बाढ़ से घर तबाह, अब तक नहीं मिला मुआवजा! ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी को सौंपा मांग पत्र बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड के लौकरिया मुसहरी टोला पंचायत से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पहले आगजनी में कई परिवारों के घर जलकर राख हो गए और उसके बाद बाढ़ के रौद्र रूप ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। बावजूद इसके, प्रभावित परिवारों को अब तक मुआवजे का इंतजार है। इसी को लेकर आज ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि आगजनी में घर गंवाने वाले कई परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिला। वहीं, बाढ़ के दौरान भी कई घर बुरी तरह प्रभावित हुए, लेकिन वास्तविक पीड़ितों को राहत राशि नहीं मिल सकी। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि जो लोग मुआवजे के पात्र नहीं थे, उन्हें मुआवजा दे दिया गया, जबकि वास्तव में बाढ़ से प्रभावित परिवार आज भी सरकारी सहायता से वंचित हैं। इसी अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही मांग पत्र के माध्यम से अपील की है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और सभी वास्तविक बाढ़ एवं आगजनी पीड़ित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की इस गुहार पर जिला प्रशासन कब तक संज्ञान लेता है और पीड़ित परिवारों को उनका हक मिल पाता है या नहीं।

S9 Bihar

News Anchor बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•

6 hrs ago

बाढ़ से घर तबाह, अब तक नहीं मिला मुआवजा! ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी को सौंपा मांग पत्र बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड के लौकरिया मुसहरी टोला पंचायत से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पहले आगजनी में कई परिवारों के घर जलकर राख हो गए और उसके बाद बाढ़ के रौद्र रूप ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। बावजूद इसके, प्रभावित परिवारों को अब तक मुआवजे का इंतजार है। इसी को लेकर आज ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि आगजनी में घर गंवाने वाले कई परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिला। वहीं, बाढ़ के दौरान भी कई घर बुरी तरह प्रभावित हुए, लेकिन वास्तविक पीड़ितों को राहत राशि नहीं मिल सकी। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि जो लोग मुआवजे के पात्र नहीं थे, उन्हें मुआवजा दे दिया गया, जबकि वास्तव में बाढ़ से प्रभावित परिवार आज भी सरकारी सहायता से वंचित हैं। इसी अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही मांग पत्र के माध्यम से अपील की है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और सभी वास्तविक बाढ़ एवं आगजनी पीड़ित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की इस गुहार पर जिला प्रशासन कब तक संज्ञान लेता है और पीड़ित परिवारों को उनका हक मिल पाता है या नहीं।