कटनी में कलेक्टर के आदेश की खुली अवहेलना, निवार चौकी क्षेत्र में जारी बोरिंग कार्य पर उठे सवाल कटनी में कलेक्टर के आदेश की खुली अवहेलना, निवार चौकी क्षेत्र में जारी बोरिंग कार्य पर उठे सवाल कटनी – जिला कटनी से सामने आई एक गंभीर जानकारी ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। निवार चौकी क्षेत्र में एक खाली प्लॉट पर खुलेआम बोरिंग का कार्य किया जा रहा है, जबकि जिला कलेक्टर द्वारा पहले ही स्पष्ट आदेश जारी किए जा चुके हैं कि गर्मियों के मौसम में गिरते जल स्तर को देखते हुए बोरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सूत्रों के अनुसार, इस आदेश के बावजूद संबंधित बोरिंग मशीन संचालक बिना किसी भय के लगातार कार्य कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह गतिविधि प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद जारी है, जिससे न सिर्फ आदेशों की अवहेलना हो रही है बल्कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह नियमों को नजरअंदाज किया जाता रहा तो क्षेत्र में जल संकट और गहरा सकता है। एक ओर शासन जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की लापरवाही उन प्रयासों को कमजोर करती नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर दोषियों पर कार्रवाई करेगा, या फिर आदेश केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे। क्षेत्र के लोगों की नजरें अब प्रशासनिक कदमों पर टिकी हुई हैं।

Deepak Gupta

Electrician Murwara Or Katni, Madhya Pradesh•

9 hrs ago

कटनी में कलेक्टर के आदेश की खुली अवहेलना, निवार चौकी क्षेत्र में जारी बोरिंग कार्य पर उठे सवाल कटनी में कलेक्टर के आदेश की खुली अवहेलना, निवार चौकी क्षेत्र में जारी बोरिंग कार्य पर उठे सवाल कटनी – जिला कटनी से सामने आई एक गंभीर जानकारी ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। निवार चौकी क्षेत्र में एक खाली प्लॉट पर खुलेआम बोरिंग का कार्य किया जा रहा है, जबकि जिला कलेक्टर द्वारा पहले ही स्पष्ट आदेश जारी किए जा चुके हैं कि गर्मियों के मौसम में गिरते जल स्तर को देखते हुए बोरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सूत्रों के अनुसार, इस आदेश के बावजूद संबंधित बोरिंग मशीन संचालक बिना किसी भय के लगातार कार्य कर रहा है। हैरानी की बात यह है

कि यह गतिविधि प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद जारी है, जिससे न सिर्फ आदेशों की अवहेलना हो रही है बल्कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह नियमों को नजरअंदाज किया जाता रहा तो क्षेत्र में जल संकट और गहरा सकता है। एक ओर शासन जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की लापरवाही उन प्रयासों को कमजोर करती नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर दोषियों पर कार्रवाई करेगा, या फिर आदेश केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे। क्षेत्र के लोगों की नजरें अब प्रशासनिक कदमों पर टिकी हुई हैं।