मध्य प्रदेश के रीवा-सीधी मार्ग के चौड़ीकरण परियोजना में भू-अर्जन और मुआवजे की विसंगतियों को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो रहा है। इसी क्रम में, रीवा जिले की गुढ़ तहसील के ग्राम महसांव, रीठी, खाम्हा, खड्डा और उमरी के बड़ी संख्या में प्रभावित भू-स्वामी व किसान आज प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के निवास पर पहुंचे। किसानों ने नेशनल हाईवे 39 के लिए अधिग्रहित की गई अपनी जमीनों के मुआवजे में नियमों के अनुरूप मूल्यांकन न होने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। किसानों ने डिप्टी सीएम को अवगत कराया कि इसी रीवा-सीधी मार्ग पर स्थित रीवा जिले की हुजूर तहसील के लोही गांव में भू-अर्जन का मुआवजा नियमों के तहत पूरी तरह से सही और संतोषजनक ढंग से बनाया गया है। इसके विपरीत, गुढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में अधिग्रहित जमीनों का मुआवजा सही तरीके से नहीं आंका गया है, जिससे मूल्यांकन में हुई इस बड़ी लापरवाही और विसंगति के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि वे अपनी जायज मांगों को लेकर पूर्व में जिला कलेक्टर, स्थानीय विधायक और क्षेत्र के सांसद से भी मुलाकात कर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। न्याय की उम्मीद में, किसानों ने डिप्टी सीएम से गुढ़ तहसील के गांवों में भी लोही गांव की तर्ज पर ही नियमों के अनुरूप मुआवजा राशि तय करने की मांग की। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने किसानों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर नियमानुसार उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

उमेश पाठक सेमरिया रीवा

सेमरिया, रीवा, मध्य प्रदेश•

11 hrs ago

मध्य प्रदेश के रीवा-सीधी मार्ग के चौड़ीकरण परियोजना में भू-अर्जन और मुआवजे की विसंगतियों को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो रहा है। इसी क्रम में, रीवा जिले की गुढ़ तहसील के ग्राम महसांव, रीठी, खाम्हा, खड्डा और उमरी के बड़ी संख्या में प्रभावित भू-स्वामी व किसान आज प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के निवास पर पहुंचे। किसानों ने नेशनल हाईवे 39 के लिए अधिग्रहित की गई अपनी जमीनों के मुआवजे में नियमों के अनुरूप मूल्यांकन न होने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। किसानों ने डिप्टी सीएम को अवगत कराया कि इसी रीवा-सीधी मार्ग पर स्थित रीवा जिले की हुजूर तहसील के लोही गांव में भू-अर्जन का मुआवजा नियमों के तहत पूरी तरह से सही और संतोषजनक ढंग से बनाया गया है। इसके विपरीत, गुढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में अधिग्रहित जमीनों का मुआवजा सही तरीके से नहीं आंका गया है, जिससे मूल्यांकन में हुई इस बड़ी लापरवाही और विसंगति के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि वे अपनी जायज मांगों को लेकर पूर्व में जिला कलेक्टर, स्थानीय विधायक और क्षेत्र के सांसद से भी मुलाकात कर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। न्याय की उम्मीद में, किसानों ने डिप्टी सीएम से गुढ़ तहसील के गांवों में भी लोही गांव की तर्ज पर ही नियमों के अनुरूप मुआवजा राशि तय करने की मांग की। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने किसानों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर नियमानुसार उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।