लाखों के टेंडर के बावजूद अलाव न जलने पर अधिवक्ताओं का आक्रोश, भिनगा में रोड जाम श्रावस्ती (भिनगा)। कड़ाके की ठंड के बीच भिनगा सिविल न्यायालय परिसर में अलाव की समुचित व्यवस्था न होने से नाराज़ अधिवक्ताओं ने सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेश चंद तिवारी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर रोड जाम कर दिया। अधिवक्ताओं का आरोप था कि अलाव के लिए लाखों का टेंडर होने के बावजूद न्यायालय परिसर में अलाव नहीं जलाया जा रहा है, जिससे वादकारियों व अधिवक्ताओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रोड जाम की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। स्थिति को गंभीर होता देख जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और अधिवक्ताओं से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनीं। अधिकारियों ने शीघ्र अलाव व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा संबंधित जिम्मेदारों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासनिक आश्वासन के बाद अधिवक्ता शांत हुए और रोड जाम समाप्त किया गया। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही ठोस व्यवस्था नहीं हुई तो वे आगे भी आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

Hasmat Husain Khan

Lawyer इकौना, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

लाखों के टेंडर के बावजूद अलाव न जलने पर अधिवक्ताओं का आक्रोश, भिनगा में रोड जाम श्रावस्ती (भिनगा)। कड़ाके की ठंड के बीच भिनगा सिविल न्यायालय परिसर में अलाव की समुचित व्यवस्था न होने से नाराज़ अधिवक्ताओं ने सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेश चंद तिवारी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर रोड जाम कर दिया। अधिवक्ताओं का आरोप था कि अलाव के लिए लाखों का टेंडर होने के बावजूद न्यायालय परिसर में अलाव नहीं जलाया जा रहा है, जिससे वादकारियों व अधिवक्ताओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रोड जाम की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। स्थिति को गंभीर होता देख जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और अधिवक्ताओं से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनीं। अधिकारियों ने शीघ्र अलाव व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा संबंधित जिम्मेदारों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासनिक आश्वासन के बाद अधिवक्ता शांत हुए और रोड जाम समाप्त किया गया। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही ठोस व्यवस्था नहीं हुई तो वे आगे भी आंदोलन करने को मजबूर होंगे।