ढिलाई और लापरवाही अब नहीं चलेगी—सरकार की प्राथमिकता जनता को राहत देना है, और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।