NEET UG परीक्षा में गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों को लेकर देश भर में चल रहे भारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। देश के लाखों अभ्यर्थियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देर रात हुई बैठक के बाद कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। मामले में पारदर्शिता लाने और धांधली का पर्दाफाश करने के लिए NEET पेपर लीक से जुड़ी सभी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है। CBI ने देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज FIR को अपने हाथ में लेकर धरपकड़ और जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के तहत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद तत्कालीन महानिदेशक को पद से हटाकर एक वरिष्ठ अधिकारी को कमान सौंपी गई है। इसके अलावा, परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने और NTA में सुधार के लिए पूर्व ISRO प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम' को देश भर में लागू कर दिया है, जिसमें दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल और ₹1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने स्पष्ट संदेश दिया है कि परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखना और युवाओं का विश्वास जीतना सर्वोच्च प्राथमिकता है, तथा इस धांधली में शामिल किसी भी दोषी या सिंडिकेट को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के इस कड़े रुख से लाखों छात्रों में निष्पक्ष जांच की उम्मीद जागी है।

Brajesh Gope (एलआइसी अभिकर्ता)

Insurance Agent लापुंग, रांची, झारखंड•

7 hrs ago

NEET UG परीक्षा में गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों को लेकर देश भर में चल रहे भारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। देश के लाखों अभ्यर्थियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देर रात हुई बैठक के बाद कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। मामले में पारदर्शिता लाने और धांधली का पर्दाफाश करने के लिए NEET पेपर लीक से जुड़ी सभी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है। CBI ने देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज FIR को अपने हाथ में लेकर धरपकड़ और जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के तहत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद तत्कालीन महानिदेशक को पद से हटाकर एक वरिष्ठ अधिकारी को कमान सौंपी गई है। इसके अलावा, परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने और NTA में सुधार के लिए पूर्व ISRO प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम' को देश भर में लागू कर दिया है, जिसमें दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल और ₹1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने स्पष्ट संदेश दिया है कि परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखना और युवाओं का विश्वास जीतना सर्वोच्च प्राथमिकता है, तथा इस धांधली में शामिल किसी भी दोषी या सिंडिकेट को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के इस कड़े रुख से लाखों छात्रों में निष्पक्ष जांच की उम्मीद जागी है।