राज-सेस कॉलेजों में संविदा नियुक्ति पर रोक की मांगः टीचर्स का शांतिपूर्ण विरोध, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन सांभरलेक: राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर कॉलेज के प्रोफेसर्स ने राज-सेस (Raj-CES) कॉलेजों की वर्तमान व्यवस्था के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (उच्च शिक्षा) की स्थानीय इकाई के तत्वावधान में प्राध्यापकों ने काली पट्टी बांधकर और प्ले-कार्ड लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। महासंघ का कहना है कि राज-सेस योजना के तहत संचालित कॉलेजों का मौजूदा ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सिद्धांतों के विपरीत है। इन कॉलेजों में स्थायी संकाय की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, शोध और नवाचार के सीमित अवसर तथा संविदा व अस्थायी नियुक्तियों पर आधारित शिक्षण व्यवस्था उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और अकादमिक निरंतरता को प्रभावित कर रही है। महासंघ ने जानकारी दी कि सत्र 2020-21 से 2022-23 के दौरान राज-सेस योजना के तहत 303 नए कॉलेज खोले गए थे। इसके बाद, सत्र 2023-24 और 2024-25 में 71 और कॉलेज जोड़े गए, जिससे कुल संख्या 374 हो गई है। इनमें से लगभग 260 कॉलेजों में आज भी एक भी स्थायी संकाय सदस्य नहीं है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। प्रदर्शन के उपरांत, संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री को अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में महासंघ ने आपत्ति व्यक्त की कि भर्ती परीक्षा कैलेंडर-2026 के तहत राज-सेस नियम-2023 में संशोधन करके पांच वर्षों के लिए 28,500 रुपए के निश्चित वेतन पर संविदा टीचिंग एसोसिएट और अशैक्षणिक पदों की भर्ती की तैयारी की जा रही है। महासंघ ने इसे नीति-विरोधी, अस्थायी व्यवस्था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के प्रतिकूल बताया।

SUNIL KUMAWAT

Local News Reporter Phulera (Hq.Sambhar), Jaipur•

8 hrs ago

राज-सेस कॉलेजों में संविदा नियुक्ति पर रोक की मांगः टीचर्स का शांतिपूर्ण विरोध, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन सांभरलेक: राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर कॉलेज के प्रोफेसर्स ने राज-सेस (Raj-CES) कॉलेजों की वर्तमान व्यवस्था के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (उच्च शिक्षा) की स्थानीय इकाई के तत्वावधान में प्राध्यापकों ने काली पट्टी बांधकर और प्ले-कार्ड लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। महासंघ का कहना है कि राज-सेस योजना के तहत संचालित कॉलेजों का मौजूदा ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सिद्धांतों के विपरीत है। इन कॉलेजों में स्थायी संकाय की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, शोध और नवाचार के सीमित अवसर तथा संविदा व अस्थायी नियुक्तियों पर आधारित शिक्षण व्यवस्था उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और अकादमिक निरंतरता को प्रभावित कर रही है। महासंघ ने जानकारी दी कि सत्र 2020-21 से 2022-23 के दौरान राज-सेस योजना के तहत 303 नए कॉलेज खोले गए थे। इसके बाद, सत्र 2023-24 और 2024-25 में 71 और कॉलेज जोड़े गए, जिससे कुल संख्या 374 हो गई है। इनमें से लगभग 260 कॉलेजों में आज भी एक भी स्थायी संकाय सदस्य नहीं है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। प्रदर्शन के उपरांत, संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री को अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में महासंघ ने आपत्ति व्यक्त की कि भर्ती परीक्षा कैलेंडर-2026 के तहत राज-सेस नियम-2023 में संशोधन करके पांच वर्षों के लिए 28,500 रुपए के निश्चित वेतन पर संविदा टीचिंग एसोसिएट और अशैक्षणिक पदों की भर्ती की तैयारी की जा रही है। महासंघ ने इसे नीति-विरोधी, अस्थायी व्यवस्था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के प्रतिकूल बताया।