मध्य प्रदेश के त्यौंथर में एक गंभीर मामले में, जहाँ प्रशासन ने पहले एक विधवा आदिवासी महिला का घर उजाड़ दिया था, अब उसी जगह पर दबंगों द्वारा जबरन आशियाना बनाया जा रहा है। इन दबंगों ने पीड़ित महिला का रास्ता भी सरे आम रोक दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि जब महिला ने इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, तो पुलिस थाने में उनकी शिकायत नहीं दर्ज की जा रही है, जिससे न्याय की उम्मीद धूमिल होती दिख रही है।

किसानों को सस्ती यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराने का कार्य मोदी जी द्वारा किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जावा इलाके में अचानक तेज हवा और आंधी-तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। यह बारिश ऐसे समय में हुई जब मौसम को देखकर इसके आने का कोई अनुमान नहीं था। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो गढ़ा 138 से सामने आया है, जिसमें अचानक हुए मौसम बदलाव को देखा जा सकता है।

रीवा जिले के देवतालाव स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल शासकीय महाविद्यालय में भीषण गर्मी और परीक्षा के दौर में छात्रों को कथित तौर पर चिड़ियों की बीट और कीड़ों से युक्त पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। छात्रों ने इस संबंध में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज परिसर में रखी पानी की टंकियों और पेयजल व्यवस्था की नियमित साफ-सफाई नहीं की जाती, जिसके कारण पानी में गंदगी, कीड़े और पक्षियों की बीट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों ने कई बार कॉलेज के प्राचार्य से इस समस्या की शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया और पेयजल व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे छात्रों में काफी नाराजगी है। दूषित पानी का सेवन छात्रों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है, खासकर चिलचिलाती गर्मी के बीच। गंदे पानी से पेट संबंधी बीमारियां, संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका है, जो परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए और भी चिंताजनक है क्योंकि वे दिनभर कॉलेज में रहते हैं। छात्रों ने जिला प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों से इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने तथा कॉलेज में स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर परीक्षा के दौरान छात्रों को स्वच्छ पानी क्यों नहीं मिल पा रहा और शिकायत के बाद भी कॉलेज प्रशासन ने क्या कदम उठाए। छात्रों के स्वास्थ्य के साथ यह लापरवाही कब तक जारी रहेगी, यह देखना होगा। अब वायरल वीडियो के बाद जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर समस्या पर क्या कार्रवाई करते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के संबंध में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि प्रदेश में UCC को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, समान नागरिक संहिता जल्द ही राज्य में लागू की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत, प्रदेश सरकार ने सभी धर्मों के नागरिकों से सुझाव लेने का निर्णय लिया है और इसके लिए संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कौशाम्बी जिले की चायल तहसील के अंतर्गत आने वाले मशनी गांव में पांच दिन पहले आई आंधी ने एक मकान को भारी नुकसान पहुँचाया है। इस दौरान मकान पर एक पेड़ गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप पक्की दीवार टूट गई और मकान के तीन कमरों की छतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। ग्रामीणों के अनुसार, घटना के पांच दिन बीत जाने के बाद भी संबंधित लेखपाल द्वारा अब तक स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया है, जिससे प्रभावित परिवार को मदद मिलने में देरी हो रही है। यह जानकारी 'इंडियन नेशनल न्यूज़ - सच की खोज' के संस्थापक रिंकू राज ने दी।

पश्चिम बंगाल के उत्तरपारा रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई उन अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ की गई है जो वर्षों से इस स्थान पर अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे थे। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान ये लोग चीखते-चिल्लाते और रोते हुए देखे गए।

प्रयागराज जिला गंगापार में भागीदारी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र मोहन प्रजापति जी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, और पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तथा एलपीजी के बढ़ते दामों से जुड़े विषयों पर विस्तृत वार्ता की।

मध्य प्रदेश के त्यौंथर में एक गंभीर मामले में, जहाँ प्रशासन ने पहले एक विधवा आदिवासी महिला का घर उजाड़ दिया था, अब उसी जगह पर दबंगों द्वारा जबरन आशियाना बनाया जा रहा है। इन दबंगों ने पीड़ित महिला का रास्ता भी सरे आम रोक दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि जब महिला ने इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, तो पुलिस थाने में उनकी शिकायत नहीं दर्ज की जा रही है, जिससे न्याय की उम्मीद धूमिल होती दिख रही है।