भ्रष्टाचार फतेहपुर चरम सीमा पर है भिटौरा ब्लॉक के बसोनी ग्राम में पचास लाख का जुर्माना *भिटौरा ब्लॉक के बसोहनी में हंगामा: प्रधान पर गंभीर आरोप, पूर्व प्रधान की भूमिका पर भी उठे सवाल* *आदित्य शुक्ला* भिटौरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बसोहनी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने मौजूदा प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पंचायत में चल रहे अधिकांश कार्य मानक विहीन और गुणवत्ता विहीन हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का दावा है कि भूतपूर्व प्रधान का भी ग्राम पंचायत के कार्यों में भारी हस्तक्षेप बना हुआ *कमीशनखोरी के कारण घटिया काम*” – ग्रामीणों का आरोप ग्रामीणों का कहना है कि भारी कमीशनखोरी के चलते ठेकेदारों को खुलेआम काम सौंपे जा रहे हैं। आरोप है कि सीसी रोड, नाली निर्माण, इंटरलॉकिंग, हैंडपंप मरम्मत और अन्य विकास कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। कई जगहों पर आधा-अधूरा निर्माण, पतली परत, घटिया सामग्री और जल्द टूट-फूट के उदाहरण सामने आ रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि “काम शुरू होते ही कमीशन की बात पहले तय हो जाती है, गुणवत्ता की नहीं।” ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदारों को संरक्षण मिलने के कारण वे बेखौफ होकर घटिया निर्माण कर रहे हैं। पूर्व प्रधान की भूमिका पर सवाल ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि भूतपूर्व प्रधान आज भी पंचायत के निर्णयों में दखल दे रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान प्रधान केवल नाम मात्र के हैं, जबकि वास्तविक नियंत्रण किसी और के हाथ में है। अगर यह सच है तो यह पंचायती राज व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है। प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल मामले को लेकर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से जांच की मांग की है। अब सवाल यह उठता है कि क्या खंड विकास अधिकारी (BDO), पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक ने निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है? क्या भुगतान से पहले गुणवत्ता की जांच की गई? क्या सोशल ऑडिट की प्रक्रिया पूरी की गई? यदि मानक विहीन कार्यों के बावजूद भुगतान हो रहा है, तो यह सीधे तौर पर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिलाधिकारी और सीडीओ से जांच की मांग ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी टीम गठित कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित प्रधान, पूर्व प्रधान, पंचायत सचिव और ठेकेदार के खिलाफ वित्तीय व प्रशासनिक कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। बड़ा सवाल गांव के विकास के नाम पर अगर कमीशन और भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है तो इसका खामियाजा सीधे आम जनता को भुगतना पड़ता है। बसोहनी ग्राम का मामला अब पूरे ब्लॉक में चर्चा का विषय बन चुका है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर संज्ञान लेता है या फिर यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।

आदित्य शुक्ला

Singer फतेहपुर, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

भ्रष्टाचार फतेहपुर चरम सीमा पर है भिटौरा ब्लॉक के बसोनी ग्राम में पचास लाख का जुर्माना *भिटौरा ब्लॉक के बसोहनी में हंगामा: प्रधान पर गंभीर आरोप, पूर्व प्रधान की भूमिका पर भी उठे सवाल* *आदित्य शुक्ला* भिटौरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बसोहनी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने मौजूदा प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पंचायत में चल रहे अधिकांश कार्य मानक विहीन और गुणवत्ता विहीन हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का दावा है कि भूतपूर्व प्रधान का भी ग्राम पंचायत के कार्यों में भारी हस्तक्षेप बना हुआ *कमीशनखोरी के कारण घटिया काम*” – ग्रामीणों का आरोप ग्रामीणों का कहना है कि भारी कमीशनखोरी के चलते ठेकेदारों को खुलेआम काम

सौंपे जा रहे हैं। आरोप है कि सीसी रोड, नाली निर्माण, इंटरलॉकिंग, हैंडपंप मरम्मत और अन्य विकास कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। कई जगहों पर आधा-अधूरा निर्माण, पतली परत, घटिया सामग्री और जल्द टूट-फूट के उदाहरण सामने आ रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि “काम शुरू होते ही कमीशन की बात पहले तय हो जाती है, गुणवत्ता की नहीं।” ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदारों को संरक्षण मिलने के कारण वे बेखौफ होकर घटिया निर्माण कर रहे हैं। पूर्व प्रधान की भूमिका पर सवाल ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि भूतपूर्व प्रधान आज भी पंचायत के निर्णयों में दखल दे रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान प्रधान केवल नाम मात्र के

हैं, जबकि वास्तविक नियंत्रण किसी और के हाथ में है। अगर यह सच है तो यह पंचायती राज व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है। प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल मामले को लेकर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से जांच की मांग की है। अब सवाल यह उठता है कि क्या खंड विकास अधिकारी (BDO), पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक ने निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है? क्या भुगतान से पहले गुणवत्ता की जांच की गई? क्या सोशल ऑडिट की प्रक्रिया पूरी की गई? यदि मानक विहीन कार्यों के बावजूद भुगतान हो रहा है, तो यह सीधे तौर पर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिलाधिकारी और सीडीओ से जांच की मांग ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले

की निष्पक्ष जांच कराई जाए। आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी टीम गठित कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित प्रधान, पूर्व प्रधान, पंचायत सचिव और ठेकेदार के खिलाफ वित्तीय व प्रशासनिक कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। बड़ा सवाल गांव के विकास के नाम पर अगर कमीशन और भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है तो इसका खामियाजा सीधे आम जनता को भुगतना पड़ता है। बसोहनी ग्राम का मामला अब पूरे ब्लॉक में चर्चा का विषय बन चुका है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर संज्ञान लेता है या फिर यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।