विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम 2025" के तहत मीडिया संवाद का आयोजन मंगलवार को अपराह्न 02.00 बजे शेखपुरा स्थित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संगीति सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण मीडिया संवाद आयोजित किया गया। उप विकास आयुक्त, शेखपुरा, श्री संजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस संवाद का मुख्य विषय "भ्रम बनाम तथ्य तथा रोजगार से परिसंपत्ति तक" था। ​अधिनियम के मुख्य बिंदु और उद्देश्य: ​संवाद के दौरान उप विकास आयुक्त ने अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताओं पर प्रकाश डाला: ​ऐतिहासिक कदम: यह अधिनियम "विकसित भारत 2047" के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थायी आजीविका सृजित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ​रोजगार की गारंटी: इस नए अधिनियम के तहत, अकुशल शारीरिक कार्य के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अब प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। यह पूर्व की 100 दिनों की सीमा से अधिक है। ​स्थायी परिसंपत्ति निर्माण: योजना का उद्देश्य केवल गड्ढा खुदाई नहीं, बल्कि स्थायी संपत्तियों जैसे सड़क, खेल मैदान, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, जल संरक्षण और सामुदायिक भवनों का निर्माण करना है। ​फोकस क्षेत्र: इस अधिनियम के तहत चार प्रमुख क्षेत्रों—जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना और मौसमी चुनौतियों से निपटने—पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ​पारदर्शिता और वित्तीय संरचना: ​बजट साझाकरण: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 60:40 के अनुपात में होगा (उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए यह 90:10 है)। ​तकनीकी निगरानी: मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, तकनीकी आधारित निगरानी और सशक्त सोशल ऑडिट व्यवस्था लागू की गई है। ​प्रशासनिक सुधार: कर्मियों के बेहतर मानदेय और प्रशिक्षण के लिए प्रशासनिक व्यय को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। ​कृषि कार्यों का समन्वय: ​अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि कृषि कार्यों (बुआई एवं कटाई) के चरम मौसम के दौरान राज्य सरकार वर्ष में अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए अधिसूचना जारी कर कार्य स्थगित रख सकती है, ताकि खेती बाधित न हो। ​यह अधिनियम ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के साथ-साथ गांवों में सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा।

Sunil Kumar

Local News Reporter शेखपुरा, शेखपुरा, बिहार•

4 hrs ago

विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम 2025" के तहत मीडिया संवाद का आयोजन मंगलवार को अपराह्न 02.00 बजे शेखपुरा स्थित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संगीति सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण मीडिया संवाद आयोजित किया गया। उप विकास आयुक्त, शेखपुरा, श्री संजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस संवाद का मुख्य विषय "भ्रम बनाम तथ्य तथा रोजगार से परिसंपत्ति तक" था। ​अधिनियम के मुख्य बिंदु और उद्देश्य: ​संवाद के दौरान उप विकास आयुक्त ने अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताओं पर प्रकाश डाला: ​ऐतिहासिक कदम: यह अधिनियम "विकसित भारत 2047" के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थायी आजीविका सृजित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ​रोजगार की गारंटी: इस नए अधिनियम के तहत, अकुशल शारीरिक कार्य के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अब प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। यह पूर्व की 100 दिनों की सीमा से अधिक है। ​स्थायी परिसंपत्ति निर्माण: योजना का उद्देश्य केवल गड्ढा खुदाई नहीं, बल्कि स्थायी संपत्तियों जैसे सड़क, खेल मैदान, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, जल संरक्षण और सामुदायिक भवनों का निर्माण

करना है। ​फोकस क्षेत्र: इस अधिनियम के तहत चार प्रमुख क्षेत्रों—जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना और मौसमी चुनौतियों से निपटने—पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ​पारदर्शिता और वित्तीय संरचना: ​बजट साझाकरण: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 60:40 के अनुपात में होगा (उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए यह 90:10 है)। ​तकनीकी निगरानी: मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, तकनीकी आधारित निगरानी और सशक्त सोशल ऑडिट व्यवस्था लागू की गई है। ​प्रशासनिक सुधार: कर्मियों के बेहतर मानदेय और प्रशिक्षण के लिए प्रशासनिक व्यय को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। ​कृषि कार्यों का समन्वय: ​अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि कृषि कार्यों (बुआई एवं कटाई) के चरम मौसम के दौरान राज्य सरकार वर्ष में अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए अधिसूचना जारी कर कार्य स्थगित रख सकती है, ताकि खेती बाधित न हो। ​यह अधिनियम ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के साथ-साथ गांवों में सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा।