जालन्यातील झोपडपट्टीधारकांची वर्षानुवर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली असून प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात २५ पात्र लाभार्थ्यांना पीआर (Permanent Rights) कार्ड देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा मार्ग मोकळा झाला असून शहरातील नूतन वसाहत आणि राहूल नगर परिसरातील पात्र लाभार्थ्यांना लवकरच पीआर कार्डांचे वितरण करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीधारकांना कायमस्वरूपी हक्काचे दस्तऐवज मिळावेत यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. कागदपत्रांची पूर्तता, पडताळणी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे अनेक प्रकरणे रखडली होती, मात्र आता प्रशासनाने या कामाला गती दिली आहे. उर्वरित प्रकरणांमधील आवश्यक कागदपत्रांची छाननी पूर्ण करून इतर सर्व पात्र लाभार्थ्यांनाही टप्प्याटप्प्याने वेगाने पीआर कार्ड देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पीआर कार्ड मिळाल्यामुळे लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे, मालमत्तेच्या हक्कांबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे झोपडपट्टीधारकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून उर्वरित पात्र नागरिकांनाही लवकरात लवकर न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

सय्यद अबरार

Press advisory जालना, जालना, महाराष्ट्र•

7 hrs ago

जालन्यातील झोपडपट्टीधारकांची वर्षानुवर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली असून प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात २५ पात्र लाभार्थ्यांना पीआर (Permanent Rights) कार्ड देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा मार्ग मोकळा झाला असून शहरातील नूतन वसाहत आणि राहूल नगर परिसरातील पात्र लाभार्थ्यांना लवकरच पीआर कार्डांचे वितरण करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीधारकांना कायमस्वरूपी हक्काचे दस्तऐवज मिळावेत यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. कागदपत्रांची पूर्तता, पडताळणी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे अनेक प्रकरणे रखडली होती, मात्र आता प्रशासनाने या कामाला गती दिली आहे. उर्वरित प्रकरणांमधील आवश्यक कागदपत्रांची छाननी पूर्ण करून इतर सर्व पात्र लाभार्थ्यांनाही टप्प्याटप्प्याने वेगाने पीआर कार्ड देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पीआर कार्ड मिळाल्यामुळे लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे, मालमत्तेच्या हक्कांबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे झोपडपट्टीधारकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून उर्वरित पात्र नागरिकांनाही लवकरात लवकर न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.