**मोठी बातमी : मनरेगा मजुरांची मजुरी 100 दिवसांनंतरही प्रलंबित केंद्र शासनाकडून PFMS वर निधीच अपलोड नाही – आयुक्तालयाचा धक्कादायक खुलासा** नागपूर | दि. 16 फेब्रुवारी 2026 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत काम केलेल्या हजारो मजुरांची मजुरी 100 दिवसांहून अधिक कालावधी उलटूनही अद्याप मिळालेली नाही, असा धक्कादायक खुलासा आयुक्तालय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र येथून देण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रातून झाला आहे. मनरेगा मजुरी प्रलंबित असल्याबाबत 26 जानेवारी 2026 व 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी ई-मेलद्वारे तक्रारी व माहिती सादर करण्यात आली होती. या तक्रारींच्या अनुषंगाने आयुक्तालयाने अधिकृत पत्र जारी करून मजुरीबाबतची सद्यस्थिती स्पष्ट केली आहे. केंद्र शासनाकडून निधीच अपलोड नाही आयुक्तालयाच्या पत्रानुसार, संबंधित मजुरांची आवश्यक कागदपत्रे व माहिती कार्यालयाकडे आधीच पूर्ण स्वरूपात प्राप्त झालेली आहे. मात्र, 100 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही संबंधित मजुरी केंद्र शासनाकडून Online PFMS Portal वर जमा करण्यात आलेली नाही. यामुळे ही मजुरी थेट मजुरांच्या बँक खात्यात जमा होऊ शकलेली नसल्याचे पत्रात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच, मजुरी रखडण्यास मजूर किंवा स्थानिक यंत्रणा जबाबदार नसून केंद्र शासन स्तरावरील निधी प्रक्रियेमुळे ही अडचण निर्माण झाली आहे, हे अधिकृतरीत्या स्पष्ट झाले आहे. मजुरी कधी मिळणार? कोणतीही तारीख नाही पत्रात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, मनरेगा अंतर्गत मजुरी अदा करण्याची प्रक्रिया केंद्र व राज्य शासनाच्या कार्यक्षेत्रानुसार ठरविण्यात आलेली आहे. निधी उपलब्धता, Online प्रणाली व निर्धारित कार्यपद्धतीनुसारच मजुरी दिली जाते. सध्या Public Financial Management System प्रणालीवर निधी अपलोड न झाल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, मजुरी अदा करण्याबाबत कोणतीही निश्चित तारीख, कालमर्यादा किंवा पुढील निर्णय अद्याप कळविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मजुरांना मजुरी कधी मिळणार, याबाबत प्रशासनाकडेही ठोस उत्तर नसल्याचे या पत्रातून स्पष्ट झाले आहे. मजुरांनी दाद कुणाकडे मागावी? सदर पत्र प्रशासकीय इमारत क्र. 2, पहिला मजला, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर येथील आयुक्तालय कार्यालयाकडून पाठविण्यात आले आहे. या पत्रामुळे मनरेगा मजुरी प्रलंबित असल्याची अधिकृत नोंद समोर आली असून, केंद्र शासन स्तरावरून निधी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने मजुरांची मजुरी अडकलेली असल्याचे उघड झाले आहे. महागाई, कर्जबाजारीपणा आणि दैनंदिन उपजीविकेच्या प्रश्नात अडकलेल्या मनरेगा मजुरांसमोर आता एकच प्रश्न उभा राहिला आहे — “आमच्या घामाचे पैसे मागण्यासाठी आम्ही नेमके दाद कुणाकडे मागायची?”

राविराज शिंदे

Farmer Nagar, Ahmednagar•

11 hrs ago

**मोठी बातमी : मनरेगा मजुरांची मजुरी 100 दिवसांनंतरही प्रलंबित केंद्र शासनाकडून PFMS वर निधीच अपलोड नाही – आयुक्तालयाचा धक्कादायक खुलासा** नागपूर | दि. 16 फेब्रुवारी 2026 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत काम केलेल्या हजारो मजुरांची मजुरी 100 दिवसांहून अधिक कालावधी उलटूनही अद्याप मिळालेली नाही, असा धक्कादायक खुलासा आयुक्तालय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र येथून देण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रातून झाला आहे. मनरेगा मजुरी प्रलंबित असल्याबाबत 26 जानेवारी 2026 व 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी ई-मेलद्वारे तक्रारी व माहिती सादर करण्यात आली होती. या तक्रारींच्या अनुषंगाने आयुक्तालयाने अधिकृत पत्र जारी करून मजुरीबाबतची सद्यस्थिती स्पष्ट केली आहे. केंद्र शासनाकडून निधीच अपलोड नाही आयुक्तालयाच्या पत्रानुसार, संबंधित मजुरांची आवश्यक कागदपत्रे व माहिती कार्यालयाकडे आधीच पूर्ण स्वरूपात प्राप्त झालेली आहे. मात्र, 100 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही संबंधित मजुरी केंद्र शासनाकडून Online PFMS Portal वर जमा करण्यात आलेली नाही. यामुळे ही मजुरी थेट मजुरांच्या बँक खात्यात जमा होऊ शकलेली नसल्याचे पत्रात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच, मजुरी रखडण्यास मजूर किंवा स्थानिक यंत्रणा जबाबदार नसून केंद्र शासन स्तरावरील निधी प्रक्रियेमुळे ही अडचण निर्माण झाली आहे, हे अधिकृतरीत्या स्पष्ट झाले आहे. मजुरी कधी मिळणार? कोणतीही तारीख नाही पत्रात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, मनरेगा अंतर्गत मजुरी अदा करण्याची प्रक्रिया केंद्र व राज्य शासनाच्या कार्यक्षेत्रानुसार ठरविण्यात आलेली आहे. निधी उपलब्धता, Online प्रणाली व निर्धारित कार्यपद्धतीनुसारच मजुरी दिली जाते. सध्या Public Financial Management System प्रणालीवर निधी अपलोड न झाल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, मजुरी अदा करण्याबाबत कोणतीही निश्चित तारीख, कालमर्यादा किंवा पुढील निर्णय अद्याप कळविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मजुरांना मजुरी कधी मिळणार, याबाबत प्रशासनाकडेही ठोस उत्तर नसल्याचे या पत्रातून स्पष्ट झाले आहे. मजुरांनी दाद कुणाकडे मागावी? सदर पत्र प्रशासकीय इमारत क्र. 2, पहिला मजला, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर येथील आयुक्तालय कार्यालयाकडून पाठविण्यात आले आहे. या पत्रामुळे मनरेगा मजुरी प्रलंबित असल्याची अधिकृत नोंद समोर आली असून, केंद्र शासन स्तरावरून निधी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने मजुरांची मजुरी अडकलेली असल्याचे उघड झाले आहे. महागाई, कर्जबाजारीपणा आणि दैनंदिन उपजीविकेच्या प्रश्नात अडकलेल्या मनरेगा मजुरांसमोर आता एकच प्रश्न उभा राहिला आहे — “आमच्या घामाचे पैसे मागण्यासाठी आम्ही नेमके दाद कुणाकडे मागायची?”