ओटीपी के जाल में फंसी आम जनता, हर सदस्य के लिए मोबाइल खरीदना बना मजबूरी सरकारी योजनाओं, स्कूलों के दस्तावेज, छात्रवृत्ति, समग्र आईडी और बैंकिंग कार्यों में मोबाइल ओटीपी की अनिवार्यता ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब एक परिवार को हर सदस्य के नाम पर अलग मोबाइल और सिम लेना पड़ रहा है। ग्रामीण और गरीब परिवारों में जहां दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल है, वहां अब हर महीने महंगे मोबाइल रिचार्ज कराना नई मुसीबत बन गया है। सरकार की डिजिटल व्यवस्था का बोझ सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पहले एक मोबाइल नंबर से पूरे परिवार का काम चल जाता था, लेकिन अब हर दस्तावेज में अलग नंबर और ओटीपी की मांग की जा रही है। नेटवर्क न आने, ओटीपी देर से पहुंचने और नंबर लिंक न होने जैसी समस्याओं से लोग घंटों परेशान हो रहे हैं।सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, जहां कई परिवार आज भी साधारण मोबाइल या सीमित संसाधनों के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। मजबूरी में लोग कर्ज लेकर मोबाइल खरीद रहे हैं और हर महीने रिचार्ज का अतिरिक्त बोझ उठा रहे हैं। आम जनता सवाल उठा रही है कि क्या डिजिटल इंडिया का मतलब अब हर व्यक्ति के हाथ में अलग मोबाइल थमाना है? आखिर सरकार कब तक आम आदमी पर इस तरह का आर्थिक बोझ डालती रहेगी?

1 hr ago

Akash Chakarwarti

Local News Reporter घुघरी, मंडला, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

ओटीपी के जाल में फंसी आम जनता, हर सदस्य के लिए मोबाइल खरीदना बना मजबूरी सरकारी योजनाओं, स्कूलों के दस्तावेज, छात्रवृत्ति, समग्र आईडी और बैंकिंग कार्यों में मोबाइल ओटीपी की अनिवार्यता ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब एक परिवार को हर सदस्य के नाम पर अलग मोबाइल और सिम लेना पड़ रहा है। ग्रामीण और गरीब परिवारों में जहां दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल है, वहां अब हर महीने महंगे मोबाइल रिचार्ज कराना नई मुसीबत बन गया है। सरकार की डिजिटल व्यवस्था का बोझ सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पहले एक मोबाइल नंबर से पूरे परिवार का काम चल जाता था, लेकिन अब हर दस्तावेज में अलग नंबर और ओटीपी की मांग की जा रही है। नेटवर्क न आने, ओटीपी देर से पहुंचने और नंबर लिंक न होने जैसी समस्याओं से लोग घंटों परेशान हो रहे हैं।सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, जहां कई परिवार आज भी साधारण मोबाइल या सीमित संसाधनों के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। मजबूरी में लोग कर्ज लेकर मोबाइल खरीद रहे हैं और हर महीने रिचार्ज का अतिरिक्त बोझ उठा रहे हैं। आम जनता सवाल उठा रही है कि क्या डिजिटल इंडिया का मतलब अब हर व्यक्ति के हाथ में अलग मोबाइल थमाना है? आखिर सरकार कब तक आम आदमी पर इस तरह का आर्थिक बोझ डालती रहेगी?

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