हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रशासनिक उपेक्षा और अव्यवस्था के कारण आम नागरिकों में भारी असंतोष है। टूटी सड़कें, ओवरलोड डंपरों का तांडव, ध्वस्त यातायात प्रणाली, बिजली विभाग की मनमानी, शिक्षा विभाग में नीतियों का भ्रम और प्रशासनिक रेड-टेपिज्म ने जनता को त्रस्त कर दिया है। कुरुक्षेत्र की मुख्य सड़कें और बाईपास भारी ओवरलोड डंपरों के कारण जर्जर हो चुके हैं, जिससे रोजाना हादसे हो रहे हैं। शहर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफ़िक प्रबंधन ध्वस्त है और घंटों लगने वाले जाम से एम्बुलेंस तक फंसी रहती हैं। बिजली विभाग बिना किसी पूर्व सूचना के घंटों पावर कट लगा रहा है और बेतहाशा बिजली बिल भेजकर उपभोक्ताओं को प्रताड़ित कर रहा है। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी और नई नीतियों के भ्रम ने शिक्षा व्यवस्था को संकट में डाल दिया है। प्रशासनिक तंत्र 'कागजी औपचारिकताओं' और डराने की नीति पर काम कर रहा है, जिससे स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाई जा रही है। जन-आवाज मंच ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज से कुरुक्षेत्र की समस्याओं पर सीधे सवाल पूछे हैं। जनता जानना चाहती है कि ओवरलोडिंग पर लगाम कब लगेगी, टूटी सड़कों और ट्रैफिक जाम के लिए कौन जिम्मेदार है, बिजली विभाग की मनमानी पर कब कार्रवाई होगी और प्रशासनिक जवाबदेही की गारंटी कब मिलेगी। जन-आवाज मंच की प्रमुख मांगों में विशेष चेकिंग अभियान, सड़क सुधार एवं ट्रैफिक प्लान, उच्चस्तरीय जांच समिति, और दोषी अधिकारियों पर FIR शामिल हैं। अंतिम चेतावनी में कहा गया है कि यदि समय रहते कुरुक्षेत्र की बदहाली और प्रशासनिक तानाशाही पर लगाम नहीं कसी गई, तो यह पूरे हरियाणा में एक बड़े जन-आंदोलन का रूप ले सकती है। जनता अब झूठे आश्वासनों से नहीं, बल्कि ज़मीन पर ठोस कार्रवाई और जवाबदेही से संतुष्ट होगी।

Vishal Sharma journalist

Media company Thanesar, Kurukshetra•

19 hrs ago

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रशासनिक उपेक्षा और अव्यवस्था के कारण आम नागरिकों में भारी असंतोष है। टूटी सड़कें, ओवरलोड डंपरों का तांडव, ध्वस्त यातायात प्रणाली, बिजली विभाग की मनमानी, शिक्षा विभाग में नीतियों का भ्रम और प्रशासनिक रेड-टेपिज्म ने जनता को त्रस्त कर दिया है। कुरुक्षेत्र की मुख्य सड़कें और बाईपास भारी ओवरलोड डंपरों के कारण जर्जर हो चुके हैं, जिससे रोजाना हादसे हो रहे हैं। शहर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफ़िक प्रबंधन ध्वस्त है और घंटों लगने वाले जाम से एम्बुलेंस तक फंसी रहती हैं। बिजली विभाग बिना किसी पूर्व सूचना के घंटों पावर कट लगा रहा है और बेतहाशा बिजली बिल भेजकर उपभोक्ताओं को प्रताड़ित कर रहा है। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी और नई नीतियों के भ्रम ने शिक्षा व्यवस्था को संकट में डाल दिया है। प्रशासनिक तंत्र 'कागजी औपचारिकताओं' और डराने की नीति पर काम कर रहा है, जिससे स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाई जा रही है। जन-आवाज मंच ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज से कुरुक्षेत्र की समस्याओं पर सीधे सवाल पूछे हैं। जनता जानना चाहती है कि ओवरलोडिंग पर लगाम कब लगेगी, टूटी सड़कों और ट्रैफिक जाम के लिए कौन जिम्मेदार है, बिजली विभाग की मनमानी पर कब कार्रवाई होगी और प्रशासनिक जवाबदेही की गारंटी कब मिलेगी। जन-आवाज मंच की प्रमुख मांगों में विशेष चेकिंग अभियान, सड़क सुधार एवं ट्रैफिक प्लान, उच्चस्तरीय जांच समिति, और दोषी अधिकारियों पर FIR शामिल हैं। अंतिम चेतावनी में कहा गया है कि यदि समय रहते कुरुक्षेत्र की बदहाली और प्रशासनिक तानाशाही पर लगाम नहीं कसी गई, तो यह पूरे हरियाणा में एक बड़े जन-आंदोलन का रूप ले सकती है। जनता अब झूठे आश्वासनों से नहीं, बल्कि ज़मीन पर ठोस कार्रवाई और जवाबदेही से संतुष्ट होगी।