बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत भानोरा भीतर भानोरा से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का एक गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि भू-माफिया और आस-पास के कुछ रसूखदार लोग शासन की अधिकृत भूमि पर लगातार कब्जा करते जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, भीतर भानोरा में लगभग साढ़े तीन एकड़ सरकारी जमीन विभिन्न विकास कार्यों के लिए अधिकृत की गई है, जिस पर पहले से ही एक आंगनबाड़ी केंद्र और एक शासकीय सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में ग्रामीणों के लिए जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण कार्य भी इसी परिसर में चल रहा है। ग्रामीणों की शिकायत है कि लाखों की लागत से बने सामुदायिक शौचालय तक पहुँचने के लिए आज तक कोई आधिकारिक रास्ता अधिकृत नहीं हो पाया है, क्योंकि आस-पास के लोग धीरे-धीरे इस सरकारी जमीन को घेरकर अवैध कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं। ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी राहुल सिंह ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि पूरा गांव बरसों से इसी साढ़े तीन एकड़ सरकारी भूमि पर पारंपरिक रूप से 'होलिका दहन' का त्योहार मनाता आ रहा है, जहाँ सभी लोग इस पावन अवसर पर इकट्ठा होते हैं। राहुल सिंह और अन्य ग्रामीणों, जिनमें प्रियेश सिंह भी शामिल हैं, का कहना है कि यह जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे गांव की धरोहर है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि समय रहते जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने इस अवैध कब्जे को खाली नहीं कराया और जमीन की घेराबंदी नहीं की, तो भविष्य में गांव के भीतर सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक इंच जमीन भी नहीं बचेगी और आने वाली पीढ़ियों के पास त्योहार मनाने तक के लिए जगह नहीं रहेगी। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि भानोरा की इस साढ़े तीन एकड़ सरकारी भूमि की तत्काल पैमाइश करवाई जाए, अवैध निर्माणों को ढहाया जाए और सामुदायिक शौचालय व पानी की टंकी के लिए सुगम रास्ता सुनिश्चित किया जाए।

Ali Khan

बलरामपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

12 hrs ago

बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत भानोरा भीतर भानोरा से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का एक गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि भू-माफिया और आस-पास के कुछ रसूखदार लोग शासन की अधिकृत भूमि पर लगातार कब्जा करते जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, भीतर भानोरा में लगभग साढ़े तीन एकड़ सरकारी जमीन विभिन्न विकास कार्यों के लिए अधिकृत की गई है, जिस पर पहले से ही एक आंगनबाड़ी केंद्र और एक शासकीय सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में ग्रामीणों के लिए जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण कार्य भी इसी परिसर में चल रहा है। ग्रामीणों की शिकायत है कि लाखों की लागत से बने सामुदायिक शौचालय तक पहुँचने के लिए आज तक कोई आधिकारिक रास्ता अधिकृत नहीं हो पाया है, क्योंकि आस-पास के लोग धीरे-धीरे इस सरकारी जमीन को घेरकर अवैध कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं। ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी राहुल सिंह ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि पूरा गांव बरसों से इसी साढ़े तीन एकड़ सरकारी भूमि पर पारंपरिक रूप से 'होलिका दहन' का त्योहार मनाता आ रहा है, जहाँ सभी लोग इस पावन अवसर पर इकट्ठा होते हैं। राहुल सिंह और अन्य ग्रामीणों, जिनमें प्रियेश सिंह भी शामिल हैं, का कहना है कि यह जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे गांव की धरोहर है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि समय रहते जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने इस अवैध कब्जे को खाली नहीं कराया और जमीन की घेराबंदी नहीं की, तो भविष्य में गांव के भीतर सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक इंच जमीन भी नहीं बचेगी और आने वाली पीढ़ियों के पास त्योहार मनाने तक के लिए जगह नहीं रहेगी। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि भानोरा की इस साढ़े तीन एकड़ सरकारी भूमि की तत्काल पैमाइश करवाई जाए, अवैध निर्माणों को ढहाया जाए और सामुदायिक शौचालय व पानी की टंकी के लिए सुगम रास्ता सुनिश्चित किया जाए।