विकास कार्यों की समीक्षा, प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश डिंडौरी कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी ने विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी विभागों के कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। इस दौरान जिले में चल रहे नवाचार और योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने “जल गंगा अभियान” में देशभर में पहला स्थान मिलने पर जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। बैठक में जनप्रतिनिधि और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री NitinNabin जी से आज नई दिल्ली में भेंट कर उन्हें संगठन की गतिविधियों एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर उन्हें मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण दिया।

मध्य प्रदेश के शहडोल में पूर्व जनपद सदस्य मीना कुशवाहा पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उनकी पसली टूट गई। आम तोड़ने के मामूली विवाद की आड़ में यह हमला जमीन हड़पने या अवैध रेत उत्खनन से जुड़ा माना जा रहा है। घटना ने राज्य में कानून-व्यवस्था और महिला जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मध्य प्रदेश के एक प्रमुख नेता और संभावित मुख्यमंत्री ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बदला नहीं लिया तो वे राजनीति छोड़ देंगे और खुद को हिंदू नहीं कहलवाएंगे। इस बयान ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।

मंडला के खूंटापड़ाव गेहूँ उपार्जन केंद्र पर संभागायुक्त ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से सीधे संवाद किया और अधिकारियों को समय पर भुगतान व उपार्जित गेहूँ के त्वरित परिवहन के निर्देश दिए। आयुक्त ने खाद-बीज की गुणवत्ता और मृदा परीक्षण पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।

आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के मंडला में गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ भाजपा सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चिलमन चौक पर सड़क जाम की और मंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश की, जिसे विफल कर दिया गया।

Viral Video: ताज़गी के नाम पर ज़हर परोस रहे दुकानदार, खीरे पर लगाया जा रहा केमिकल...

मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में बिलगढ़ा बांध के पास नियमों की अनदेखी कर विस्फोटक का इस्तेमाल कर निर्माण कार्य जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना सुरक्षा इंतजाम के लगातार धमाकों से इलाके में हादसे का खतरा और दहशत का माहौल है। जल संसाधन विभाग के काम रोकने के निर्देश और पूर्व में दर्ज FIR के बावजूद यह कार्य जारी है।

ओटीपी के जाल में फंसी आम जनता, हर सदस्य के लिए मोबाइल खरीदना बना मजबूरी सरकारी योजनाओं, स्कूलों के दस्तावेज, छात्रवृत्ति, समग्र आईडी और बैंकिंग कार्यों में मोबाइल ओटीपी की अनिवार्यता ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब एक परिवार को हर सदस्य के नाम पर अलग मोबाइल और सिम लेना पड़ रहा है। ग्रामीण और गरीब परिवारों में जहां दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल है, वहां अब हर महीने महंगे मोबाइल रिचार्ज कराना नई मुसीबत बन गया है। सरकार की डिजिटल व्यवस्था का बोझ सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पहले एक मोबाइल नंबर से पूरे परिवार का काम चल जाता था, लेकिन अब हर दस्तावेज में अलग नंबर और ओटीपी की मांग की जा रही है। नेटवर्क न आने, ओटीपी देर से पहुंचने और नंबर लिंक न होने जैसी समस्याओं से लोग घंटों परेशान हो रहे हैं।सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, जहां कई परिवार आज भी साधारण मोबाइल या सीमित संसाधनों के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। मजबूरी में लोग कर्ज लेकर मोबाइल खरीद रहे हैं और हर महीने रिचार्ज का अतिरिक्त बोझ उठा रहे हैं। आम जनता सवाल उठा रही है कि क्या डिजिटल इंडिया का मतलब अब हर व्यक्ति के हाथ में अलग मोबाइल थमाना है? आखिर सरकार कब तक आम आदमी पर इस तरह का आर्थिक बोझ डालती रहेगी?

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में मात्र 15 दिनों में 6 बाघों की संदिग्ध मौत के बाद पत्रकारों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। वे कान्हा प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए, उसे हटाने और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।