समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में 'पीडीए आडिट अंक 1 पीडीए आरक्षण घोटाला पुस्तिका' जारी की है। इस पुस्तिका के माध्यम से भाजपा सरकार पर पिछड़े और शोषित वर्ग के बेटे-बेटियों और बहुओं से संविधान प्रदत्त आरक्षण का अधिकार छीनने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पार्टी का कहना है कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान में बराबरी के इस अधिकार, यानी आरक्षण को धीरे-धीरे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पुस्तिका में बताया गया है कि भाजपा सरकार ने 10 साल में कुल 222 परीक्षाओं में 11,514 पीडीए आरक्षित सीटों की 'लूट' की है। इसमें प्रमुखता से 69 हजार शिक्षक भर्ती घोटाला शामिल है, जहाँ पिछड़े वर्ग के छात्रों को 27 प्रतिशत संवैधानिक आरक्षण के बजाय केवल 3.86 प्रतिशत आरक्षण मिला, जिससे 23.14 प्रतिशत आरक्षण की 'लूट' हुई। इसी तरह, अनुसूचित जाति का आरक्षण 21 प्रतिशत होने के बावजूद उन्हें 16.21 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ, जो 4.8 प्रतिशत की 'लूट' दर्शाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस शिक्षक भर्ती में 20 हजार सीटों के घोटाले को स्वीकार किया था। उत्तरप्रदेश सरकार ने स्वयं 2022 के चुनाव में आरक्षण की इस 'लूट' को स्वीकार करते हुए 6800 पदों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की थी। इसके अलावा, भाजपा सरकार ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 1133 पदों को जानबूझकर खाली छोड़ दिया, जिससे इस भर्ती में कुल 7933 पदों (6800+1133) की 'लूट' हुई है। समाजवादी पार्टी ने 69 हजार शिक्षक भर्ती के साथ-साथ वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एडेड जूनियर हाईस्कूल मास्टर/हेड मास्टर भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती, नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती, यूपीएसएसएससी आशुलिपिक भर्ती, लखीमपुर को-आपरेटिव भर्ती, पशु चिकित्सक भर्ती, लेखपाल भर्ती, स्वास्थ्य-शिक्षा अधिकारी भर्ती, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद भर्ती और कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती सहित कुल 22 भर्तियों में हुए आरक्षण घोटालों और 'लूट' का भी खुलासा किया है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालयों की भर्तियों में 'नॉट फॉर सूटेबिल (NFS)' का उपयोग करके आरक्षित वर्ग के लोगों को बाहर किया जा रहा है और भाजपा सरकार 'डेटा छिपाने' वाली सरकार है। प्रेसवार्ता में उपस्थित जिलाध्यक्ष सुजीत यादव 'लक्कड़', स्नातक एमएलसी आशुतोष सिंहा और जिला प्रवक्ता संतोष यादव 'बबलू' एडवोकेट ने कहा कि श्रद्धेय बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के रूप में ऐसा दस्तावेज दिया है, जिसमें सामाजिक न्याय का राज लाने की शक्ति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उपेक्षित, वंचित और शोषित समाज में ये चेतना पीडीए आंदोलन के रूप में बलवती हो चुकी है और आरक्षण के बगैर राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि वह भाजपा सरकार के पक्षपात और 'लूट' के खिलाफ लड़ती रहेगी। पार्टी ने यह भी संकल्प लिया कि 2027 में सरकार बनाने के 90 दिन के भीतर 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया जाएगा और जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। समाजवादी सरकार सामाजिक न्याय का राज स्थापित कर सभी को न्याय दिलाएगी और सामाजिक व आर्थिक रूप से पीछे रह गए लोगों के लिए विशेष अवसर सुनिश्चित करेगी।

Sapna tomar thakur

पिंडरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में 'पीडीए आडिट अंक 1 पीडीए आरक्षण घोटाला पुस्तिका' जारी की है। इस पुस्तिका के माध्यम से भाजपा सरकार पर पिछड़े और शोषित वर्ग के बेटे-बेटियों और बहुओं से संविधान प्रदत्त आरक्षण का अधिकार छीनने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पार्टी का कहना है कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान में बराबरी के इस अधिकार, यानी आरक्षण को धीरे-धीरे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पुस्तिका में बताया गया है कि भाजपा सरकार ने 10 साल में कुल 222 परीक्षाओं में 11,514 पीडीए आरक्षित सीटों की 'लूट' की है। इसमें प्रमुखता से 69 हजार शिक्षक भर्ती घोटाला शामिल है, जहाँ पिछड़े वर्ग के छात्रों को 27 प्रतिशत संवैधानिक आरक्षण के बजाय केवल 3.86 प्रतिशत आरक्षण मिला, जिससे 23.14 प्रतिशत आरक्षण की 'लूट' हुई। इसी तरह, अनुसूचित जाति का आरक्षण 21 प्रतिशत होने के बावजूद उन्हें 16.21 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ, जो 4.8 प्रतिशत की 'लूट' दर्शाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस शिक्षक भर्ती में 20 हजार सीटों के घोटाले को स्वीकार किया था। उत्तरप्रदेश सरकार ने स्वयं 2022 के चुनाव में आरक्षण की इस 'लूट' को स्वीकार करते हुए 6800 पदों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की थी। इसके अलावा, भाजपा सरकार ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 1133 पदों को जानबूझकर खाली छोड़ दिया, जिससे इस भर्ती में कुल 7933 पदों (6800+1133) की 'लूट' हुई है। समाजवादी पार्टी ने 69 हजार शिक्षक भर्ती के साथ-साथ वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एडेड जूनियर हाईस्कूल मास्टर/हेड मास्टर भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती, नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती, यूपीएसएसएससी आशुलिपिक भर्ती, लखीमपुर को-आपरेटिव भर्ती, पशु चिकित्सक भर्ती, लेखपाल भर्ती, स्वास्थ्य-शिक्षा अधिकारी भर्ती, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद भर्ती और कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती सहित कुल 22 भर्तियों में हुए आरक्षण घोटालों और 'लूट' का भी खुलासा किया है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालयों की भर्तियों में 'नॉट फॉर सूटेबिल (NFS)' का उपयोग करके आरक्षित वर्ग के लोगों को बाहर किया जा रहा है और भाजपा सरकार 'डेटा छिपाने' वाली सरकार है। प्रेसवार्ता में उपस्थित जिलाध्यक्ष सुजीत यादव 'लक्कड़', स्नातक एमएलसी आशुतोष सिंहा और जिला प्रवक्ता संतोष यादव 'बबलू' एडवोकेट ने कहा कि श्रद्धेय बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के रूप में ऐसा दस्तावेज दिया है, जिसमें सामाजिक न्याय का राज लाने की शक्ति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उपेक्षित, वंचित और शोषित समाज में ये चेतना पीडीए आंदोलन के रूप में बलवती हो चुकी है और आरक्षण के बगैर राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि वह भाजपा सरकार के पक्षपात और 'लूट' के खिलाफ लड़ती रहेगी। पार्टी ने यह भी संकल्प लिया कि 2027 में सरकार बनाने के 90 दिन के भीतर 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया जाएगा और जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। समाजवादी सरकार सामाजिक न्याय का राज स्थापित कर सभी को न्याय दिलाएगी और सामाजिक व आर्थिक रूप से पीछे रह गए लोगों के लिए विशेष अवसर सुनिश्चित करेगी।